जेरुसेलम । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको पहलमा गठित शान्ति बोर्डले गाजाबाट इजरायली सेना फिर्ता हुने प्रक्रिया हमासको पूर्ण र प्रमाणित निःशस्त्रीकरणपछि मात्रै सुरु हुने स्पष्ट पारेपछि इजरायलले उठाएको मुख्य आपत्तिलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ ।
यससँगै गाजा युद्धविराम र शान्ति प्रक्रियालाई अघि बढाउने नयाँ प्रयासमा इजरायल र अमेरिकी पक्षबीच साझा समझदारी कायम भएको बोर्डले जनाएको छ ।
शान्ति बोर्डअन्तर्गत गाजाका लागि उच्च प्रतिनिधि निकोले म्लादेनोभले सोमबार प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुसँग भेटवार्ता गरेका थिए । भेटपछि बोर्डले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत हमासले मध्यस्थकर्तासमक्ष गरेको प्रतिबद्धताअनुसार पूर्ण रूपमा हतियार विसर्जन गरेपछि मात्रै ‘पहेँलो रेखा’ बाहिरको आफ्नो सैन्य उपस्थिति इजरायलले फिर्ता लिने र यस विषयमा दुवै पक्षबीच साझा उद्देश्यमा स्पष्ट समझदारी बनेको जनाएको छ ।
यसअघि बोर्डले गाजाबाट चरणबद्ध इजरायली फिर्ती र तत्काल सैन्य आक्रमण रोक्नुपर्ने प्रस्ताव सार्वजनिक गरेपछि प्रधानमन्त्री नेतान्याहुको सुरक्षा मन्त्रिपरिषद्का दुई सदस्यले उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गर्न माग गरेका थिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता डोरोन स्पिलम्यानले सार्वजनिक गरिएको प्रारूपले इजरायलको आधिकारिक धारणा प्रतिबिम्बित नगरेको र आफ्ना टिप्पणी तथा चिन्ता अमेरिकी पक्षसमक्ष राखिएको बताएका थिए ।
कट्टर दक्षिणपन्थी अर्थमन्त्री बेजलेल स्मोट्रिचले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत गरिएको प्रारूप र सार्वजनिक दस्तावेजबीच ठूलो अन्तर रहेको दाबी गर्दै गाजा योजनामाथि तत्काल पुनः मतदान गर्न आग्रह गरेका छन् ।
शुक्रबार राष्ट्रपति ट्रम्पले हमासले प्यालेस्टिनी शासकीय समितिलाई हतियार हस्तान्तरण गर्ने सहमतिलाई शान्ति प्रक्रियाको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भन्दै स्वागत गरेका थिए । त्यसलगत्तै इजरायली पक्षले अमेरिकासँग आफ्नो असन्तुष्टि औपचारिक रूपमा व्यक्त गरेको जनाएको थियो ।
उता हमासले सोमबार राति युद्धविराम सम्झौताको दोस्रो चरण कार्यान्वयनबारे सबै पक्षबीच सहमति कायम रहेको दाबी गर्दै म्लादेनोभ र मध्यस्थकर्ताबाट स्पष्ट तथा आधिकारिक प्रतिक्रियाको प्रतीक्षा गरिरहेको जनाएको छ ।
ट्रम्प र नेतान्याहुबीच पछिल्ला महिनामा गाजा र इरान नीतिलाई लिएर मतभेद बढ्दै गएको सङ्केत पनि देखिएको छ । नेतान्याहुले हमासको पूर्ण, प्रमाणित र अपरिवर्तनीय विसैन्यीकरणलाई कुनै पनि स्थायी राजनीतिक समाधानको पहिलो सर्त मानेका छन् । उनका प्रवक्ताले युद्धविरामपछि पनि हमासका गतिविधिले भविष्यमा पुनः आक्रमणको जोखिम कायमै रहेको दाबी गरेका छन् ।
