काठमाडौँ । उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटमार्फत मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने सरकारको निर्णयको आलोचना गरेका छन् ।
सामाजिक संजालमार्फत अध्यक्ष घिसिङले सरकारको यो कदम अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, राष्ट्रिय ऊर्जा नीति तथा उपभोक्ताको हितविपरीत रहेको उल्लेख गरेका छन् । बजेटको सो निर्णयको बचाउमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री र माननीय अर्थमन्त्रीबाट प्रस्तुत गरिएका तर्कहरू वर्तमान विद्युत् प्रणालीको वास्तविक अवस्था, उपलब्ध पूर्वाधार तथा नेपालको ऊर्जा रूपान्तरणको लक्ष्यसँग मेल नखाएको घिसिङले बताएका छन् ।
देशमा विद्युत् खपत बढाउनुपर्ने मुख्य समयमा उल्टै कर लगाएर उपभोक्तालाई निरुत्साहित गर्ने नीति स्वच्छ ऊर्जाको प्रवद्र्धन र विद्युतीकरणको राष्ट्रिय अभियान दुवैको मर्मविपरीत रहेको उनको भनाइ छ। भारतलगायत विश्वका धेरै देशहरूले विद्युतको प्रयोग बढाउन प्रोत्साहनमूलक नीति अवलम्बन गरिरहेका बेला नेपालले भने अतिरिक्त करको बोझ थपेर उल्टो बाटो समातेको उनले टिप्पणी गरेका छन्।
यस्तो छ कुलमानको भनाई
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने निर्णय गरेको छ। यो निर्णय अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, राष्ट्रिय ऊर्जा नीति तथा उपभोक्ताको हितविपरीत रहेको छ। अझ चिन्ताजनक पक्ष भनेको यस निर्णयको बचाउमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री र माननीय अर्थमन्त्रीबाट प्रस्तुत गरिएका तर्कहरू वर्तमान विद्युत प्रणालीको वास्तविक अवस्था, उपलब्ध पूर्वाधार तथा नेपालको ऊर्जा रूपान्तरणको लक्ष्यसँग मेल नखानु हो। विद्युत खपत बढाउनुपर्ने बेला कर लगाएर उपभोक्तालाई निरुत्साहित गर्ने नीति न त स्वच्छ ऊर्जाको प्रवद्र्धनसँग मेल खान्छ, न त विद्युतीकरणको राष्ट्रिय अभियानसँग। भारतलगायत धेरै देशहरूले विद्युतको प्रयोग बढाउन प्रोत्साहनमूलक नीति अवलम्बन गरिरहेका बेला नेपालले उल्टै अतिरिक्त करको बोझ थप्ने निर्णय गरेको छ।
विशेष गरी, ‘देशका सबै घरमा अहिले नै इन्डक्सन चुलो प्रयोग गरियो भने ट्रान्सफर्मर र सबस्टेसन पड्किन्छन्’ भन्ने अभिव्यक्ति तथ्य र प्राविधिक यथार्थसँग मेल खाँदैन। लोडसेडिङ अन्त्यपश्चात् देशभर प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरणमा अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरिएको छ। हाल देशमा १४ हजार एमभिएभन्दा बढी क्षमताका सबस्टेसन, ५ हजार एमभिएभन्दा बढी क्षमताका वितरण ट्रान्सफर्मर सञ्चालनमा छन्। १३२, २२० र ४०० केभी क्षमताका प्रसारण लाइनहरू सञ्चालनमा छन् भने थप संरचनाहरू निर्माणाधीन छन्। काठमाडौं उपत्यकामा वितरण प्रणाली भूमिगत तथा आधुनिककरण गर्ने कार्यसमेत अन्तिम चरणमा पुगेको छ। आज उपभोक्ताहरू इन्डक्सन चुलो, पानी तताउने उपकरण, हिटर, विद्युतीय सवारीसाधन तथा चार्जिङ स्टेसनलगायत विभिन्न विद्युतीय प्रविधिको प्रयोग गरिरहेका छन्। विद्युत भार एकैपटक र एकै स्थानमा नआउने भएकाले सम्पूर्ण प्रणाली एकैचोटि असफल हुने वा ट्रान्सफर्मर तथा सबस्टेसन ‘पड्किने’ तर्क यथार्थपरक देखिँदैन। स्थानीय स्तरमा समस्या देखिएमा त्यसको प्राविधिक समाधान तत्काल गर्न सकिने क्षमता र संयन्त्र उपलब्ध छ। आखिर पूर्वाधार निर्माणको उद्देश्य नै भविष्यको बढ्दो विद्युत खपतलाई व्यवस्थापन गर्नु हो; त्यसैलाई बहाना बनाएर करको औचित्य पुष्टि गर्न सकिँदैन।
अर्कोतर्फ, यो करबाट प्राप्त हुने रकम नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सेवा सुधार वा पूर्वाधार विस्तारमा खर्च हुने होइन, राज्यकोषमा जाने हो। यदि सरकारलाई अतिरिक्त लगानीका लागि स्रोत आवश्यक छ भने त्यसको स्पष्ट र पारदर्शी व्याख्या गर्नुपर्छ, विद्युत पूर्वाधारलाई दोष देखाएर करको औचित्य स्थापित गर्ने प्रयास गर्नु हुँदैन।हाल लगाइएको करले विद्युत महसुल महँगो बनाउने मात्र होइन, भविष्यमा उपभोक्तालाई महसुल समायोजनमार्फत राहत दिने सम्भावनालाई समेत सीमित बनाउनेछ।
स्वदेशमै उत्पादन भएको स्वच्छ हरित ऊर्जा देशभित्रै खपत बढाउनु आजको राष्ट्रिय आवश्यकता हो। यस्तो बेला विद्युत प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा कर लगाएर निरुत्साहित गर्नु दूरदृष्टिहीन र प्रतिगामी कदम हो।जिम्मेवार पदमा रहेका व्यक्तिहरूले विद्युत खपतलाई प्रोत्साहन गर्ने सन्देश दिनुपर्ने हो। तर संरचनागत क्षमताबारे तथ्यहीन आशंका सिर्जना गर्दै जनतालाई निरुत्साहित गर्ने अभिव्यक्ति दिनु उपयुक्त हुँदैन। ऊर्जा आत्मनिर्भरता, हरित अर्थतन्त्र र स्वदेशी विद्युतको अधिकतम उपयोगका लागि सरकारले करको यो निर्णय पुनर्विचार गर्नुका साथै सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरू पनि तथ्य, तथ्यांक र राष्ट्रिय हितका आधारमा दिन आवश्यक छ। यसतर्फ गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।
