काठमाडौं । धेरैले विद्युतलाई नेपालको समृद्धिसँग जोडेर हेर्ने गरेका छन् । स्वदेशमा उत्पादित विद्युत विक्री गर्न सके आर्थिक अवस्था सुधार हुने बताइन्छ । तर, तिनै सपना देखेर जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा जुटेकालाई सरकारी नीतिले ‘घर न घाट’ को अवस्थामा पुर्याउन खोज्दै छ ।
एकातिर आन्तरिक खपत र अर्कोतर्फ बाह्य निर्यात गरेर प्रशस्त आर्थिक लाभ लिन सकिने सम्भावना हुँदाहुँदै पछिल्लो ३ वर्षयता निर्माणको क्रममा रहेका २ सयभन्दा बढी नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) आयोजनाको विद्युत् खरीद विक्री सम्झौता (पीपीए) नै हुन सकेको छैन ।
विद्युत् व्यापार गर्ने एक मात्र अनुमतिप्राप्त संस्था नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कोटा सकिएको भन्दै आरओआर आयोजनाहरूको पीपीए रोकेको छ । सरकारको ऊर्जा मिश्रणको नीतिअनुसार कुल जडित विद्युत्मा आरओआर आयोजनाको ३० प्रतिशत अंश रहने व्यवस्था छ । बाँकी विद्युत् भने जलाशययुक्त आयोजना, सोलार प्लान्टलगायतबाट लिने नीति छ ।
यो व्यवस्था १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यका आधारमा लागू हुन्छ । यतिखेर ९ हजार मेगावाटका २१५ आरओआर आयोजनाको पीपीए रोकिएको ऊर्जा व्यवसायीको भनाइ छ । सम्झौता गरेपछि विद्युत् खरिद गर्नैपर्ने प्रकृतिको ‘टेक एन्ड पे’ मा पीपीए हुन नसकेको हो ।
विद्युत् आयोजनाका लागि पीपीए महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । बैंक तथा लगानीकर्ताले पीपीए भएको आधारमा आयोजनामा ऋण तथा शेयर लगानी गर्छन् । तर, सरकारले यस सम्बन्धमा स्पष्ट नीति नल्याउँदा ती आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन हुन नसकेको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा खवर छ ।
