काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले फरक पाँच योजनाको बजेट अनियमितता गरेको आरोपमा एकैदिन १३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले मंगलबा विशेष अदालतमा उनीहरुविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको हो ।
आयोगले मुगुको छायाँनाथ रारा नगरपालिका–१४ अन्तर्गत पर्ने चंखेली हिमालदेखि दूधताल सातदहसम्म पर्यटकीय सडक मार्ग निर्माणका लागि प्रदेश सरकारबाट डिभिजन वन कार्यालय, मुगुमा निकासा भएको रकम हिनामिना गरेको आरोपमा डिभिजन वन अधिकृत भरतबहादुर बुढथापासहित सात जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।
डिभिजन वन अधिकृत बुढथापासहित सबइन्जिनियर हिमालकुमार मल्ल र सबइन्जिनियर गोरसिंह बढुवाल, सडक निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष सुरेन्द्र बहादुर बुढा, उपाध्यक्ष गनलाल बढुवाल, कोषाध्यक्ष चौरसिला बुढा र सचिव लक्ष्मण बुढाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको हो ।
उनीहरूले आपसी मिलेमतोमा सो सडक योजनाको निर्माण सम्झौतामा निर्धारित शर्त तथा मापदण्डविपरीत निर्माण गरी, गराई झुटा नापी किताब, मूल्यांकन बिल, उपभोक्ता समितिको बिल र कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरेर वास्तविक कामभन्दा २० लाख ४८ हजार ४०३ रुपैयाँ ५४ पैसा भुक्तानी लिएको देखिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
उनीहरूमाथि २० लाख ४८ हजार ४०३ रुपैयाँ ५४ पैसा बिगो कायम गरी बिगो बराबरको जरिवाना गर्न, बिगोसमेत असुलउपर गर्न र कैद सजायको समेत मागदाबी गरिएको छ । यस्तै, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय कालिकोटका तत्कालीन प्राविधिक सहायक रत्नप्रसाद पाण्डेविरुद्ध पनि भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता भएको छ ।
साविक जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, कालिकोटबाट आर्थिक बर्ष २०७०/०७१ मा जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, कालिकोटले सञ्चालन गरेको कृषि तालिम कार्यक्रममा अनियमितता भएको ठहर गर्दै अख्तियारले कार्यक्रमका फोकल पर्सनसमेत रहेका हाल जुम्लाको गुठीचौर गाउँपालिकामा कार्यरत छैटौं तहका अधिकृत पाण्डेरिुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो ।
उनीविरुद्ध ३ लाख ८८ हजार ७५० रुपैयाँ अनियमितता गरेको आरोप छ। अख्तियारका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा पाण्डेले तालिम सञ्चालन गरेको भन्दै झुठा बिल समावेश गरी अनियमितता गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको उल्लेख छ । तालिम कार्यक्रमका फोकल पर्सनका रूपमा खरिद नै नगरेको समान खरिद तथा ढुवानी गरेकोसमेत खर्च देखाई अनियमितता गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
उनीमाथि ३ लाख ८८ हजार ७५० रुपैयाँ बिगो कायम गरी बिगो बराबरको जरिवाना असुलउपर र कैद सजायको मागदाबी गरिएको छ । यस्तै, अख्तिायरले कालिकोटका तत्कालीन नेपाल जलवायु परिवर्तन सहयोग कार्यक्रम (लापा) का तत्कालीन संयोजक प्रशासकीय तथा वित्त सहायक कमलप्रसाल खनाविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
साविकको जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, कालिकोटबाट आव २०७०/०७१ मा सो कार्यक्रम अन्तर्गत प्रचार प्रसारको लागि होर्डिङ बोर्ड निर्माण गरेको भनी रकम हिनामिना गरेको आरोपमा खनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको हो ।
उनले उक्त कार्यक्रम सञ्चालनको लागि पेश्की बुझिलिई जिम्मेवारी लिने र झुटा बिल भरपाई समावेश गरी खरिद नै नगरिएको सामानको ढुवानीबापत समेतको खर्च देखाई कार्यक्रम नै नगरी पेश्की फर्स्योट गरेर ३ लाख २६ हजार ४९७ रुपैयाँ हिनामिना गरेको देखिएको अख्तियारले जनाएको छ । उनीहरूमाथि अनियमितता गरेको रकम बराबरको बिगो जरिवाना असुल गर्न र कैद सजायको समेत मागदाबी गरिएको छ।
यस्तै, अख्तियारले कालिकोटको मान्म–८ ताडीस्थित अल्लो भाँगो प्रशोधन केन्द्रको भवन निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार अभियोगमा आरोपत्र दायर गरेको छ ।
उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष नन्दप्रसाद पाण्डे, सचिव नरेन्द्रप्रसाद पाण्डे र कोषाध्यक्ष विनिता राना (पाण्डे) विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको हो । उनीहरूले साविकको जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, कालिकोटबाट आव २०७०/०७१ मा निर्माण भएको सो भवन निर्माण कार्यमा झुटा बिल बनाई स्रेस्तामा समावेश गरी भुक्तानी लिएर २ लाख ५१ हजा ५२९ रुपैयाँ हिनामिना गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
उनीहरूमाथि अनियमितता गरेको रकम बराबरको बिगो जरिवाना असुल गर्न र कैद सजायको समेत मागदाबी गरिएको छ । यस्तै, अख्तियारले साविक जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, कालिकोटबाट आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ मा सञ्चालन भएका उपेक्षित, उत्पीडित र दलित वर्ग उत्थान विकास समिति अन्तर्गतको लक्षित कार्यक्रममा समेत भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको छ ।
उक्त कार्यक्रमको रकम हिनामिना गरेको निष्कर्षसहित अख्तियारले तत्कालीन जिल्ला विकास समितिका खरिदार राजबहादुर बमविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको छ ।
उनले नक्कली बिल बनाई कार्यक्रमका लागि सिलाइ मेसिन खरिद नै नगरी ढुवानीबापत समेतको खर्च देखाउर पेश्की फर्स्योट गरी २ लाख ३४ हजार ११ रुपैयाँ २५ पैसा हिनामिना गरेको देखिएको अख्तियारले जनाएको छ । उनीमाथि अनियमितता गरेको रकम बराबरको बिगो जरिवाना असुल गर्न र कैद सजायको समेत मागदाबी गरिएको छ।
