काठमाडौं । सरकारले आगामी मंसिर ४ गतेका लागि आमनिर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै राजनीतिक दलहरु निर्वाचनको रणनीति बनाउन जुटेका छन् । सत्तारुढ पाँच दलले त स्थानीय तह निर्वाचनमा जस्तै चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय गर्दै सिट बाँडफाँट भदौ पहिलो साता टुंग्याउन ११ सदस्यीय कार्यदल समेत गठन गरिसकेका छन् । कार्यदलमा नेपाली कांग्रेसबाट तीन जना र अरु चार पार्टीबाट दुई/दुई जना नेता छन् । कार्यदलमा कांग्रेसबाट कृष्णप्रसाद सिटौला, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र गगन थापा छन् ।
माओवादीबाट जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुन, एकीकृत समाजवादीबाट बेदुराम भुसाल र प्रमेश हमाल छन् । त्यसैगरी जसपाबाट रामसहायप्रसाद यादव र रकम चेम्जोङ तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट हिमलाल पुरी र आनन्द शर्मा कार्यदलमा छन् । कार्यदललाई साउन मसान्तभित्र सिट बाँडफाँटको मोडालिटीसहितको सुझाव पेस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।
सात वटा प्रदेश सरकार र संघीय सरकार गरी आठ वटा सरकार निर्माण गर्ने यो निर्वाचन दलहरुका लागि महत्वपूर्ण छ ।
प्रतिनिधिसभाका एक सय ६५ र प्रदेशसभाका ३ सय ३० निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष प्रणालीद्वारा निर्वाचन हुने व्यवस्था संविधानमा छ । त्यस्तै प्रतिनिधिसभाका १ सय १० र प्रदेशसभाका २ सय २० सिटका लागि समानुपातिक निर्वाचन हुने व्यवस्था छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा स्वतन्त्र व्याक्तिहरु उम्मेद्वार भए पनि समानुपातिक निर्वाचनमा स्वतन्त्र व्यक्ति उमेद्वार हुन सक्ने प्रावधान छैन ।
२०७४ सालको आमनिर्वाचनमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले चुनावी तालमेल गरी कांग्रेसलाई एक्ल्याएका थिए । निर्वाचनमा प्रत्यक्ष तर्फका १ सय ६५ सिट मध्ये एमालेले ८० र माओवादी केन्द्रले ३६ सिट जितेका थिए । नेपाली कांग्रेस जम्मा २३ सिटमा खुम्चिएको थियो । तर यस पटक भने कांग्रेस, माओवादी केन्द्र , जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी मिलेर एमालेलाई एक्ल्याउने रणनीति अघि सारेका छन् । कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा गठबन्धनका शीर्ष नेताले भदौ पहिलो साताभित्र बाँडफाँटको विषय टुंगो लगाउने तयारी रहेको छ । तर गठबन्धनमै रहेका नेताहरूका अनुसार तालमेललाई परिणामसम्म पुर्याउन भने चुनौतीपूर्ण छ ।
किनकी स्थानीय तह निर्वाचन परिणामलाई लिएर पाँच दलबीच असन्तुष्टि देखिएको छ । माओवादी केन्द्र, नेकपा(एकीकृत समाजवादी)ले त कांग्रेसले असहयोग गरेको भन्दै सार्वजनिक रुपमा असन्तुष्टि पोख्दै आएका छन् । असन्तुष्टि पोख्नेमा प्रचण्ड र माधव नेपालनै हुन् । ७ सय ५३ पालिकामध्ये जम्मा २ सय १० वटा पालिकामा मात्रै तालमेल गर्न पाँचदल सफल भएका थिए ।
नेपाली कांग्रेस एकल बहुमतको सरकार गठन गर्ने सिट बाँडफाँट गर्ने रणनीतिमा छ । यो कुरा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अनौपचारिकरुपमा गठबन्धन दलका शीर्ष नेतालाई बताइसकेको खबर सार्वजनिक भएका छन् । त्यस्तै कांग्रेस नेता डा. शशांक कोइराला र डा. शेखर कोइरालाले पनि कांग्रेसले एक सय सिट राख्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । तर नेपाली कांग्रेसले एक्लै बहुमत ल्याउने संभावनालाई जिवित राखेर सिट बाँडफाँट गर्ने पक्षमा अन्य पार्टीहरु छैनन् ।
