काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले ढुक्क भएर लगानी विस्तार गर्न उद्योगी व्यवसायीलाई आग्रह गरेका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयले सुरु गरेको बजेट कार्यान्वयनको छलफल शृङ्खलाको पहिलो सत्रमा सहभागी तीन दर्जनभन्दा बढी उद्योगी व्यवसायीलाई मन्त्री वाग्ले सरकार व्यवसायीको पक्षमा सहज वातावरण बनाउन तयार रहेको बताए ।
सरकारले निजी क्षेत्रको फैलावटका लागि सबैखाले सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उनले लगानी विस्तार, रोजगारी सिर्जना र देशमै केही हुन्छ भन्ने वातावरण सिर्जना गर्न आग्रह गरे । सरकारले लगानीको सुरक्षा गर्नेमा ढुक्क रहन पनि उनले उद्योगी–व्यवसायीलाई अनुरोध गरे ।
“तपाईंहरू ढुक्क भएर लगानी विस्तार गर्नुहोस्, रोजगारी सिर्जना गर्नुहोस्, राज्यले के–के गर्नुपर्ने हो हामीलाई निर्धक्क भएर भन्नुहोस्,” अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, “कानुनी, व्यावहारिक सबै अप्ठ्यारोमा सरकार तपाईंहरूसँगै छ । तपाईंहरूको लगानीको सुरक्षाको जिम्मेवारी सरकारको भयो ।”
सरकारको रु २१ खर्ब २४ अर्बको बजेटले रु ६६ खर्बको अर्थतन्त्र चलायमान गराउनुपर्ने र त्यसको ड्राइभिङ सिटमा निजी क्षेत्र नै रहेको उनको भनाइ छ ।
बजेटमा निजी क्षेत्रलाई खुला भएर लगानी गरी अघि बढ्न यथेष्ट सुधारका प्रयास गरिएको भन्दै उनले उद्योगी–व्यवसायीलाई थप केही नीतिगत अप्ठ्यारो फुकाउनुपर्ने भए स्पष्टसँग भन्न पनि आग्रह गरे ।
“यो पाँच वर्षको स्पष्ट आर्थिक मार्गचित्रको पहिलो वर्ष हो । अहिले हामीले सुधारको सुरुआत मात्रै गरेका छौँ । आउने वर्ष अझै ठूला कामहरू गर्न बाँकी छ,” उनले भने, “निजी क्षेत्र हातेमालो गरेर अघि बढोस्, सरकार सधैँ साथमा छ ।”
मङ्गलबार पाँच घण्टासम्म चलेको छलफलमा उनले उद्योगी–व्यवसायीका समस्याहरू सुन्नुभएको थियो । सो क्रममा उठेका अन्तःशुल्क र भन्सार महसुल, निर्यात अनुदान र बैङ्किङ क्षेत्रसँग जोडिएर आएका गुनासोलाई संयन्त्र नै बनाएर समाधान गर्नेमा ढुक्क हुन उनले निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरे ।
बजेटमा उल्लिखित नीति कार्यान्वयनले गति लिइसकेको भन्दै उनले सरकारले आयात प्रतिस्थापन, निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षा र मुनाफा आर्जन गर्न सक्ने निजी क्षेत्रसँग सहकार्य चाहेको स्पष्ट पारे । लगानी र उत्पादनशील अर्थतन्त्रको विकासका लागि सरकार–निजी क्षेत्र हातेमालो गरेर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
अर्थसचिव डा घनश्याम उपाध्यायले निजी क्षेत्रले उठाएका जायज विषयवस्तु महसुस हुने गरी समाधान गर्ने बताए । बजेटको कार्यान्वयन सुरु भएको र जहाँ समस्या देखिन्छ, त्यहाँ समाधान गर्दै अघि बढ्ने उनको भनाइ छ । उनले निर्धक्क भएर आफ्नो कुरा राख्न पनि निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव नारायण दवाडीले उद्योगी–व्यवसायीका भुइँका समस्या सुन्न पाएको र यसलाई चरणबद्ध रूपमा एकीकृत समन्वय गरेर समाधान गरिने प्रतिबद्धता जनाए ।
लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न उद्योगमैत्री प्रशासन बनाउने, लागत घटाएर उत्पादन बढाउने, श्रम समस्या समाधान गर्ने, औद्योगिक क्षेत्र र सेज जस्ता उपयोगी संरचनालाई प्रतिस्पर्धी बनाउँदै सरकार अघि बढ्ने उनको भनाइ थियो ।
निजी क्षेत्रको गुनासो सुनेपछि नेपाल राष्ट्र बैङ्कका डेपुटी गभर्नर किरण पण्डितले अर्थतन्त्र चलायमान गराउन जायज समस्या समाधानका लागि राष्ट्र बैङ्क सदैव तयार रहेको स्पष्ट पारे ।
