-जस्मिन ओझा ।
सरकारहरू आउँछन्, जान्छन् । तर संविधान र न्यायपालिका स्थायी संस्था हुन् । त्यसैले लोकतन्त्रमा सरकारलाई पनि कानुनको दायराभित्र राख्ने अन्तिम जिम्मेवारी अदालतको हुन्छ । यदि त्यही अदालतलाई राजनीतिक दबाबले चलाउने प्रयास हुन्छ भने, त्यो केवल न्यायपालिकामाथिको हस्तक्षेप होइन, संविधानमाथिको हस्तक्षेप हो । अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरू एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (ICJ) ले नेपालबारे उठाएको चिन्ता सामान्य टिप्पणी होइन । उनीहरूले बहालवाला सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको, नमाने महाभियोगको धम्की दिइएको, न्यायिक नियुक्तिको प्रक्रियालाई राजनीतिक नियन्त्रणमा लैजान खोजिएको र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानुनलाई अध्यादेशमार्फत परिवर्तन गरिएको भन्दै गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । यस्ता आरोपहरू नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविका लागि पनि चिन्ताको विषय हुन् ।
सबैभन्दा ठूलो प्रश्न सरकारसँग छ । यदि कुनै न्यायाधीशले साँच्चै संविधान उल्लङ्घन गरेका हुन् भने प्रमाण सार्वजनिक गर । संवैधानिक प्रक्रिया अपनाऊ । निष्पक्ष अनुसन्धान गर । तर कुनै प्रमाण सार्वजनिक नगरी ‘राजीनामा देऊ, नत्र महाभियोग लगाउँछौँ’ भन्ने सन्देश दिनु न्यायिक जवाफदेहिता होइन, राजनीतिक दबाब हो । महाभियोग संविधानले दिएको असाधारण व्यवस्था हो । यसको उद्देश्य असहमत न्यायाधीश हटाउने होइन । यदि महाभियोगलाई राजनीतिक हतियार बनाइन्छ भने भोलि कुनै पनि न्यायाधीशले सरकारविरुद्ध फैसला गर्नुअघि संविधान होइन, आफ्नो कुर्सी बचाउने सोच्न थाल्नेछन् । त्यसपछि अदालत न्याय दिने संस्था होइन, राजनीतिक आदेश पालना गर्ने संस्था बन्छ।
यसैबीच संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर न्यायिक नियुक्तिको प्रक्रियालाई कार्यपालिकाको प्रभावमा ल्याउने प्रयासबारे पनि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । लोकतन्त्रमा अध्यादेश अपवाद हो, शासन चलाउने स्थायी माध्यम होइन । संसदलाई छल्दै संवैधानिक निकायहरूको संरचना परिवर्तन गर्नु लोकतान्त्रिक संस्कार होइन । अझ चिन्ताजनक कुरा के छ भने सर्वोच्च अदालतमा अहिले संवेदनशील संवैधानिक मुद्दाहरू विचाराधीन छन् । यस्ता बेला न्यायाधीशमाथि दबाब, नियुक्तिमा विवाद, महाभियोगको संकेत वा राजनीतिक हस्तक्षेप देखिनु केवल संयोग मान्न गाह्रो हुन्छ । यसले स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठाउँछ के अदालतको संरचना नै मुद्दाको परिणाम प्रभावित गर्न बदल्न खोजिएको हो ?
न्यायपालिका कुनै सरकारको विभाग होइन । न्यायाधीश सरकारका कर्मचारी होइनन्। उनीहरूको संवैधानिक दायित्व सरकारलाई खुसी पार्नु होइन, संविधानको रक्षा गर्नु हो । त्यसैले सरकारलाई मन नपरेको फैसला आउँदैमा अदालत बदल्ने सोच लोकतान्त्रिक होइन, अधिनायकवादी सोच हो । यस्तो प्रवृत्तिको सबैभन्दा ठूलो पीडित न्यायाधीश होइनन् । पीडित त सामान्य नागरिक हुन् । किनभने भोलि तपाईंको सम्पत्ति खोसियो भने अदालत जाने ठाउँ त्यही हो। भोलि तपाईंलाई गैरकानुनी रूपमा पक्राउ गरियो भने संरक्षण गर्ने संस्था त्यही हो । भोलि सरकारले संविधान मिच्यो भने त्यसलाई रोक्ने अन्तिम ढोका पनि त्यही हो ।यदि त्यो ढोका नै राजनीतिक नियन्त्रणमा पुग्यो भने नागरिकसँग न्याय माग्ने ठाउँ बाँकी रहँदैन ।
यो कुनै एक न्यायाधीशको पक्ष वा विपक्षको बहस होइन। यो सिद्धान्तको प्रश्न हो । यदि कुनै न्यायाधीश अयोग्य छन् भने कानुनअनुसार कारबाही गरियोस् । यदि भ्रष्ट छन् भने प्रमाणसहित अभियोजन गरियोस्। तर राजनीतिक इच्छा पूरा गर्न अदालतको संरचना बदल्ने, न्यायाधीशलाई डर देखाउने वा महाभियोगलाई धम्कीको औजार बनाउने कार्य संविधान, विधिको शासन र लोकतान्त्रिक मूल्यको प्रत्यक्ष उल्लङ्घन हो। नेपालको संविधानले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त स्वीकार गरेको छ।
यसको अर्थ कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका एकअर्कालाई नियन्त्रण गर्ने होइन, सन्तुलनमा राख्ने हो । जुन दिन सरकार अदालतमाथि हावी हुन्छ, त्यही दिन संविधान कमजोर हुन्छ । संविधान कमजोर भयो भने नागरिकको स्वतन्त्रता पनि कमजोर हुन्छ । आज मौन बस्नेहरू भोलि स्वतन्त्र अदालत खोज्दै हिँड्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । सरकारलाई अदालत सुधार गर्ने अधिकार छ, तर अदालत कब्जा गर्ने अधिकार छैन । न्यायिक सुधारको नाममा न्यायपालिकामाथि राजनीतिक नियन्त्रण स्थापित गर्ने कुनै पनि प्रयास लोकतन्त्रमाथिको आक्रमण हो । र न्यायालयलाई डर देखाएर न्याय किन्ने प्रयास, कुनै पनि सभ्य लोकतन्त्रमा स्वीकार्य हुन सक्दैन ।
