काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । मंगलबार गभर्नर डा.विश्वनाथ पौडेलले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले केही नयाँ उपकरणको प्रस्ताव गरेका छन् ।
मौद्रिक नीतिमार्फत् उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खर्च कटौतीका उपाय अघि सार्दै केही नयाँ उपायको प्रस्ताव गरेका छन् । उनले बैंकका शाखाहरु खोल्ने र बन्द गर्ने प्रक्रियामा लचकता अपनाइने बताए । यसैगरी वित्तीय सेवामा डिजिटलाइजेनसमा जान प्रोत्साहन दिने जस्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको खर्च कटौतीका माध्यमहरु उनले अघि सारेका छन् ।
उनले संस्थागत ऋणीहरुको व्यक्तिगत जमानी लिने व्यवस्थामा कडाइ गरी असीमित दायित्व सिर्जना हुने अभ्यास हटाउने, कालोसूचीमा सकेसम्म कम व्यक्तिहरु रहने, रुग्ण उद्योगमा रहेको निष्क्रिय कर्जाहरुको व्यवस्थापन गर्ने र दबाबमा रहेका कर्जाको पुनरुत्थान गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । त्यस्तै मौद्रिक नीतिमा नियमन र सुपरिवेक्षण कार्यलाई थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन हाल कायम रहेका निर्देशनहरूमा देखिने भाषागत जटिलता र दोहोरोपना हटाइने उल्लेख छ । यस प्रक्रियाको पहिलो चरणमा कर्जा प्रवाह, ब्याजदर र वित्तीय ग्राहक संरक्षणसँग सम्बन्धित निर्देशनहरूलाई पुनःलेखन गरी सरल बनाइने नीति लिइएको छ । यस्तै, विदेशी विनिमय सटही सुविधालाई थप सहज बनाउनका लागि विदेशी विनिमय कारोबार गर्ने संस्थाहरूलाई जारी गरिएको एकीकृत परिपत्रलाई समेत सरलीकरण गरिने भएको छ ।
यी सुधारका कदमहरूबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कार्यसम्पादनमा सहजता आउने र सेवाग्राहीहरूले सरल एवं पारदर्शी सेवा पाउने अपेक्षा गरिएको छ। गभर्नर पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि निजीक्षेत्र कर्जा विस्तार ११ प्रतिशत र वृस्तित मुद्राप्रदाय १४ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको बताएका छन् । मौद्रिक नीतिले सर्वसाधारण बचतकर्ता, बैंक, ऋणी सबैलाई नीतिगत सुधारमा जोड दिएको गभर्नर पौडेलले जानकारी दिए ।
उनले पश्चिम एसियामा देखिएको भू–राजनीतिक तनावका कारण मूल्य वृद्धिमा केही चाप पर्न सक्ने देखिए तापनि आगामी आर्थिक वर्षमा मुद्रास्फीतिलाई ५.५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य लिइएको बताए । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार ११ प्रतिशत र विस्तृत मुद्रा प्रदायक १४ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
