– जेपी गुप्ता ।
नेपालको राजनीति र शासन व्यवस्थामा संवैधानिक निकायहरू कतिसम्म संवेदनहीन र भुइँमान्छेको आवाजबाट टाढा हुन सक्छन् भन्ने ताजा र भद्दा उदाहरण निर्वाचन आयोगको पछिल्लो सुझाव बनेको छ। ‘हरेक जिल्लाबाट संघीय संसदमा एक मात्र प्रतिनिधि’ निर्वाचित हुने गरी संविधान संशोधन गर्न आयोगले दिएको सल्लाह केवल अव्यवहारिक मात्र छैन, यो नेपालमा भएका विभिन्न उत्पीडित समुदाय, भूगोल र वर्गका ऐतिहासिक आन्दोलनहरूको मर्ममाथि गरिएको क्रूर प्रहार पनि हो। समान जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टीका लागि मधेश, जनजाति, दलित र पिछडिएका क्षेत्रका जनताले रगत बगाएर स्थापित गरेको उपलब्धिलाई उल्ट्याउने दुस्साहस यस प्रस्तावले गरेको छ। हालको प्रचिलित प्रावधानमा यस्तो संशोधन भएमा मधेस आदि मात्र हैन—कयौं पहाडी भूगोलका जिल्लाहरूको प्रतिनिधित्व न्यून हुनेछ। निर्वाचन आयोगले काठमाण्डौं र झापाको भू—क्षेत्रको मापन त गर्यो, तर राजमार्ग दक्षिण कोशी नदी र कमलाका बीचमा रहेको सप्तरी र सिरहा जस्ता ठुला जिल्लाको जति भू—क्षेत्र राजमार्ग उत्तर तर्फको एउटै उदयपुर जिल्लाको भूगोल बुझ्ने औकात देखाउन सकेन।
आन्दोलनको भावना र समान प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तमाथि कुठाराघात
नेपालको निर्वाचन इतिहास र भौगोलिक–जनसांख्यिक संरचनालाई नबुझी वा बुझ पचाएर ल्याइएको यो ‘अन्डर रिप्रिजेन्टेसन’ (न्यून–प्रतिनिधित्व) को नीति सरासर त्रुटिपूर्ण छ। हालको निर्वाचन प्रणालीप्रति नै मधेश लगायत विभिन्न भूगोल र समुदायका जनताको असन्तुष्टि पूर्ण रूपमा सम्बोधन भइसकेको छैन। समावेशीकरण र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको बहस अझै तार्किक निष्कर्षमा पुग्न बाँकी नै छ। यस्तो संवेदनशील घडीमा, लाखौँ जनसङ्ख्या भएका तराई–मधेशका जिल्ला र केही हजार जनसङ्ख्या भएका हिमाली जिल्लालाई एउटै तराजुमा राखेर ’एक जिल्ला, एक प्रतिनिधि’ को अवधारणा अघि सार्नु लोकतन्त्रको उपहास हो। यसले संसद्मा जनताको वास्तविक प्रतिविम्बलाई निषेध गर्छ र मुलुकलाई फेरि अर्को ठूलो राजनीतिक संकट तथा द्वन्द्वको भुमरीमा धकेल्छ।
इतिहासको विस्मृतिः पञ्चायतकालीन दृष्टान्त र संज्ञानको अभाव
निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूमा इतिहासको चेत र संज्ञान कति कमजोर छ भन्ने कुरा इतिहासका पाना पल्टाउँदा प्रष्ट हुन्छ। पञ्चायत कालमै पनि मनाङ जस्तो कम जनसंख्या भएको जिल्लाको १ सिट र झापा जस्तो बढी जनसंख्या भएको जिल्लाको २ सिट प्रतिनिधित्वको प्रणालीलाई किन बदल्नु परेको थियो? त्यसको पछाडि भूगोलको संवेदनशीलता र जनसङ्ख्याको चाप बीचको सन्तुलन मिलाउने बाध्यता थियो।
