काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा ताल्चा लागेको सय दिन पुगेको छ । मुलुकको उच्च शिक्षामा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिरहेको विश्वविद्यालयमा यति लामो समय ताला लाग्दा पनि खुलाउने प्रभावकारी पहल भएको छैन ।
विभिन्न बहानामा हुने आन्दोलनका कारण उच्च शिक्षाको ८० प्रतिशतभन्दा बढी भार बोकेको उक्त संस्था शैक्षिक, प्रशासनिक तथा आर्थिक रूपमै लथालिङ्ग बनिसकेको छ । आन्दोलनकारीसँग छलफल गरेर समस्या समाधानका लागि पहल भए पनि वार्ता सफल नहुँदा विश्वविद्यालयको छवि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै धूमिल हुन सक्ने भन्दै यस क्षेत्रका विज्ञले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
नेपाल विद्यार्थी सङ्घले विश्वविद्यालयका उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष तथा रजिस्ट्रार (कुल सचिव)को कार्यकक्षमा गत माघ ६ गतेदेखि ताला लगाएको छ । जनकपुरस्थित युथ क्याम्पसलाई बीसीए (ब्याचलर अफ कम्प्युटर एप्लिकेसन) कार्यक्रम सञ्चालनका लागि दिएको सम्बन्धन आर्थिक लेनदेन नमिल्दा विश्वविद्यालयले खारेज गरेको आरोप लगाउँदै उक्त सम्बन्धन यथावत् राख्नुपर्ने माग सङ्घको छ । अनियमिततामा लाग्नेलाई कानुनी कारबाही हुनुपर्ने तथा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने माग पनि उनीहरूको छ ।
विश्वविद्यालयमै कार्यरत आंशिक प्राध्यापकले पनि करारमा नियुक्ति दिनुपर्नेलगायतका माग राख्दै तीनवटै पदाधिकारीको कक्षमा ताला लगाएको छ ।
तालाबन्दीका कारण कार्यकक्षमा प्रवेश गर्न नसकेपछि पदाधिकारीहरू परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, अनुसन्धान केन्द्रलगायत कार्यालयमा बैठक बस्छन् । ती कार्यालयबाटै कार्यकारी परिषद्, प्राज्ञिक परिषद्को बैठक तथा अन्य शैक्षिक तथा आर्थिक प्रशासनसँग सम्बन्धित विषयमा निर्णय हुने गर्छ । त्रिविका प्रवक्ता सूर्य अधिकारीले तालाबन्दीका कारण समस्या भएको बताउँदै भने, “कर्मचारीबाट थोरै काम त भएको छ तर बजेट निर्माणदेखि शैक्षिक योजना बनाउनेसम्मका काम रोकिएका छन् ।”
समस्या समाधानका लागि पटकपटक छलफलको प्रयास भए पनि सफल भएको छैन । बरु यसबीचमा आन्दोलन थप चर्कन थालेको छ । यहीबीचमा विश्वविद्यालयमा आबद्ध प्राध्यापकको तीनवटा सङ्गठनले पनि संयुक्त रूपमा विश्वविद्यालयका उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र रजिस्ट्रारको राजीनामा मागेका छन् ।
राजीनामा माग गर्नेमा नेपाली काँग्रेस निकट प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक सङ्घ, नेकपा ९माओवादी० निकट राष्ट्रिय प्राध्यापक सङ्गठन र नेकपा एकीकृत ९समाजवादी० निकट एकीकृत प्रगतिशील प्राध्यापक सङ्गठन छन् । गोरखापत्र दैनिकबाट
