काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसेले रास्वपा सभापति रवि लामिछाने जोडिएको मुद्दामा कास्की अदालतले दिएको आदेशप्रति प्रश्न उठाएका छन् । सामाजिक संजालमार्फत प्रवक्ता चालिसले यो विधिको शासन, न्यायालयको स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक प्रणालीको विश्वसनियतामाथि उठेको प्रश्न भएको बताएका हुन् ।
उनले जवाफदेही अंगहरू स्वयं विवादस्पद निर्णयमा संलग्न हुन्छन् भने समान न्यायको रक्षा कसले गर्छ ? भन्ने प्रश्न गरेका छन् । उनले प्रश्न गरेका छन्, ‘एउटै प्रकृतिको सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा अन्य मुद्दाका आरोपितहरूलाई कडा अभियोजन हुँदा रवि लामिछाने, जीबी राईलगायतलाई अभियोग हटाएर छुट दिइनु असमान व्यवहार मानिन्छ कि मानिँदैन ? सरकारले भनिदिनुपर्यो जीबी राई र इच्छाराज तामाङविरुद्धको अभियोगमा के फरक छ ।’
यस्तो छ प्रवक्ता चालिसेको भनाई
यो एउटा व्यक्ति वा पार्टी लक्षित प्रश्न होइन । यो विधिको शासन, न्यायालयको स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक प्रणालीको विश्वसनियतामाथि उठेको प्रश्न हो ।जव जवाफदेहि अंगहरू स्वयं विवादस्पद निर्णयमा संलग्न हुन्छन भने समान न्यायको रक्षा कसले गर्छ ?
क) चयनात्मक न्याय :
एउटै प्रकृतिको सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा अन्य मुद्दाका आरोपितहरूलाई कडा अभियोजन हुँदा रवि लामिछाने, जीबी राईलगायतलाई अभियोग हटाएर छुट दिइनु असमान व्यवहार मानिन्छ कि मानिँदैन ? सरकारले भनिदिनुपर्यो जीबी राई र इच्छाराज तामाङविरुद्धको अभियोगमा के फरक छ ।
ख) कानुनी प्रश्न :
अपराधको प्रकृति समान हुँदा कानुनी व्यवहार किन फरक भयो ? देशको कानुन व्यक्ति वा व्यक्तिको शक्ति अनुसार लचिलो वा कठोर हुन्छ ? यदि रास्वपा सभापति ( रवि लामिछाने ) मुछिएको नभई अन्य कुनै सामान्य व्यक्तिले यही अपराध गरेको भए के हुन्थ्यो ? माहान्याधिवक्ताको राय के हुन्थ्यो ?
ग) राजनीतिक प्रश्न :
महान्यायाधिवक्ताको निर्णय, अभियोग संशोधन र मिलापत्र मार्फत मुद्दालाई राजनीतिक रूपमा व्यवस्थापन गर्नु न्यायिक स्वतन्त्रता हो कि सत्ताको प्रभाव ?
घ) लोकतान्त्रिक प्रणालीमा उढ्ने प्रश्नः
यो Rule of Law हो कि Rule by Power हो ? देशको सत्ता कानुन भन्दा माथि हुन्छ ? संविधान र अदालत प्रति जनविश्वास गुमेमा लोकतन्त्र मनपरीतन्त्रमा परिणत हुन्छ कि हुँदैन ?
ङ) अदालतको निर्णयमाथि जनताको चासोः
अपराधलाई भन्दा पीडीतको रकम फिर्ता र मिलापत्रलाई आधार वनाईएको यो निर्णयले पिडितको रकम फिर्ताको सुनिश्चित आधार के लाई मानेको छ ? साथै यो निर्णयले असमान व्यवहारको मूल प्रश्नको जवाफ दिन्छ कि दिदैन ?
च) नागरिक चासो र कर्तव्यः
नागरिकले न्यायिक निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउनु, आलोचना गर्नु र जवाफदेहिता माग्नु आवश्यक हो कि होईन ? यसलाई राजनीतिक आस्था र दलीय सग्लनता भन्दा पृथक रहि स्वस्थ वहस गर्न आवश्यक छ कि छैन ?
छ) संगठित अपराधको प्रश्न :
यसलाई एक्लो ठगी मात्र मानीन्छ कि, यो संगठित रूपमा गरिएको ठगी थियो ? यो ठगीमा संगठित संरचनाको प्रयोग, निरन्तरता र लाभको योजना देखिन्छ कि देखिदैन ? रवि सँगै जीबीलाई उन्मुक्ति दिनुपर्ने राजनीतिक वाध्यता वा कानुनी अवस्था के आइलाग्यो ?
ज) अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिको अपराधिकरणः
यो विषय अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिको अपराधिकरणको ज्वलन्त प्रमाण बन्छ कि वन्दैन ? के यसलाई पनि सुशासन मान्नु पर्ने हो कि ।
झ) यसै प्रसंगमा सरकारले संसद छलेर हतारमा संवैधानिक परिषद् अध्यादेश ल्याउनु, तत्काल बैठक बस्नु र न्यायाधीश नियुक्ति गर्नु र सहकारी ठगी सम्वन्धि मुद्दामा यस्तो निर्णय आउनु ‘बाख्रो हराउनु र वाघ कराएको’ जस्तो भएको ठान्ने कि साँच्चैनै बाघले बाख्रो खाने प्रयास गरेको अर्थमा वुझ्ने ?
