काठमाडौं । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र(जेटियुसिसी)ले वर्तमान सरकारले अधिकार खोस्ने तयारी गरिरहेको भन्दै आम मजदुर वर्गलाई सतर्क रहन आह्वान गरेको छ ।
बिहीबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी केन्द्रले अधिकार खोसिए कडा प्रतिवादमा उत्रने चेतावनी दिएको हो । केन्द्रका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले सार्वजनिक क्षेत्रमा ट्रेड युनियन खारेजीको निर्णय फिर्ता नलिए संघर्षमा उत्रने चेतावनी दिएका छन् । वर्तमान सरकार सुकुम्बासी, मजदुर तथा उत्पीडित वर्गमाथि खनिन थालेको बताउँदै श्रेष्ठले भने, ‘श्रमजीवी तथा गरिखाने जनताको हक–अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने दिशातिर सरकार गइरहेको छ, हामी संघर्षको लागि तयारीमा जुट्नुपर्छ ।’
श्रम क्षेत्रमा खटिने मजदुरहरुका अधिकारहरु पूर्ण प्राप्ती नहुँदै बदलिदो राजनीतिक परिस्थितिमा थप संकट आउन थालेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै श्रेष्ठले भने, ‘नेपालको संविधान र आइएलओ अभिसन्धीहरुसँग बाझिएका श्रम कानुनहरुको संशोधन गराएर अधिकार प्राप्तिको लडाई लड्नु पर्नेछ ।’
श्रेष्ठले मजदुरहरुको वर्तमान पारिश्रमिक जीवनयापन गर्न पनि अपुग भएकोले न्युनतम परिश्रमिकमा वृद्धि र पूर्ण कार्यान्वयन गरिनुपर्ने, सबै काम र सबै क्षेत्रमा संलग्न श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा अबद्ध गराउनुपर्ने, १० प्रतिशत सेवा शुल्क पुनः लागु गर्नुपर्ने, गिग र प्लाटफर्म श्रमिक सम्बधी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने, श्रम अदालत सुदृढ, सीप विकास कोष स्थापना गर्नुपर्ने लगायतका विषयहरु सरकारसंग माग राखेका छन् । श्रेष्ठले अधिकार कटौति गर्नेतिर भन्दा युवा पलायनलाई रोक्न देशमै व्यापक रोजगारीको सिर्जना गर्नेतिर लाग्न सुझावसमेत दिएका छन् ।
केन्द्रका महासचिव नवाराज दाहालले देशमा मजदुर तथा युवाको लागि प्रशस्त रोजगारीको वातावरण बनाउन छाडेर अधिकार हनन् तिर लाग्नु दर्भाग्य भएको बताए । सरकारलाई सर्वाजनिक क्षेत्रमा ट्रेड युनियन खारेजीको निर्णय फिर्ता लिन प्रारम्भिक चरमा वार्ता तथा संवाद गर्ने र नभए आन्दोलन गर्ने केन्द्रले चेतावनी दिएको छ ।
