काठमाडौं । नेकपा एमालेबाट काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरका उम्मेदवार केशव स्थापितले वैशाख १५ गते काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रश्न सोध्ने युवतीलाई ‘यू आर नाइस लेडी तर थुतुनो राम्रो भएन’ भन्ने अभिव्यक्ति दिए । सवाल जवाफका क्रममा विवाद हुनु सामान्य कुरा हो । प्रश्नकर्ताले आवेगमा प्रश्न सोधेपछि उत्तरदाताले पनि आवेगमा आएर जवाफ दिन्छ नै । तर निर्वाचन आयोगले यो विषयलाई ठूलै भएको जस्तो गरी डंका पिट्यो । अनि स्थापितलाई उक्त भनाई आचारसंहिता विपरीत भयो कि भएन ? यदि भनेको हो भने किन भनिएको ? भनेर २४ घण्टाभित्र जवाफ दिन भन्दै स्पष्टीकरण सोध्यो । चुनावी सभामा एक दलको उम्मेदवारले अर्को दलको उम्मेदवारकाबारे टिकाटिप्पणी हुनु सामान्य हो । तर आयोगले त्यसमा पनि स्पष्टीकरण सोध्न छाडेन । काठमाडौंको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका बालेन शाहविरुद्ध बोलेको भन्दै आयोगले फेरि स्थापितसँग स्पष्टीकरण सोध्यो ।
त्यसैगरी, रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाका नगरप्रमुख वासुदेव घिमिरे नेकपा एमालेको उम्मेदवारको प्रचारप्रसारमा खटिएको भन्ने फोटोसहितको समाचार विभिन्न सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालबाट जानकारी हुन आएकाले आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता, २०७८ विपरीतको कार्य केकति कारणले गरेको हो भनी आयोगले चौबीस घण्टाभित्र आधार प्रमाणसहित स्पष्टीकरण दिन भनेको छ । यसरी आयोगले अहिले यसरी ३७ जनालाई स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ । चुनावी सभामा पाँच दलीय गठबन्धनका उम्मेदवारले पनि प्रशस्तै यस्ता टिकाटिप्पणी गर्ने गरेका छन् ।
आचारसंहिता अनुसार प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले पार्टीको कार्यक्रममा हिँड्न पाउने छैनन् । तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तथा सबै मन्त्रीहरु पार्टीका चुनावी कार्यक्रममा सहभागी भइरहेका छन् । तर त्यसमा भने निर्वाचन आयोग मौन बसेको छ । बिहीबार चितवनको भरतपुरमा पाँच दलको संयुक्त चुनावी सभामा प्रधानमन्त्री देउवा सहभागी भएका छन् । गठबन्धनले त देउवा पार्टी सभापतिको रुपमा कार्यक्रममा सहभागी भएको बताउँदै आएको छ । यदि देउवा पार्टी सभापतिको रुपमा सहभागी भएको भए देशको प्रधानमन्त्री को त ? नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले यसप्रति आपत्ति जनाएका छन् । उनले भने,‘आज शेरबहादुर देउवा चितवनमा सभापतिका हैसियतमा भाषण गर्दै हिँड्नुभएको छ । सभापतिको हैसियतमा हिँडेको हो भने देशको प्रधानमन्त्री को हुन् त अहिले ?’ निर्वाचन आयोगप्रति महासचिव पोखरेलले असन्तुष्टि जनाएका छन् । देउवाले सभापतिको हैसियतमा चुनावी कार्यक्रममा हिँड्न पाउने भन्ने आयोगले जनप्रतिनिधिको हकमा भने आचारसंहिताको दोहोरो नीति अपनाएको पोखरेलले बताए ।
हुन त आयोगले विवादास्पद निर्णयहरु गर्दै आएको छ । उम्मेदवार बन्न जनप्रतिनिधिहरुले राजीनामा दिनुपर्ने आयोगको निर्णय पनि विवादित बनेको छ । यो विषय त सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो । त्यस्तै मतपत्रको रङ हरियो बनाउने आयोगको निर्णयप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले आपत्ति जनाउँदै आएको छ । यसरी एकपछि अर्को विवादास्पद र दोहोरो नीति आयोगले लिएपछि एमालेले निर्वाचन निष्पक्ष हुनेमा आशंका व्यक्त गरेको छ ।
आचारसंहिता विपरित कार्य गर्ने उम्मेदवारको उम्मेदवारी खारेज गर्नेसम्मको चेतावनी प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले विभिन्न फोरमबाट दिँदै आएका छन् । त्यस्तै आयोगले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाको साइबर विज्ञसहितको टोलीलाई समेत लिएर सामाजिक संजालमा आचारसंहिता विपरित हुने कार्यलाई नियन्त्रण गर्न निगरानी सुरु गरेको बताएको छ । यी त भए आयोगले उम्मेदवार तर्साउन गर्ने हल्ला । के शेरबहादुर देउवा पार्टीको चुनावी सभामा प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा गएको भन्दै आयोगले सक्छ त स्पष्टीकरण सोध्न ?
गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख उपप्रमुखले चुनावी आचारसंहिताको पालना गर्न आदेश दिने निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले निर्वाचन आचारसंहिता पालन नगर्दा किन मौन बस्छ ? आयोग स्वतन्त्र निकाय हो कि सरकारको शाखा कार्यालय ?
