सिड्नी । अस्ट्रेलियाको वार्षिक मुद्रास्फीति दर अप्रिल २०२६ मा घटेर ४.२ प्रतिशतमा पुगेको छ। यसअघि मार्च महिनामा यो दर ४.६ प्रतिशत रहेको थियो। सरकारी तथ्यांकअनुसार मुद्रास्फीतिमा केही कमी आए पनि आवास र यातायात क्षेत्र अझै मूल्यवृद्धिका मुख्य कारण बनेका छन्।
अस्ट्रेलियाको तथ्यांक विभागले बुधबार सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कअन्तर्गत सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ओगटेको आवास क्षेत्रको लागत एक वर्षमा ६.३ प्रतिशतले बढेको छ। बिजुलीको मूल्यवृद्धि, नयाँ घर निर्माण खर्च तथा भाडादर बढेका कारण आवास खर्चमा उल्लेख्य वृद्धि भएको जनाइएको छ।
यातायात क्षेत्रको मूल्य पनि एक वर्षमा ६.६ प्रतिशतले बढेको छ। यद्यपि मार्च महिनामा यो वृद्धि ८.९ प्रतिशत रहेको थियो। तथ्यांक विभागका अनुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कका ११ समूहहरूमध्ये सात समूहमा मूल्यवृद्धिको गति अघिल्लो महिनाको तुलनामा घटेको छ, जसमा यातायात क्षेत्रको गिरावट सबैभन्दा धेरै देखिएको छ।
मूलभूत मुद्रास्फीति, जसलाई अस्थिर मूल्यहरू हटाएर मापन गरिन्छ, अप्रिलसम्मको १२ महिनामा ३.४ प्रतिशत पुगेको छ। मार्चमा यो ३.३ प्रतिशत थियो। यो सूचकलाई अस्ट्रेलियाको केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर निर्धारण गर्दा महत्वपूर्ण आधारका रूपमा प्रयोग गर्ने गर्दछ।
इन्धनको मूल्यमा पनि उतारचढाव देखिएको छ। मार्चदेखि अप्रिलसम्म पेट्रोलको मूल्य ७ प्रतिशतले घटेको छ। यसअघि मार्चमा पेट्रोलको मूल्य ३२.८ प्रतिशतले बढेको थियो। सरकारले अस्थायी रूपमा इन्धन कर आधा घटाएका कारण मूल्यमा केही राहत आएको बताइएको छ। तर, मध्यपूर्व तनाव सुरु हुनुअघिको अवस्थासँग तुलना गर्दा इन्धन मूल्य अझै २३.५ प्रतिशतले उच्च रहेको छ।
तथ्यांक विभागकी मूल्य तथ्यांक प्रमुखले डिजेलको मूल्य भने अप्रिलमा उल्लेख्य रूपमा बढेको जानकारी दिएकी छन्। तेलको मूल्यवृद्धिको असर ढुवानी तथा मालसामान ओसारपसारमा आधारित वस्तु तथा सेवाहरूमा पनि परेको देखिएको छ। यसका कारण हुलाक तथा पार्सल सेवा शुल्क एक वर्षमा १२.४ प्रतिशतले बढेको छ भने नयाँ घर निर्माण सामग्रीको लागत ४.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।
त्यसैगरी बिजुलीको मूल्य एक वर्षको अवधिमा २२.५ प्रतिशतले बढेको छ। सरकारी सहुलियत तथा अनुदान समाप्त भएपछि विद्युत् शुल्कमा तीव्र वृद्धि भएको जनाइएको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार मुद्रास्फीतिमा सामान्य कमी देखिए पनि आवास, ऊर्जा र यातायात क्षेत्रमा मूल्य अझै उच्च रहेकाले उपभोक्तामाथि आर्थिक दबाब कायम रहेको छ। यसले आगामी दिनमा अस्ट्रेलियाको मौद्रिक नीति तथा ब्याजदर निर्णयमा प्रभाव पार्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।
