काठमाडौँ । नेकपा एमालेकी सांसद रामकुमारी झाँक्रीले गत वर्ष भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी आन्दोलन’ सम्बन्धी घटनाको अनुसन्धानका क्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर सिफारिस गरेको भन्दै आपत्ति जनाएकी छन् ।
शुक्रबारको राष्ट्रियसभा बैठकमा उनले आयोगको कार्यक्षेत्रबारे पुनः बहस गर्नुपर्ने बताइन् । उनले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसा तथा विध्वंसको निष्पक्ष छानबिनका लागि सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीशको अध्यक्षतामा न्यायिक छानबिन आयोग गठन गर्न सरकारसँग माग गरिन् ।
झाँक्रीले आन्दोलन सुनियोजित रूपमा सञ्चालन भएको दाबी गर्दै त्यसको योजना बनाउने, निर्देशन दिने तथा कार्यान्वयनमा संलग्न व्यक्तिहरूको पहिचान गरी कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताइन् । उनले घटनाको सत्यतथ्य बाहिर ल्याएर नेपालको स्वाभिमान र कानुनी शासनलाई बलियो बनाउन आवश्यक रहेको धारणा राखिन्।
उनले वर्तमान सरकार मध्यम वर्ग र विदेशी दलालहरूको हितमा मात्र केन्द्रित रहेको आरोप पनि लगाइन् । न्यून आय भएका तथा गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकहरूले आफ्ना अधिकारका लागि सशक्त रूपमा आवाज उठाउनुपर्ने समय आएको उनको भनाइ थियो।
झाँक्रीले सरकारले बङ्गलादेश र पाकिस्तान मोडलको लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न खोजेको आरोप लगाइन् ।
उनले भनिन्, ‘यो सरकारले सुशासन र डेलिभरीको नारा दियो । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि पूर्वगृहमन्त्री र अहिले नेकपा एमालेको उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई समातेको छ। किन भन्दाखेरि एकजना मान्छेको बयानको आधारमा यही हो सुशासन?’
उनले सरकारले आफ्नो पार्टीको नेताहरूलाई जोगाएर विपक्षीलाई टार्गेट गरेको आरोप लगाइन् । उनले भनिन्, ‘आफ्नै पार्टीको नेतालाई फौजदारी अभियोग लागेको छ, अदालतबाट निर्दोषिताको प्रमाणपत्र ल्याउन चाहेन। सरकारले फिर्ता लिने काम गरेको छ। यही हो सुशासन ?’
