मेक्सिको सिटी । मेक्सिकोमा सन् २०१४ मा ४३ जना विद्यार्थी बेपत्ता भएको चर्चित आयोत्जिनापा प्रकरणमा प्रमाण लुकाउने र अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने आरोपमा तत्कालीन ग्युरेरो राज्यका पूर्वगभर्नर एन्जेल अगुइरे पक्राउ परेका छन् । यो घटनालाई मेक्सिकोको भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र जबर्जस्ती बेपत्ता पार्ने प्रवृत्तिको सबैभन्दा प्रतिकात्मक घटनामध्ये एक मानिन्छ ।
सामान्य अभियोजक अर्नेस्टिना गोडोयका अनुसार अगुइरेले सरकारी कर्मचारी र उच्च तहका राज्य अधिकारीहरूको संलग्नतामा घटनासम्बन्धी प्रमाण लुकाउन निर्देशन दिएका थिए । उनले उक्त कार्य कुनै व्यक्तिगत निर्णय नभई राज्य कार्यकारी तहबाट योजनाबद्ध रूपमा सञ्चालन गरिएको ढाकछोप अभियानको हिस्सा रहेको बताए ।
आयोत्जिनापा ग्रामीण शिक्षक कलेजका ४३ जना विद्यार्थी सन् २०१४ सेप्टेम्बर २६ मा मेक्सिको सिटीमा हुने प्रदर्शनमा सहभागी हुन ग्युरेरो राज्यबाट यात्रा गरिरहेका बेला इगुआला सहरमा स्थानीय प्रहरीले उनीहरूलाई रोकेको थियो । त्यसपछि भएको घण्टौँ लामो हिंसात्मक झडपमा छ जनाको मृत्यु भएको थियो भने ४३ जना विद्यार्थी बेपत्ता भएका थिए ।
घटनापछि सरकारी अधिकारी, प्रहरी र अन्य व्यक्तिसहित दर्जनौँलाई पक्राउ गरिए पनि हालसम्म तीन जना विद्यार्थीको मात्र अवशेष फेला परेको छ । बाँकी ४० जनाको अवस्था अझै अज्ञात छ । सत्तरी वर्षीय अगुइरेले उक्त घटनापछि सन् २०१४ मै बिदा लिएर आफ्नो कार्यकाल समाप्त हुनुअघि पद त्याग गरेका थिए ।
पूर्वराष्ट्रपति एनरिक पेना निएटो नेतृत्वको सरकारले गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानले स्थानीय अधिकारी र लागुऔषध तस्करहरूको संलग्नतामा विद्यार्थीहरूको हत्या गरी शव जलाइएको निष्कर्ष निकालेको थियो । तर त्यसपछिको सरकारले पुनः अनुसन्धान गर्दै घटनालाई ‘राज्य अपराध’ को संज्ञा दिएको थियो । सो अनुसन्धानले स्थानीय प्रहरी र आपराधिक समूहबीचको मिलेमतोमा विद्यार्थीहरूमाथि आक्रमण भएको निष्कर्ष प्रस्तुत गरेको थियो ।
पीडित परिवारले लामो समयदेखि मेक्सिकोको सेनासमेत घटनामा संलग्न रहेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । सन् २०२२ मा एक जना जनरलसहित तीन सैनिकलाई पक्राउ गरिएको थियो भने सन् २०२३ मा स्वतन्त्र अनुसन्धान आयोगले सेनाले महत्त्वपूर्ण प्रमाण लुकाएको आरोप लगाएको थियो ।
हाल यो बहुचर्चित आयोत्जिनापा मुद्दा राष्ट्रपति क्लाउडिया सेनबाम नेतृत्वको सरकारको जिम्मेवारीमा रहेको छ । उहाँले सत्य पत्ता लगाउने, न्याय सुनिश्चित गर्ने र बेपत्ता विद्यार्थीहरूको अवस्थाबारे वास्तविकता सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
