काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादवलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन आदेश दिएको छ ।
सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले मुख्यमन्त्री यादवले २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा संविधानको धारा १६८ को २ बमोजिम सरकार गठन गर्न परमादेश जारी गरेको हो ।
नेपालको संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुनुपर्नेमा तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले १६८ (३) बमोजिम मधेश प्रदेशसभाका सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता यादवलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी थिइन् ।
सोही नियुक्ति विरुद्ध निवर्तमान मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनल, नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्ण प्रसाद यादवसहित ७३ जना सांसदहरूले रिट दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्चले यसअघि यही मङ्सिर २ मा दीर्घकालीन महत्त्वको निर्णय नगर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । आदेशमा भनिएको थियो, ‘नेपालको संविधानको धारा १६८(४) बमोजिमको संसदीय परीक्षण अर्थात् विश्वासको मतको प्रस्तावबाट मुख्यमन्त्री रहने वा नरहने कुराको निरुपण हुनु नै संसदीय लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता र अभ्यास अनुकूल हुने देखिँदा मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त माननीय सरोजकुमार यादवको नियुक्तिको वैधानिकताको परीक्षण प्रत्यक्ष एवं वस्तुनिष्ठ आधार कारणको अभावमा यस अदालतबाट गरिरहनुपर्नेसम्मको अवस्था न्यायिक संयमताको सिद्धान्तसमेतको अनुकूल हुनसक्ने देखिएन ।’
अदालतले तीन दिनदेखि निरन्तर सुनवाइ गर्दै सोमबार २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन आदेश गरेको हो । अदालतले यसअघि पनि यादवले विश्वासको मत नपाए प्रदेशसभाका ७३ जना सदस्यले संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिमको सरकार गठन प्रक्रिया अगाडि बढाउन आदेश दिएको थियो ।