छलफलमा मुख्य गरेर चालु पुँजी कर्जाको विषय, पिजीको अनिश्चित दायित्व पुनरावलोकन र नेपाली उद्योगीले विदेशमा विज्ञापनमा खर्च गर्न पाउनुपर्ने जस्ता विषयमा सबल र दुर्वल पक्षहरू हेर्दै राष्ट्र बैङ्कले सहजीकरण गर्ने उनको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा उद्योगी–व्यवसायीले अर्थ मन्त्रालयले उद्योगीका समस्या एक–एक गरेर बोलाएर सोधेको यो पहिलो अभ्यास भएको बताएका थिए ।
अर्थ र उद्योग मन्त्रालयमा गुनासोको चाङ बोकेर धाउने उद्योगी–व्यवसायीहरूलाई आफ्ना समस्या सुनाउन मन्त्रालय आउनुस् भनेर बोलाएको यो पहिलो घटना भएको उद्योगी–व्यवसायीहरूको भनाइ थियो ।
उद्योगी भरतराज आचार्य र सौरभ ज्योतिले पहिलो पटक सरकारले समस्या सुन्न बोलाएको बैठकमा आउन पाएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयलाई धन्यवाद दिए ।
अर्का उद्योगी चन्द्रप्रसाद ढकालले स्वदेशी उत्पादन खपत गर्ने नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
पर्यटन उद्योगलाई विद्युत् खपतमा सुविधा प्रदान नगरिएकामा उनको गुनासो थियो । उद्योगी भरतराज आचार्यले स्वदेशी उत्पादन खपत नीति प्रभावकारी बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
अर्का उद्योगी रवि केसीले आफ्नो उद्योगले आयात गर्ने कच्चा पदार्थको भन्सार मूल्य बढ्दा लागत बढ्ने जोखिम रहेको बताए ।
साफ्टा सुविधाका कारण नेपाली उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमता घटिरहेको भन्दै उद्योगी अम्बिकाप्रसाद पौडेलले सरकारले त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । उद्योगी विष्णुप्रसाद न्यौपानेले निर्यातमा अनुदानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने भन्दै निर्यातमूलक उद्योगका लागि मूल्य अभिवृद्धि कर बैङ्क ‘ग्यारेन्टी’को सुविधा दिनुपर्ने माग गरे ।
अर्का उद्योगी विकास दुगडले गहुँको भन्सार महसुल पुनरावलोकन गर्न अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए । यस्तै, उद्योगी दीपक श्रेष्ठले औद्योगिक क्षेत्रभित्र जग्गा पाउन कठिन भएको भन्दै त्यहाँको बिचौलियाराज अन्त्य गर्न ध्यानाकर्षण गराए ।
उद्योगी–व्यवसायीहरू बैंकको नीतिबाट पनि पीडित रहेको भन्दै उनले त्यसतर्फ पनि सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताए ।
उद्योगी राहुल अग्रवालले भन्सार संरचना चुस्त–दुरुस्त बनाउन र निर्यातको लागत घटाउन सरकारले काम गर्नुपर्ने बताए । उधारो असुली कानुन तत्काल ल्याउन पनि उहाँले सरकारलाई आग्रह गरे । उद्योगी पशुपति मुरारकाले वनसम्बन्धी अव्यावहारिक कानुनका कारण खानीजन्य उद्योग चलाउनै समस्या भएको बताए ।
वनको कानुनका कारण उद्योगपति सबै फौजदारी कसुरका भागिदार भएको भन्दै यसलाई समाधान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
अर्का उद्योगी पशुपतिदेव पाण्डेले निर्यात अनुदानको उत्कृष्ट विश्वव्यापी मोडलको अनुसरण गर्न सरकारलाई आग्रह गरे । बङ्गलादेश र श्रीलङ्काबाट नेपालले धेरै सिक्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
स्यानेटरी प्याड उद्योगी डोलराज अधिकारीले आफ्नो क्षेत्रले तत्काल सरकारबाट नीतिगत सुरक्षा खोजिरहेको बताए । अर्का उद्योगी शोभाकर न्यौपानेले बजेटको एउटा भन्सार दर आफ्नो उद्योगका लागि प्रतिकूल बनेको भन्दै त्यसलाई सच्याउन आग्रह गरे ।
अर्थमन्त्रीसँगको छलफलमा उद्योगीहरू नवीन घतानी, सुयश प्याकुरेल, उज्ज्वल श्रेष्ठ, अनुज पोदार, रवि राठी, प्रकाश रुँगटा, सुमित्रा केसी, गोकुल भण्डारी, राजेश अग्रवाललगायतको सहभागिता थियो ।
