काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले वर्तमान सरकार सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा पूर्ण रूपमा असफल भएको आरोप लगाउँदै सरकारका निर्णय, कार्यशैली र विभिन्न समसामयिक विषयमा १५ बुँदे धारणा सार्वजनिक गरेको छ।
बुधबार पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसेले पत्रकार सम्मेलन गरी सुनसरीको देवानगञ्ज–कप्तानगञ्ज घटनादेखि राहदानी खरिद प्रकरण, प्रतिनिधिसभा नियमावली, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सुकुम्बासी समस्या, निजी क्षेत्र, किसान, शिक्षा, कूटनीति र गृहमन्त्रीसम्बन्धी विवादसम्मका विषयमा सरकारको आलोचना गरेका हुन् ।
कांग्रेसले सुनसरीको देवानगञ्ज–कप्तानगञ्ज घटनाको निष्पक्ष, स्वतन्त्र र विश्वसनीय छानबिनका लागि सरकारी समिति पर्याप्त नभएको भन्दै उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गर्न माग गरेको छ। घटनामा मृत्यु भएकाका परिवारको संरक्षण, घाइतेको निःशुल्क उपचार तथा क्षतिग्रस्त सम्पत्तिको उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन पनि सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
भदौ २३–२४ को घटनाका सम्बन्धमा सरकारले सबै पक्षले स्वीकार गर्ने स्वतन्त्र आयोग गठन गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै कांग्रेसले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन माग गरेको छ।
कांग्रेसले अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप भएको आरोप पनि लगाएको छ। पार्टी सभापति तथा सञ्चारकर्मीमाथि निगरानी, त्रास सिर्जना गर्ने गतिविधि र जेनजी अभियन्ताको पक्राउलाई कांग्रेसले लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत भएको उल्लेख गर्दै तत्काल त्यस्ता गतिविधि रोक्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
राहदानी खरिद प्रकरणमा पारदर्शिता नदेखिएको दाबी गर्दै कांग्रेसले खरिद प्रक्रिया, मूल्य निर्धारण तथा सम्बन्धित पक्षबीचको सम्बन्धबारे सरकारले तथ्यसहित स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने बताएको छ। साथै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमाथि राजनीतिक दबाब परेको आरोप लगाउँदै सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
कांग्रेसले हालै पारित प्रतिनिधिसभा नियमावली २०८३ संविधानको मर्मविपरीत रहेको दाबी गर्दै यसले सांसदलाई कानुनभन्दा माथि राख्ने प्रयास गरेको आरोप लगाएको छ।
त्यस्तै, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारले दोहोरो मापदण्ड अपनाएको, सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्तिको स्रोत छानबिन नगरेको तथा अनुसन्धानमा राजनीतिक प्रभाव परेको आरोप पनि कांग्रेसले लगाएको छ।
सरकारी नियुक्तिमा दलीयकरण, अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन, विदेश नीतिमा अपरिपक्वता, गृहमन्त्रीसम्बन्धी विवादमा निष्पक्ष अनुसन्धानको अभाव, सुकुम्बासी समस्या समाधानमा कार्यान्वयनको कमी, निजी क्षेत्रमाथि प्रमाणबिनाको कारबाही, मल अभाव, एलपी ग्यास संकट, महँगी, शिक्षा क्षेत्रको अव्यवस्था तथा विभिन्न आन्दोलनरत पक्षसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयनमा सरकार उदासीन रहेको कांग्रेसको आरोप छ।
प्रवक्ता चालिसेले सरकारलाई राजनीतिक स्टन्टभन्दा पारदर्शिता, सुशासन र जवाफदेहितामार्फत जनविश्वास पुनःस्थापित गर्न सुझाव दिएका छन् ।
