काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले संविधानका आधारभूत मूल्य र उपलब्धिको संरक्षण गर्दै आवश्यक सुधारका लागि सर्वोच्च अदालतका अवकाशप्राप्त प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
पार्टी सभापति गगनकुमार थापाको अध्यक्षतामा साउन २४ देखि भदौ १ गतेसम्म बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले संविधान संशोधन, सरकारको कार्यशैली, आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र पार्टीको संगठनात्मक सुदृढीकरणलगायत विषयमा विभिन्न निर्णय गरेको हो ।
कांग्रेसले संविधान संशोधनजस्तो गम्भीर विषयमा सर्वपक्षीय राजनीतिक संवाद र सहभागिता आवश्यक रहेको जनाएको छ। लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, नागरिक सर्वोच्चता, बहुलवाद, बहुदलीय संसदीय व्यवस्था, स्वतन्त्र न्यायपालिका, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, विधिको शासन, समावेशिता र मानवअधिकारजस्ता संविधानका आधारभूत मान्यता कमजोर हुने गरी संशोधन गर्न नहुने कांग्रेसको धारणा छ ।
बैठकले सरकारको शासकीय कार्यशैलीप्रति पनि असन्तुष्टि जनाएको छ। सरकारलाई संविधान र कानुनको सीमाभित्र रहेर शासन सञ्चालन गर्न, संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रता कायम गर्न तथा नागरिक र जनप्रतिनिधिप्रति पारदर्शी र जवाफदेही बन्न कांग्रेसले आग्रह गरेको छ।
कांग्रेसले निजी क्षेत्रमाथि अनावश्यक धरपकड र गैरकानुनी खानतलासी बन्द गर्नसमेत सरकारलाई चेतावनी दिएको छ। स्थिर कर नीति, लगानी सुरक्षा, सहज कर्जा तथा उत्पादनमूलक र श्रमप्रधान उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउनुपर्नेमा बैठकले जोड दिएको छ।
त्यस्तै, ग्यास अभाव, महँगी, दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि, मल तथा बीउको अभाव र आपूर्ति व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
