काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ पारित भएको छ । विधेयकमाथिको दफावार छलफल र अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेको जवाफपछि बहुमतले विधेयक पारित गरेको हो ।
विधेयक माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री डा वाग्लेले भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराधका विषयलाई कसरी रोक्न सकिन्छ भन्नेमा सार्थक बहस गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा १३ निकायले चलाउन सक्ने भन्दै व्यापक छलफलबाट आर्थिक अपराधिक गतिविधि रोक्नुपर्नेमा जोड दिए ।
‘पूर्वाग्रह प्रेरित भएर कसैलाई दुःख दिने नियत राखेर विधेयक ल्याउन खोजिएको भन्ने आरोप छ । यो आरोप झुटो हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्तो विषयलाई राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न दुरुपयोग गर्यौँ भने हामी ग्रे लिष्टबाट निष्कन सक्दैनौँ’, उनले भने, ‘वैदेशिक क्षेत्रसँग वित्तीय सम्बन्ध नै टुट्ने भएकाले हामी ग्रे लिष्टबाट निष्कनुपर्छ ।’
उनले आर्थिक अपराध हेर्ने गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्तै छुट्टै निकाय आवश्यक रहेको बताए ।
उनले भने, ‘अहिले हामी आर्थिक अपराधसम्बन्धी छुट्टै अनुसन्धान गर्नको लागि अख्तियारजस्तै निकाय इकोनोमी क्राइम अथोरोटीजस्तो बनाउन सकिन्छ कि भनेर छलफलमा जाओस् भन्ने पनि हाम्रो चाहाना छ । तर अहिले हामी ग्रे लिस्टमा भएको कारण अर्जेन्सीका साथ काम गर्नुपर्ने भएको हुनाले विधेयकहरूलाई अझै सशक्त बनाउँदै लैजानुपर्नेछ।’
उनले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखेर विगतमा राजनीतिक प्रतिशोधको कुसंस्कार बसाइएको जिकिर गरे। विगतमा विभागमा उजुरी थुपारेर राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा मन नपरेको मान्छेलाई दुःख दिने काम गरिएको आरोप लगाए।
छलफलमा सांसदहरू गुरुप्रसाद बराल, गणेशबहादुर विश्वकर्मा, कमल सुवेदी, चन्देश्वर मण्डल, एशुदाकुमारी बराल, भरतबहादुर खड्का, पार्वती विक, महेन्द्रबहादुर शाही, हरिमोहन भण्डारी र बलावती शर्माले भाग लिएका थिए ।
