काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले कानुन निर्माण प्रक्रियामा नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्न मन्त्रालयले नयाँ अभियान सुरु गरेको बताएकी छन् ।
सोमबार मन्त्रालयद्वारा आयोजित ‘मुलुकी संहिता दिवस, २०८३’ का अवसरमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले नागरिक र सरोकारवालाको आवाज सुनेर मात्रै न्यायपूर्ण कानुन बन्न सक्ने धारणा राखिन् ।
नेपालको कानुनी इतिहासको स्मरण गर्दै मन्त्री गौतमले कानुनले तत्कालीन समाजको चित्रण गर्ने बताइन् ।
‘नेपालको कानुनी इतिहास पल्टाएर हेर्यौँ भनेदेखि तत्कालीन समयमा हरेक समाजका हरेक परिवेशमा आफ्ना–आफ्ना न्याय थिति बसाल्ने परम्पराहरू थिए, चलनचल्तीहरू थिए,’ उनले भनिन्, ‘ मल्ल कालमा, जङ्गबहादुर राणाले मुलुकी ऐन, तत्कालीन समयमा ती कानुनमा लेखिएका विषयवस्तुहरूमा धेरै विषयवस्तुहरू समेटिएका थिए, जसलाई आज पल्टाएर हे¥यो भने आजको समाजले ती विषयवस्तुहरूमा धेरै विमतिहरू पनि राख्दछ। तर कानुन समाजको ऐना हो, त्यस समयमा समाज कस्तो थियो भन्ने कुरा हामी तत्कालीन समयको कानुन हेरेर थाहा पाउन सक्दछौँ।’
पछिल्लो समय बदलिँदो परिवेश अनुसार कानुनहरू परिमार्जन हुँदै आएको उनले स्पष्ट पारिन् । ‘पछि २०२० सालमा नयाँ मुलुकी ऐन आयो। राजनीतिक परिवर्तनहरू भइसकेपछि नयाँ परिवेशमा, नयाँ समाज, बदलिँदो परिवेशमा नयाँ मुलुकी ऐन जारी भयो। त्यसमा धेरै विषयवस्तुहरू, तत्कालीन समाजलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयवस्तुहरू समेटेर पनि आयो। त्यसमा धेरैपटक संशोधनहरू भए, संशोधनहरूले समाजको आवश्यकताहरूलाई, समाजमा बदलिएको परिवेशलाई सम्बोधन गर्ने काम भयो भन्ने मलाई लाग्दछ,’ उनले भनिन्।
आजको डिजिटल युगमा कानुन झनै दूरदर्शी हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । राम्रो कानुन बन्द कोठामा बसेर नबन्ने भन्दै उनले सरोकारवाला सबैसँग छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
उनले भनिन्, ‘२०७२ सालमा नेपालको संविधान जारी भयो र त्यसकै आधारमा पछि हाम्रा संहिताहरू आए। हामीले जतिवटा कानुनहरू बनायौँ, ती कानुनहरू आजको समाजमा, नेपाली समाजको लागि न्यायपूर्ण छ कि छैन भन्ने कसीबाट हामीले हेर्नुपर्दछ। एउटा नागरिकले हामीले लेखेका कानुनहरूले न्याय पाउन सम्भव छ कि छैन भन्ने कोणबाट हामीले समीक्षा गरेर हेर्नुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ।’
