बग्दाद । इराक सरकारले देशमा सक्रिय इरान समर्थक सशस्त्र समूहलाई आगामी सेप्टेम्बर ३० भित्र निशस्त्रीकरण प्रक्रिया पूरा गर्न समयसीमा तोकेको छ। उक्त मिति अमेरिकाको नेतृत्वमा रहेको जिहादीविरोधी अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धनको इराकस्थित सैन्य मिसन समाप्त हुने दिनसँग पनि मेल खान्छ।
सरकारका प्रवक्ता हैदर अल–अबौदीले सोमबार आयोजित साप्ताहिक पत्रकार सम्मेलनमा सबै सशस्त्र समूहलाई सेप्टेम्बर ३० सम्म निशस्त्रीकरणसम्बन्धी प्रक्रिया पूरा गर्न जानकारी गराइएको बताए । उनका अनुसार त्यसपछि राज्यको नियन्त्रणबाहिर रहेका सबै हतियार कानुनी कारबाहीको दायरामा पर्नेछन्।
यो घोषणा प्रधानमन्त्री अली अल–जैदीको संयुक्त राज्य अमेरिका भ्रमणअघि गरिएको हो। वाशिङ्टनले लामो समयदेखि बगदादलाई इरान समर्थक सशस्त्र समूहलाई निशस्त्रीकरण गरी राज्यको नियन्त्रणमा ल्याउन दबाब दिँदै आएको छ।
इराकमा सक्रिय दर्जनौँ इरान समर्थक सशस्त्र समूहमध्ये धेरैजसो ‘पपुलर मोबिलाइजेसन फोर्स’ (पीएमएफ) वा ‘हशेद अल–शाबी’ अन्तर्गत आबद्ध छन्। सन् २००३ मा अमेरिकी नेतृत्वको आक्रमणपछि उदाएका यी समूहले सन् २०१४ देखि इस्लामिक स्टेट –आईएस) विरुद्धको लडाइँमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए।
हालैका महिनामा इराक सरकारले पीएमएफमा आबद्ध समूहलाई सरकारी सुरक्षा संयन्त्रमा पूर्ण रूपमा समायोजन गर्ने प्रयासलाई तीव्र बनाएको छ। सरकारको लक्ष्य पीएमएफ बाहिर सञ्चालनमा रहेका सशस्त्र समूहलाई पनि राज्यको सुरक्षा संरचनाभित्र समेट्नु रहेको बताइएको छ।
यसअघि केही इरान समर्थक समूहले इराकमा रहेका अमेरिकी स्वार्थमाथि आक्रमण गरेपछि वाशिङ्टनले पनि ती समूहविरुद्ध सैन्य कारबाही गरेको थियो। त्यसयता इराकी सरकारले राज्यबाहिर रहेका हतियारलाई नियन्त्रणमा ल्याउने प्रयासलाई प्राथमिकता दिएको छ।
यसै महिनाको सुरुमा इराकी अधिकारीहरूले इरान समर्थक समूह कताइब इमाम अलीसँग सम्बन्धित हतियारको विवरण सङ्कलन गरिएको जानकारी दिएका थिए, जसलाई ती समूहलाई राज्य सेनामा समायोजन गर्ने योजनाको पहिलो चरणका रूपमा हेरिएको छ।
कताइब इमाम अली र असाइब अहल अल–हकले पनि आफ्ना केही ब्रिगेडको प्रशासनिक जिम्मेवारी राज्यलाई हस्तान्तरण गर्ने घोषणा गरिसकेका छन्।
सन् २०१४ मा इस्लामिक स्टेटले इराकका ठूलो भूभाग कब्जा गरेपछि विभिन्न सशस्त्र समूहलाई एकीकृत गर्दै ‘पपुलर मोबिलाइजेसन फोर्स’ गठन गरिएको थियो।
