काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा आबद्ध श्रमिकको हकहित, न्यूनतम पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले ‘सार्वजनिक खरिदमा आबद्ध श्रमिक (पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षा) कार्यविधि, २०८३’ जारी गरेको छ ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा संलग्न श्रमिकको दर्ता, सीप विकास, न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा, बीमा, व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा कल्याणसम्बन्धी व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन कार्यविधि जारी गरेको जनाएको छ ।
कार्यविधिअनुसार सार्वजनिक खरिदअन्तर्गतका तथा सम्बद्ध सबै श्रमिकका लागि सामाजिक सुरक्षा अनिवार्य गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिकको योगदानका लागि सरकार वा सार्वजनिक निकायले १० प्रतिशत र रोजगारदाताले १० प्रतिशत रकम बेहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
श्रमिकको न्यूनतम आधारभूत दैनिक पारिश्रमिक १ हजार ४५० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । त्यसमा रोजगारदाताको तर्फबाट १० प्रतिशत र सरकारको तर्फबाट १० प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा योगदान थप गर्दा सबैभन्दा कम ज्याला पाउने श्रमिकले दैनिक कम्तीमा १ हजार ७४० रुपैयाँ पाउने मन्त्रालयले जनाएको छ । उक्त रकम श्रमिककै बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छ ।
त्यस्तै, कामको प्रकृति र दक्षताअनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको छ । तोकिएका सर्त उल्लङ्घन गर्ने व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गर्ने, सूचीकरण खारेज गर्ने, धरौटी जफत गर्ने र इजाजतपत्र खारेज गर्नेसम्मको कारबाही हुने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।
परामर्श सेवा खरिदमा समेत १५ प्रतिशत ओभरहेडको व्यवस्था गरिने भएको छ । सार्वजनिक निकायले बेहोर्नुपर्ने सामाजिक सुरक्षा योगदानबापतको १० प्रतिशत रकम लागत अनुमानमै समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरी, सम्बद्ध उद्योग, व्यवसाय तथा मालसामान आपूर्तिकर्ताका श्रमिकको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक ३२ हजार ६०७ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । रोजगारदाताले उक्त रकमका अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्नुका साथै प्रचलित कानुनबमोजिम चाडपर्व खर्च, बिदा तथा अन्य भत्तासमेत उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
यी व्यवस्था पालना नगर्ने उद्योग, व्यवसाय तथा मालसामान आपूर्तिकर्तालाई सार्वजनिक निकायको खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन निषेध गरिनेछ । निषेध गरिएको फर्म वा कम्पनीबाट अन्य सार्वजनिक खरिदमा आबद्ध व्यवसायीले पुनः खरिद गरेको पाइएमा त्यस्ता व्यवसायीलाई समेत कालोसूचीमा राख्नेसम्मको कारबाही हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कार्यविधिमा उल्लेखित व्यवस्था जारी भएपछि हुने ठेक्कामा अनिवार्य रूपमा लागू हुनेछ । मन्त्रालयका अनुसार सार्वजनिक खरिदलाई ठेक्का दिने र काम गराउने प्रक्रियामा मात्र सीमित नराखी व्यवसायीको सुरक्षा, स्वदेशी उद्योगको प्रवद्र्धन र श्रमिकको सम्मानजनक जीवनयापन सुनिश्चित गर्ने आर्थिक प्रणालीका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।
