काठमाडौं । निजी विद्यालयका चार प्रमुख संगठनले सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत प्रस्ताव गरेको ३ प्रतिशत समता शिक्षा सेवा शुल्क खारेज गर्न माग गरेका छन् ।
उनीहरूले उक्त व्यवस्था व्यवहारिक, न्यायोचित तथा संविधानको भावनाविपरीत रहेको भन्दै पुनर्विचार गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका हुन् ।
आइतबार आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा एसोसिएसन अफ प्राइभेट एजुकेशनल इन्स्टिच्युसन्स नेपाल (अपेन), हायर सेकेन्डरी स्कुल्स एसोसिएसन नेपाल (हिसान), राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (एन–प्याब्सन) र निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) ले संयुक्त रूपमा आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् ।
संगठनहरूले निजी विद्यालयहरूले विगत चार दशकदेखि सरकारको सहयात्रीका रूपमा विद्यालय शिक्षाको विकास, विस्तार र गुणस्तर अभिवृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको उल्लेख गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार केन्द्रीय तथ्यांक विभागको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार देशभर १० हजार ४७१ निजी विद्यालय सञ्चालनमा छन्, जहाँ करिब ३७ लाख ४१ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।
संगठनहरूले विद्यार्थीबाट लिइने सम्पूर्ण शैक्षिक शुल्कमा ३ प्रतिशत समता शिक्षा सेवा शुल्क लगाउने निर्णयले अभिभावकमाथि अनावश्यक आर्थिक भार थप्ने र शिक्षालाई महँगो बनाउने बताएका छन् । शिक्षालाई संविधानले मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको अवस्थामा विद्यार्थीमाथि कर लगाउनु संविधानको भावना, समान अवसरको सिद्धान्त तथा शिक्षालाई सहज र सुलभ बनाउने राष्ट्रिय उद्देश्यसँग मेल नखाने उनीहरूको भनाइ छ ।