प्रत्यक्षतर्फका १ सय ६५ सिटमध्ये ९० सिटमा नेपाली कांग्रेसले चुनाव जित्यो भने एक्लै बहुमत ल्याउने सम्भावना हुन्छ । त्यसैले नेपाली कांग्रेसलाई ९० भन्दा बढी सिट दिँदै नदिने रणनीति माओवादी लगायत अन्य पार्टीको रहेको बताइन्छ ।
हो यहीँ छ प्रचण्डलाई चिन्ता । यदि कांग्रेसले बहुमत ल्यायो भने सत्ता समीकरणको खेल पाँच वर्षलाई सकिन्छ । त्यसैले सिट बाँडफाँटका लागि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले आआफ्ना स्वार्थ अनुसारको मोडलिटी अघि सारेका छन् ।
२०७४ को निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले २३ र माओवादी केन्द्रले ३६ सिटमा चुनाव जितेका थिए । एमालेले ८० सिट जितेको थियो । एमालेले जितेका ८० मध्ये १५ जना एकीकृत समाजवादीमा आवद्ध भएका छन् । एमालेसँग बाँकी रहेका ६५ सिट मात्रै बाँडफाँट गर्ने माओवादीको प्रस्ताव कांग्रेसले मान्ला त ? पक्कै मान्ने छैन । हो तालमेलका लागि सत्ता गठवन्धन भित्र उत्पन्न मुख्य चुनौति भनेकै यही हो । कांग्रेससँग यही कुरा नमिल्ने देखेर पाँचदलीय गठबन्धनभित्र रहेका कांग्रेसबाहेकका अन्य दल अर्को गठबन्धनको गृहकार्यमा छन् । निर्वाचनका लागि माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपा र जनमोर्चाले अर्को मोर्चा बनाउने प्रयास गरेका छन् । यसमा डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी र वामदेव गौतम नेतृत्वको नेकपा एकता अभियान पार्टीलाई पनि समेट्ने उनीहरूको योजना छ । यसबारेका उनीहरुबीच पटकपटक छलफल भइसकेको छ ।
गत आम निर्वाचनमा एमालेसँग चुनावी तालमेल नगरेको भए माओवादीले प्रत्यक्ष तर्फ ११ सिटमा मात्रै चुनाव जित्ने अवस्था थियो । एमालेसँग तालमेल गर्दा ३६ सिट जित्यो । एमालेको ७७ सिट जित्ने अवस्था थियो । तर ८० सिट जित्यो । माओवादीसँग तालमेल गरेर त्यतिबेला एमालेलाई खासै फाइदा भएको थिएन जसरी माओवादीलाई भयो । जुन मोडालिटीमा विगतमा एमालेसँग तालमेल भएको थियो त्यही मोडालिटीमा यस पटक कांग्रेससँग तालमेल गर्ने रणनीति प्रचण्डको छ । प्रदेश र संघको निर्वाचन स्थानीय तहको भन्दा फरक हुन्छ । यो निर्वाचनमा मत पाउने आधार हेर्दा विचारले बढी महत्व राख्छ । कांग्रेस र वामपन्थी पार्टीको विचार मेल खाँदैन । गठबन्धनभित्र रहेका ‘व्यक्तित्व’ र वरिष्ठ नेताहरूको व्यवस्थापन पनि तालमेलका लागि चुनौतीपूर्ण छ । भिन्नभिन्न विचार भएका दलहरूसँग तालमेल गरेर निर्वाचनमा जाने विषयमा पार्टीपंक्ति र कार्यकर्तालाई मनोवैज्ञानिक रूपमा तयार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
स्थानीय तह निर्वाचनमा रेनु दाहालका विरुद्ध कांग्रेसका जगन्नाथ पौडेलले उम्मेदवारी दिए । उनको उम्मेदवारीलाई लिएर गठबन्धनभित्र ठूलै तनाव भएको थियो । प्रचण्डले त रेनुले नजिते जे पनि हुनसक्छ भन्दै भरपुरमा आयोजित आभसभामा मतदातालाई धम्की नै दिए । सिन्धुपाल्चोकमा सभामुख अग्नी सापकोटाले विगतमा एमालेको साथ पाएर जितेका थिए । तर यसपटक कांग्रेसका मोहनबहादुर बस्नेतले अन्त चुनावी तालमेल गरेपनि सिन्धुपाल्चोकमा नहोस् भनेर पार्टी नेतृत्वलाई चेतावनी दिइसकेका छन् । यस्ता धेरै क्षेत्र छन् जहाँ सिट बाँडफाँटका लागि सहज छैन ।
