रास्वपा प्रतिनिधिमण्डलको चीन भ्रमण: छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धका संवेदनशीलताहरू

-विपिन अधिकारी

आइतबार रास्वपाका महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यको नेतृत्वमा २० सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको निमन्त्रणामा चीन प्रस्थान गरेको छ। यो पार्टीगत प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमण हो। यस्तो भ्रमणमा दुई पार्टीबीचको सम्बन्धको विविध पक्ष बारे छलफल गर्न पार्टी स्वतन्त्र हुन्छ।

नेपालको छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धका संवेदनशीलताहरू छन्। परराष्ट्र सम्बन्धलाई छोएर गरिने कुराकानीमा सजग हुनु जरुरी हुन्छ। भ्रमणअघि प्रधानमन्त्री बालेन शाह तथा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले यो प्रतिनिधिमण्डललाई दिनुभएका सुझावको प्राथमिकता केही फरक देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीले बीआरआई, चिनियाँ लगानी, रोकिएका विकास आयोजना, पर्यटन, आर्थिक सहयोग तथा चिनियाँ ऋणलाई अनुदानमा रूपान्तरण गर्ने सम्भावनाजस्ता विषय उठाउन सुझाव दिनुभएको छ। पार्टी सभापति रवि लामिछानेले भने दुई पार्टीबीचको सम्बन्ध, चीनको विकास अनुभव, प्रविधि, सुशासन तथा पार्टी सञ्चालनको अध्ययनमा केन्द्रित हुन र तेस्रो मुलुकका विषय नउठाउन सुझाव दिनुभएको देखिन्छ। यी दुई सुझाव अनिवार्य रूपमा परस्पर विरोधी भने होइनन्। त्यस्ता विषयहरू हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्धसँग गिजोलिएका हुन्छन्। तर प्रतिनिधिमण्डलसँग परराष्ट्र मन्त्रालयका सम्बन्धित पदाधिकारीहरू पनि सँगै जाने हुन् कि होइनन् भन्ने कुरा समाचारहरूबाट स्पष्ट छैन। त्यस्तै, प्रतिनिधिमण्डलले परराष्ट्र मन्त्रालयको ‘चाइना डेस्क’ बाट भ्रमणपूर्व आवश्यक जानकारी तथा ब्रिफिङ लिएको छ कि छैन भन्ने पनि स्पष्ट छैन।

अहिले नेपालको सत्तारूढ पार्टी नयाँ पार्टी हो तथा प्रतिनिधिसभामा यसको बलियो उपस्थिति छ। चिनियाँहरू यससँग पनि आफ्नो ‘गुडविल’ देखाउँदै छन्। प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापतिले चीन भ्रमणमा जाने प्रतिनिधिमण्डललाई सुझाव दिनु स्वाभाविक हो। तर एउटा राजनीतिक दलको प्रतिनिधिमण्डललाई नेपालको औपचारिक कूटनीतिक प्रतिनिधिमण्डलका रूपमा प्रस्तुत गर्नु हुँदैन। नेपाल सरकारका तर्फबाट सद्भाव तथा मैत्रीपूर्ण भावना व्यक्त गर्ने, नेपाललाई निरन्तर उपलब्ध गराउँदै आएको सहयोगका लागि चिनियाँ पक्षप्रति आभार प्रकट गर्ने, नेपालको स्थापित परराष्ट्र नीतिको निरन्तरता तथा द्विपक्षीय सम्बन्धप्रतिको प्रतिबद्धताबारे आफ्ना समकक्षीहरूलाई आश्वस्त तुल्याउने र हालसम्म विकसित नेपाल–चीन मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध तथा आपसी सहयोगप्रति सन्तोष व्यक्त गर्ने कार्य गर्न सकिन्छ।

पार्टीगत सम्बन्धको आफ्नै महत्त्व छ भने मुलुकको परराष्ट्र नीति र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको संवैधानिक तथा संस्थागत प्रक्रिया छुट्टै छ। प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सरोकारका विषय उठाउन सुझाव दिँदा र पार्टी सभापतिले राजनीतिक संवादका प्राथमिकता निर्धारण गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय हुनुपर्छ। कम्तीमा पनि नयाँ कुरा पटक्कै राखिनु हुँदैन। यसले प्रतिनिधिमण्डलको भूमिका सीमित मात्र गर्दैन, त्यसको विश्वसनीयता र प्रभावकारिता पनि बढाउँछ।

नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयमा चीनसम्बन्धी मामिला हेर्ने छुट्टै ‘चाइना डेस्क’ छ। यो डेस्क मन्त्रालयको उत्तरपूर्वी एसिया महाशाखा अन्तर्गत पर्छ। वर्तमान प्रतिनिधिमण्डल पार्टीगत निमन्त्रणामा गएको भए पनि चीनसँगको ऋण, अनुदान, बीआरआई र द्विपक्षीय आयोजनाजस्ता विषय उठाउने हो भने परराष्ट्र मन्त्रालयको चीन डेस्कसँग पूर्वपरामर्श गर्नु संस्थागत दृष्टिले उपयुक्त हुन्छ। यससँग नेपाल–चीन सम्बन्धका विगतका सम्झौता, वार्ता, प्रतिबद्धता तथा संवेदनशील विषयहरूको संस्थागत तयारी रहन्छ। यस क्रममा नेपाली राजदूतावासको संस्थागत जानकारी, कूटनीतिक अनुभव र आवश्यक सहजीकरणको सदुपयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ। चिनियाँ पक्ष आफ्ना औपचारिक भेटघाट, संवाद तथा कूटनीतिक कामकारबाहीमा सामान्यतः विधि, प्रक्रिया र शिष्टाचारप्रति विशेष सजग रहने गर्दछ। त्यसैले प्रतिनिधिमण्डलले भ्रमणको उद्देश्य, आफ्नो हैसियत, अधिकारक्षेत्र तथा छलफलका विषयहरूबारे सुरुदेखि नै स्पष्ट हुनुपर्दछ। यस सम्बन्धमा आवश्यक कूटनीतिक मर्यादा र संस्थागत प्रक्रियाको पालना गर्नु विशेष महत्त्वपूर्ण हुन्छ। भ्रमणको सफलताको शुभकामना !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *