काठमाडौँ । राष्ट्रिसभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा छलफलका क्रममा रहेको चलचित्र विधेयक सरोकारवाला पक्षबाट फिर्ता माग भएपछि त्रिपक्षीय बैठक बस्ने भएको छ ।
समिति, सरकार र सरोकारवालबीच सोमबारको त्रिपक्षीय सामूहिक संवाद गर्ने समितिको सोमबारको बैठकले निर्णय गरेको हो ।
बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले सरोकारवालाई एकै पटक बोलाउने तयारीका लागि समितिसमक्ष आग्रह गरेका थिए । उनले सरोकारवाला समूहबाट पटक पटक विधेयक फिर्ता माग आएको तर त्यसको प्रस्ट कारण नबुझिएको भन्दै समितिमा त्रिपक्षीय छलफलको माग गरेका हुन् ।
“समितिमा दुईपटक छलफल भइसकेको छ । तर फेरि किन फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर आइरहनु भएको छ ? के चित्त बुझेन ? स्पष्ट कारणहरु बुझौं”, मन्त्री खरेलले भने । उनले विधेयक फिर्ता लिएर फेरि सुरुदेखि प्रक्रिया सुरु गर्न उपयुक्त नहुने भएकाले आफ्नो कार्यकालमा यस विधेयकलाई उपलब्धिमूलक रुपमा अघि बढाउन समिति सदस्यहरुलाई आग्रह गरे ।
यसअघि पटकपटक विधेयकमाथि चलचित्रकर्मीहरु निर्देशक, कलाकार, निर्मातालगायत चलचित्र उत्पादनसँग सम्बन्धित सङ्घसंस्थासँग समितिले छलफल गरेको थियो ।
समितिका सभापति तुलसाकुमारी दाहालले समितिले विभिन्न नौ सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरुसँग विस्तृत छलफल गरिसकेको बताइन् । उनका अनुसार केही संस्थाले सामूहिक रूपमा विधेयक पुनः लेखनको माग गर्दै आएको छ ।
उनले सरोकारवालाको असन्तुष्टि र सुझाबबारे सरकारले थप स्पष्ट पार्न आजको बैठक तय गरिएको जानकारी दिइन् । बैठकमा नेपाल चलचित्र निर्माता सङ्घ, नेपाल चलचित्र सङ्घ, नेपाल कलाकार सङ्घ, नेपाल आदिवासी जनजाती चलचित्रकर्मी महासङ्घ र नेपाल चलचित्र निर्देशक समाजलगायत चलचित्र सङ्घसंस्था एवं चलचित्रकर्मीलाई बोलाइएको छ ।
“सरोकारवालाहरुको मुख्य असन्तुष्टि सेन्सर, बोर्डको स्वायत्तता र उद्योगअन्तर्गत ऋण लिन पाइने गरी उहाँहरुको स्वास्थ्यदेखि बिमालगायतका धेरै विषयमा केन्द्रित छ”, सभापति दाहालले भनिन्, “सरकार तयार भए समिति काम गर्न तत्पर छ । विधेयक फिर्ता लगेर फेरि मस्यौदा ल्याउन आर्थिक भारसँगै लामो समय खर्च हुन्छ । यसैलाई सरोकारवाला पक्षको सुझावहरु सुनेर उपलब्धिमूलक बनाउन सकिन्छ ।”
समितिमा चलचित्र क्षेत्रलाई कुन मन्त्रालय मातहत राख्ने विषयमा तीव्र बहस भइरहेको छ । सरोकारवालाहरुको असन्तुष्टिका बाबजुत मन्त्री खरेलले सञ्चार मन्त्रालय मातहतमै राख्नु उपयुक्त हुने धारणा राख्दै आएका छन् । उनले पर्यटन वा उद्योग मन्त्रालयअन्र्तगत राख्न प्रस्ताव व्यावहारिक नहुने तर्क राखे ।
“फिल्म तथा श्रव्य दृश्य क्षेत्रको स्क्रिप्ट, प्रि–प्रोडक्सन, प्रोडक्सन, प्राविधिक, पोस्ट प्रोडक्सन र प्रसारण सबै सञ्चार क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुँदा यस मन्त्रालय मातहत राख्नुनै उचित हो”, मन्त्री खरेलले भने ।
यस्तै, चलचित्रबोर्डलाई स्वायत्ततामा दुई मत नभए पनि नियमनको आवश्यकताप्रति सचेत हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । समितिका सदस्यहरूले एकै दिनमा सबै सरोकारवाला सहभागी हुँदा बैठक त्रिपक्षीय सरकार, समिति र सरोकारवालाबीचको बैठक पर्याप्त हुने सुझाव दिएका थिए ।
