काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाबाट ‘संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय सामुद्रिक कानुनसम्बन्धी महासन्धिअन्तर्गतको राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरका क्षेत्रका सामुद्रिक जैविक विविधताको संरक्षण र दिगो प्रयोगसम्बन्धी सम्झौता माथि सामान्य छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतीले स्वीकृत भएको छ ।
आज बसेको सभाको बैठकमा सो प्रस्ताव कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले प्रस्तुत गरेकी हुन् । उनले समुद्र र जलवायु परिवर्तनको सङ्कटसँग नेपाल जुधिरहेको बताउँदै विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि र जलवायु परिवर्तनले समुद्रलाई तातो बनाइराखेको बताइन् ।
मन्त्री गौतमले अन्तरराष्ट्रिय समुद्री शासनमा नेपाल पनि सरोकारवाला पक्ष हुनुपर्ने धारणा राखिन् । “भूपरिवेष्टित भएका कारण नेपाल समुद्रसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय व्यवस्थाबाट बाहिर हुनुहुँदैन”, उनले भने, “समुद्रसम्म पहुँच तथा राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरका समुद्री क्षेत्रको संरक्षण र दिगो उपयोगबाट नेपालजस्ता मुलुकले पनि हित लिन सक्छ, फाइदा लिन सक्छ ।” त्यसैले विश्वव्यापी चासोको विषय बनेको यस सन्धिमा नेपालले समेत महत्त्वपूर्ण रूपमा लिनुपर्ने उनले बताइन् ।
सभाको छलफलमा सांसद समिना मियाँ, गणेश कार्की, कमल सुवेदी, गङ्गालक्ष्मी अवाल, ललिता कुमारी, माधवबहादुर थापा, धनन्जय रेग्मी, परशुराम तामाङ, बलावती शर्मा, सरस्वती लामा, गणेश धिमाल, टुका भद्रा हमाल, ओजस्वी शेरचन, नीता घतानी, गुरुप्रसाद बराल, राधिका रम्तेल, गणेशबहादुर विश्वकर्मा, जनकसिंह धामी, प्रेमबहादुर बयक, जगतप्रसाद जोशी, साजिदा खातुन सिद्धिकीले छलफलमा सहभागिता जनाउनुभएको थियो । प्रतिनिधिसभाको आगामी बैठक असोज ५ गते सोमबार दिउँसो १ः०० बजे बस्ने छ ।
