उद्योगीबाट अर्बौँ उठाउन उदासिनता देखाउने अनि उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशत कर लगाउने ?

काठमाडौँ । उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सुविधा प्रयोग गरी विद्युत उपभोग गरेका उद्योगहरूको प्रिमियम महसुल बक्यौता असुलीमा सरकार किन मौन बसेको भन्दै प्रश्न उठाएका छन् ।

आइतबार सामाजिक संजालमार्फत अध्यक्ष घिसिङले ? पहिलो किस्ता बुझाइसकेका उद्योगहरूबाट बाँकी किस्ता उठाउन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले किन कुनै प्रभावकारी पहल गरेका भन्दै प्रश्न गरेका हुन् ।

उनले भनेका छन्, ‘सुशासनलाई आफ्नो कार्यकालको पहिलो वर्षको प्रमुख प्रतिबद्धता बनाएको सरकारले एउटा गम्भीर प्रश्नको जवाफ दिनैपर्छ। देश लोडसेडिङको अँध्यारोमा रहेको बेला डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सुविधा प्रयोग गरी विद्युत उपभोग गरेका उद्योगहरूको प्रिमियम महसुल बक्यौता असुलीमा सरकार किन मौन छ ? पहिलो किस्ता बुझाइसकेका उद्योगहरूबाट बाँकी किस्ता उठाउन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले किन कुनै प्रभावकारी पहल गरेका छैनन् ?’

उनले सरकारको मौनता सुशासनको मर्म र कानुनी शासनको सिद्धान्तसँग मेला नखाने बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘विगतमा राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण बक्यौता असुलीमा अवरोध गरिएको थियो। तर अहिले त करिब दुईतिहाइ बहुमतको सरकार छ । कानुनबमोजिम बक्यौता उठाउन कसले रोकेको छ ? टुंगिइसकेको प्रशासनिक पुनरावलोकनको विषयलाई फेरि उचालेर असुली प्रक्रियालाई अन्योलमा पार्ने प्रयास भएको हो भने, त्यो न सुशासनको मर्मसँग मेल खान्छ, न कानुनी शासनको सिद्धान्तसँग । एकातिर उद्योगहरूको अर्बौं रुपैयाँ बक्यौता उठाउन उदासीनता देखाउने, अर्कोतिर मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने सामान्य घरायसी उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि करको थप भार थोपर्ने निर्णय गर्नु स्पष्ट रूपमा विरोधाभासपूर्ण छ। कानुनको कठोरता सर्वसाधारणका लागि मात्र र उद्योगीका लागि लचकता देखिनु न्यायोचित हुन सक्दैन।’

उनले प्रचलित कानुनबमोजिम उद्योगहरूको बाँकी बक्यौता तत्काल असुली प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘यसले सरकारप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । सुशासनको वास्तविक मापन भाषण वा घोषणाले होइन, कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्तिले हुन्छ। त्यसैले प्रचलित कानुनबमोजिम उद्योगहरूको बाँकी बक्यौता तत्काल असुली प्रक्रिया अघि बढाई राज्यको राजस्व संरक्षण गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछु।’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *