बीबीसी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानमाथि पुनः सैन्य कारबाही गर्ने वा शान्ति सम्झौताको बाटो रोज्ने भन्ने विषयमा आफूले ‘ठूलो निर्णय’ गर्नुपर्ने बताएका छन्।
मंगलबार न्युयोर्कमा आयोजित संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभालाई सम्बोधन गर्दै ट्रम्पले इरानसँगको द्वन्द्व समाधान नभए इस्लामिक गणतन्त्र इरानलाई ‘ध्वस्त पार्न’ सक्ने चेतावनी दिएका हुन्। ट्रम्पको सम्बोधनका क्रममा इरानी प्रतिनिधिमण्डलका एक सदस्य मात्र उपस्थित थिए।
ट्रम्पले ‘विश्व सरकार’को अवधारणालाई अस्वीकार गरे। उनले रुस र युक्रेनबीच शान्ति कायम गराउन मध्यस्थता गर्ने तथा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को क्षेत्रमा अमेरिकालाई अग्रस्थानमा राख्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे।
ट्रम्पको यस्तो भनाइ सार्वजनिक भएको दिन अमेरिका र इरानका उच्च अधिकारीबीच समेत वार्ता भएको थियो। मध्यपूर्व र युक्रेनमा जारी युद्धले अमेरिकी विदेश नीतिको परीक्षण भइरहेका बेला ट्रम्पले विभिन्न देशका एक दर्जनभन्दा बढी नेतासँग भेटवार्ता गरेका छन्।
सम्बोधनको सुरुवातमै ट्रम्पले अमेरिकी अर्थतन्त्र, आप्रवासन, सीमा सुरक्षा र हिंसात्मक अपराध नियन्त्रणमा आफ्नो सरकारले गरेको प्रगतिको चर्चा गरे। उनका प्रारम्भिक भनाइ म्यानहट्टनमा भेला भएका कूटनीतिज्ञभन्दा आगामी नोभेम्बरमा हुने अमेरिकी मध्यावधि निर्वाचनका मतदातालाई लक्षित गरेजस्तो देखिन्थ्यो।
सम्बोधनको ठूलो हिस्सा उनले इरानसँगको युद्धको औचित्य पुष्टि गर्न खर्चिए। फेब्रुअरीमा अमेरिका र इजरायलले इरानविरुद्ध सैन्य कारबाही सुरु गरेपछि विश्व बजारमा तेलको मूल्य बढेको र आफ्नो लोकप्रियतामा समेत असर परेको बताइएको छ।
ट्रम्पको धारणा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको यसअघिको भनाइभन्दा फरक थियो। गुटेरेसले विश्वमा विभाजन गहिरिँदै गएको चेतावनी दिँदै विश्वका मानिसहरूबीचको ‘अन्तरनिर्भरता’मा जोड दिएका थिए।
ट्रम्पले इरानसँगको द्वन्द्वले तेहरानलाई आणविक हतियार प्राप्त गर्नबाट रोकिएको दाबी गरे। उनले आफूले ‘शक्तिमार्फत शान्ति’ कायम गर्ने नीतिको मूल्य प्रमाणित भएको बताउँदै सम्झौता वा समझदारीभन्दा कडा चेतावनी र दबाबलाई प्राथमिकता दिए।
उनले भने, ‘इरानसँग त्यस्तो सम्झौता हुन्छ, जसले उसलाई पुनर्निर्माण गर्न र पहिलेभन्दा अझ ठूलो देश बनाउन अनुमति दिन्छ?’
ट्रम्पले आफूले चाहेको इरानसँगको सम्झौता नोभेम्बरमा हुने निर्वाचनपछि हुने विश्वास व्यक्त गरे। अहिलेसम्म त्यस्तो सम्झौता हुन सकेको छैन।
उनका पछिल्ला अभिव्यक्तिले वार्ताको ढोका खुला राख्दै ठूलो सैन्य शक्तिको धम्की दिने ‘दबाबमूलक कूटनीति’लाई विदेश नीतिको रणनीतिका रूपमा अघि बढाएको संकेत गरेको छ।