पछि, जिल्लाको जनसङ्ख्या जति नै कम भए पनि त्यस्ता जिल्लालाई एउटा ‘अनिवार्य भौगोलिक प्रतिनिधित्व संख्या’ को न्यूनतम तहमा सुरक्षित राखियो। र, बढी जनसङ्ख्या भएका जिल्लाहरूमा ‘जनसङ्ख्यामा आधारित प्रतिनिधित्व’ को लोकतान्त्रिक सिद्धान्तलाई स्वीकार गरियो। यो एउटा यस्तो ऐतिहासिक सम्झौता र राजनीतिक चेत थियो, जसले राज्यको चरित्रलाई केही हदसम्म सन्तुलित राख्न मद्दत गरेको थियो। यति स्पष्ट ऐतिहासिक र राजनीतिक संज्ञान हुँदाहुँदै पनि निर्वाचन आयोग जस्तो गरिमामय ठाउँबाट यस्तो अदूरदर्शी सल्लाह आउनु आफैँमा अप्रत्याशित र खेदजनक छ।
‘शॉक एब्जर्बर’ बन्न नसक्ने संवैधानिक अंग र प्रतिगमनको ‘साखुल्य’ बन्ने सोच
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा जब–जब ठूला राजनीतिक विपद् वा विप्लवहरू आए, तब–तब राज्यका यी र यस्ता संवैधानिक आयोगहरू प्रणालीको रक्षाका लागि ‘शॉक एब्जर्बर’ (धक्का सोस्ने संयन्त्र) बन्न सकेनन्। संकटको बेला प्रणालीलाई जोगाउनुको सट्टा यी अंगहरू सत्ताको लाचार छाया बन्ने वा प्रतिगमनको गोटी बन्ने गरेको कर्तुतको लामो र निराशाजनक इतिहास छ।
हिजोका दिनमा शासकका हरेक अधिनायकवादी कदमलाई वैधानिकताको लेप लगाइदिने यस्ता संवैधानिक अंगका हाकिमहरू आज पनि आफ्नो पश्चगामी चरित्रबाट मुक्त हुन सकेका छैनन्। राजनीतिक नेतृत्व र व्यवस्था परिवर्तन भए पनि यी अंगहरूमा आसिन पात्रहरूको मानसिकता परिवर्तन हुन सकेको छैन। इतिहासमा जस्तै आज पनि उनीहरू अग्रगमनको बाधक बन्दै, प्रतिगमन र पश्चगमनको सर्वकालिक ’साखुल्य’ (लंगट मतियार) हुन अलिकति पनि हिचकिचाएका छैनन्। यो प्रस्ताव त्यसैको निरन्तरता हो।
सके, चेत खुलोस्
निर्वाचन आयोगको काम निर्वाचनको प्राविधिक व्यवस्थापन र निष्पक्षता सुनिश्चित गर्नु हो, न कि जनताको प्रतिनिधित्वको अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने राजनीतिक ‘एजेन्डा’ अघि सार्नु। जनसंख्या र भूगोलको सन्तुलन, समावेशी लोकतन्त्र र विगतका जनआन्दोलनका भावनाहरूलाई कुल्चेर कोठाभित्र बुनिएको यो सिफारिश पुरै अव्यवहारिक, अपरिपक्व र प्रत्युत्पादक छ। राज्यका संयन्त्रहरूले बुझ्नुपर्छ– लोकतन्त्र संकुचनबाट होइन, विस्तार र सुदृढीकरणबाट मात्र बलियो हुन्छ। त्यसैले, आयोगले आफ्नो यो प्रत्युत्पादक र त्रुटिपूर्ण प्रस्तावको हेक्का राखोस् र यसलाई तत्काल फिर्ता गरोस्। अन्यथा, जनताको बलिदानीबाट प्राप्त अधिकार खोस्ने चेष्टा गर्नेहरूलाई इतिहास र जनताले कहिल्यै माफी गर्ने छैनन्।
