काठमाडौं। प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले केही दिनअघिसम्म सत्तारूढ दलका नेताहरूलाई भन्ने गरेका थिए, ‘एमसिसी टेबुल गर्न दिनुस्, मतदान पक्षविपक्षमा जता गरे पनि गठबन्धन टुट्दैन।’
सुरुमा गठबन्धन दलका ‘एमसिसी विरोधी’ माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरू पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल देउवाको कुरा मान्न तयार थिएनन्। तर देउवाले ‘गठबन्धनको विकल्प’ नै खोज्नेगरी दबाब बढाएपछि आइतबार बिहान एमसिसी टेबुल गर्ने विषयमा सहमति जनाउन उनीहरू बाध्य भए।
सोहीअनुसार आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) संसद्मा टेबुल भयो। माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका सांसदले समेत चर्को नाराबाजी गरेर ‘औपचारिकता’ निभाए। कार्यकर्ताले बानेश्वरको सडकमा आन्दोलन गरे। एमसिसी टेबुल गर्न दिइए पनि ‘पक्षमा मतदान’ नगरेर ‘फेस सेभ’ गर्ने मुडमा दाहाल–नेपाल देखिएका छन्।
प्रधानमन्त्री देउवाले भनेअनुसार संसद्मा टेबुल गर्न दिएर गठबन्धन पनि जोगाउने र पक्षमा मतदान नगरेर विरोधको राजनीति पनि गर्ने रणनीतिमा दाहाल–नेपाल छन्। तर उनीहरूलाई सोचेजस्तो सजिलो भने देखिन्न।
एमसिसी अनुमोदनमा प्रतिबद्ध देखिएको कांग्रेस उनीहरूलाई सजिलै छाड्ने अवस्थामा छैन। प्रमुख प्रतिपक्षीलाई त नछाड्ने मुडमा देखिएको कांग्रेसले सत्तारूढ दलहरूलाई ‘पानीमाथिको ओभानो’ हुन दिने स्थिति देखिएको छैन। कांग्रेसले त्यसका लागि अस्त्र बनाएको छ– नैतिकताको प्रश्न
विगतका सरकारहरूले एमसिसीबारे निर्णय गर्दा हाल विरोधमा देखिएका दलका अधिकांश नेताहरू मन्त्रिपरिषद् सदस्य थिए। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पूर्ववर्ती सरकारको प्रधानमन्त्री हुँदा एमसिसी प्रस्ताव संसद्मा अनुमोदनका लागि २०७६ असार ३० मा दर्ता भएको थियो। यिनै दृष्टान्त सुनाउँदै कांग्रेसले सबैजसो दललाई एमसिसीबाट भाग्न नदिन ‘नैतिकताको प्रश्न’ तेस्र्याइरहेको छ। नागरिक दैनिकबाट
