काठमाडौं । सरकार र लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्धको संघर्ष समितिबीच पाँचबुँदे सहमति भएको छ। सहमतिसँगै संघर्ष समितिले देशभर सञ्चालन गर्दै आएको आन्दोलन तथा अनसनका कार्यक्रम फिर्ता लिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयमा शुक्रबार राति भएको वार्तामा सरकारी वार्ता टोली र संघर्ष समितिका प्रतिनिधिबीच लघुवित्तसम्बन्धी मागका विषयमा छलफल गरी पाँचबुँदे सम्झौता गरिएको हो।
सहमतिअनुसार लघुवित्त पीडितहरूको समस्या समाधानका लागि गठित कार्यदलले २०८१ साउन २२ गते बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि १५ दिनभित्र कार्ययोजनासहित अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस पेश गरिनेछ।
यस्तै समस्यामा परेका लघुवित्त ऋणीहरूको पुनरोत्थानका लागि पुनस्र्थापना कार्यक्रम सञ्चालन, कालोसूची र धितो लिलामसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाको पुनरावलोकन गरी कार्यान्वयनयोग्य विकल्पसहित प्रतिवेदन तयार गरिने सहमति भएको छ।
सहमतिमा ‘घ’ वर्गका इजाजतपत्रप्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सञ्चालन मार्गदर्शन–२०८१ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने तथा त्यसको कडाइका साथ अनुगमन गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
त्यसैगरी ऋण असुलीका क्रममा यातना दिने, घरबाट जिन्सी सामान उठाएर लैजाने, किस्ता नतिरेसम्म घरमै बसेर धरपकड गर्ने लगायतका कानुनविपरीतका गतिविधिमाथि प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिने सहमति भएको छ।
सहमतिअनुसार लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्धको संघर्ष समितिले देशभर जारी आन्दोलन तथा अनसनका सम्पूर्ण कार्यक्रम शुक्रबारदेखि नै पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्ने जनाइएको छ।
