अमेरिकाले युक्रेनलाई ५०० वटा प्याट्रियट क्षेप्यास्त्र बिक्री गर्ने

वासिङ्टन । अमेरिकाले युक्रेनलाई ५०० वटा प्याट्रियट क्षेप्यास्त्र बिक्री गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ । रुसले हवाई आक्रमण तीव्र बनाइरहेका बेला युक्रेनको हवाई प्रतिरक्षाका लागि अत्यावश्यक मानिएका यी क्षेप्यास्त्र खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।

यद्यपि युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले क्षेप्यास्त्र आपूर्ति हुन ‘धेरै वर्ष’ लाग्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अनुसार अत्याधुनिक पीएसी–३ इन्टरसेप्टर क्षेप्यास्त्रको मूल्य २ अर्ब १० करोड अमेरिकी डलर (करिब १.६ अर्ब पाउन्ड) हुनेछ। यसको सम्पूर्ण खर्च युक्रेनका युरोपेली सहयोगी राष्ट्र र क्यानडाले व्यहोर्नेछन्।

शुक्रबार राति जेलेन्स्कीले अमेरिकालाई प्याट्रियट क्षेप्यास्त्र छिटो उपलब्ध गराउन पुनः आग्रह गरेका छन्। रुसले प्रहार गर्ने घातक ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र खसाल्न प्रभावकारी मानिएको प्याट्रियट प्रणाली युक्रेनका लागि निकै महत्त्वपूर्ण छ।

यो निर्णय यसै महिनाको सुरुवातमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र जेलेन्स्कीबीच देखिएको तनावपछि आएको हो। रुसबाट डिजेल आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने सम्झौताका क्रममा अमेरिकाले रुसमाथिका प्रतिबन्ध खुकुलो बनाएपछि दुई नेताबीच मतभेद बढेको थियो। त्यसबेला ट्रम्पले रुससँग युद्ध अन्त्य गर्ने सम्झौता गर्न युक्रेनमा नयाँ नेतृत्व आवश्यक रहेको टिप्पणी गरेका थिए।

रुसले सन् २०२२ फेब्रुअरीमा युक्रेनमाथि पूर्णस्तरको आक्रमण सुरु गरेको थियो। त्यसअघि नै रुसले क्रिमिया र पूर्वी युक्रेनको डोनबास क्षेत्रका केही भूभाग कब्जा गरिसकेको थियो।

अक्टोबर २० मा ओस्लोमा जेलेन्स्कीले अमेरिकी विशेष दूतहरूसँग वार्ता गरेपछि दुई पक्षबीचको तनाव केही कम भएको थियो। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले शुक्रबार जारी गरेको वक्तव्यमा प्रस्तावित बिक्रीले युरोपमा राजनीतिक तथा आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न महत्त्वपूर्ण साझेदार राष्ट्रको सुरक्षा सुदृढ बनाउने र अमेरिकाको विदेश नीति तथा राष्ट्रिय सुरक्षा उद्देश्य पूरा गर्न सहयोग पुग्ने उल्लेख गरेको छ।

मन्त्रालयका अनुसार क्यानडा, जर्मनी र नर्वेले जम्पस्टार्ट कार्यक्रम तथा युरोपेली संघको युक्रेन सहयोग ऋणमार्फत उपलब्ध गराउने रकमबाट क्षेप्यास्त्र खरिद गरिनेछ। यसको मुख्य ठेकेदार अमेरिकी कम्पनी लकहिड मार्टिन हुनेछ। बिक्रीमा अमेरिकी सरकारको कुनै पनि रकम संलग्न नहुने पनि मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *