ब्रसेल्स । शरण खोज्ने अफगानिस्तानीहरूलाई फिर्ता गर्ने बारेमा तालिबान सरकारसँग वार्ता गर्नुको अर्को विकल्प नदेखिएको युरोपेली सङ्घ (इयू) का आप्रवासीमामिला प्रमुख म्याग्नस ब्रुनरले बताएका छन् ।
उनले भने, “युरोपसँग शरण खोज्ने अफगानिस्तानीहरूलाई फिर्ता गर्ने बारेमा तालिबान सरकारसँग कुरा गर्नुको विकल्प छैन ।”
युरोपेली आयोगले तालिबान प्रशासनलाई औपचारिक रूपमा मान्यता नदिए पनि अनियमित आप्रवासनमाथि कडाइ गर्न र निर्वासनलाई बढावा दिन तालिवान अधिकारीहरूलाई छलफलका लागि आमन्त्रित गरेको छ ।
“स्थिति सुधारका लागि वार्ताको अनिवार्य शर्त भएको छ,” उनले भने । तालिबान अधिकारीहरूलाई बेल्जियम भ्रमण गर्न भिसा दिइएको छैन र बैठकको मिति तय गरिएको छैन तर त्यस अगावै ब्रसेल्समा इयूका अधिकारीहरूबीच पहिले नै अफगानी आप्रवासी मुद्दामा तालिवानसँगको सम्बन्धका बिषयमा चर्चा र बहस चुलिएको छ ।
सन् २०२१ मा तालिबान अधिकारीहरू सत्तामा फर्किए र इस्लामिक कानूनको कडा व्याख्या लागू गरेपछि युरोपेली मुलुकहरूले काबुलमा रहेका आफ्ना दूतावासहरू बन्द गरेका थिए ।
कानून अन्तर्गत महिलाहरू घरबाट बाहिर निस्कँदा लगभग पूर्ण रूपमा कपडाले छोप्नुपर्छ । पार्क र जिमसहित धेरै सार्वजनिक स्थानहरूमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ भने केटीहरूको हकमा १२ वर्षको उमेरपछि शिक्षा पहुँचबाट रोकिन्छ।
मानवअधिकारवादी समूहहरूले आप्रवासीहरूलाई गम्भीर मानवीय सङ्कटको बीचमा रहेको देशमा विदेशमा रहेका अफगानीलाई फर्काउने वैधानिकता र नैतिकतामाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
आप्रवासनमा कडाइ हुँदा लाखौँले भोकमरी र आर्थिक कठिनाइको सामना गरिरहेका संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ ।
आयुक्त ब्रुनरले वार्ता ‘तालिबान शासन’ लाई मान्यता दिने समान नभएको र धेरै सदस्य राष्ट्रहरूको चासोलाई उदृत गर्दै उनीहरूसँग वार्तामा अगाडि बढ्नु युरोपको सर्वोत्तम हितमा रहेको बताए ।
“कम्तिमा युरोपेलीहरूले शरण खोज्नेहरूका लागि स्थिति सुधार गर्न उनीहरूसँग कुरा गर्नु महत्त्वपूर्ण छ र शरण आवेदकहरूको लागि पनि यो आवश्यक देखिएको छ,” ब्रुनरले भने ।
युरोपेली सरकारहरूले महाद्वीपमा उग्र दक्षिणपन्थी चुनावी लाभलाई बढावा दिएका आप्रवासनमा कडा अडान लिन खोजेका छन् । आप्रवासी आगमनमा कमी आएसँगै ब्रसेल्समा अफगानी आप्रबासीको बिषयमा ध्यान स्वदेश फिर्ती प्रणाली सुधारमा केन्द्रित भएको छ ।
युरोपेली सङ्घका सदस्यहरूले सन् २०१३ देखि सन् २०२४ को बीचमा अफगानीहरूले दायर गरेका १० लाख शरणार्थी आवेदन प्राप्त गरेका छन् । यस अवधिमा लगभग आधा आवेदन स्वीकृत गरिएको थियो ।
इयूका २७ सदस्य राष्ट्रमध्ये करिब २० ले गत वर्ष एक पत्रमा केही आप्रवासीहरूलाई अफगानिस्तान फर्काउने इच्छा व्यक्त गरेका थिए ।
केही देशहरू निर्णय कार्यान्वयनका लागि अगाडि बढेका छन् । जर्मनीले सन् २०२४ देखि गम्भीर आपराधिक मुद्दामा दोषी ठहरिएका १०० भन्दा बढी अफगानीहरूलाई देश निकाला गरेको छ ।
