-सुरेश आचार्य
जेनजी भाइबहिनीहरूले आजसम्म नेपालमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी पदको अभ्यास राष्ट्रिय स्तरमा नभएको वा नदेखेकोले, शायद त्यस्तो नेतृत्वले भ्रष्टाचार निर्मूल गर्छ, सुशासन दिन्छ र जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ भन्ने आदर्श अवस्थाको परिकल्पना गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको माग गर्नु भएको होला भन्नेमा मलाई कुनै शंका छैन । यस विषयमा अहिले विभिन्न कोणबाट बहस पनि भइरहेको छ, जुन बहस जेनजीहरूकै बलिदान र देनका कारण भइरहेको हो ।
तर मैले बिगत चार दशकदेखि नजिकैबाट यी राजनीतिक मुद्दाहरू बारे शोध, अनुभूति र अनुभव गरेको छु । मेरो अनभूतिमा आन्तरिक डेमोक्रेसी (internal democracy) र राजनीतिक सँस्कार (political culture) नभएका पार्टीहरू भएको हाम्रो देश नेपालमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीले सार्थक प्रतिफल देला भने मलाई लाग्दैन ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित पालिकाहरूको तालः
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीले भ्रष्टाचार र कुशासन नियमन गर्न सक्छ भन्ने ग्यारेन्टी उम्मेदवार नै उठाउने कुनै पार्टी वा नागरिक समाज वा व्यक्तिले समेत गर्न सक्दैनन् । नेपालको स्थानीय तहका ७५३ वटा पालिकाहरूमा प्रत्यक्ष निर्वाचित पालिका प्रमुख र उपप्रमुख नै छन् । त्यहॉ भ्रष्टाचार शुन्य वा सक्षम सेवा प्रवाह र सुशासन छ र ? यदि यस्तो हुँदो हो त, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा किन हरेक वर्ष ६०० देखि ८०० वटा अपचलन र अनियमितताका उजुरी पर्थे ?
म त नेपालको भूराजनीतिक अवस्थिति, विकासको नाममा निरन्तर बढ्दो बाह्य तत्व (भहतभचलब िभझिभलत) हरूको चलखेल, नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा विदेशी हस्तक्षेप, राजनीतिक नियुक्ति र परामर्श सेवामा विदेशी प्रभाव आदि समेत कारणले गर्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी देशका लागि आत्मघाती (suicidal) हुने खतरा पनि देख्छु ।
जुन देशका राजनीतिक पार्टी र नेताहरूमा राजनीतिक सँस्कारको अभाव छ र मतदताहरूको ठूलो हिस्सा दलहरूका सदस्य (झोले) मा विभाजित छन् तथा बॉकि रहेका स्वतन्त्र मतदातामा राजनीतिक चेतनास्तर एकदमै न्यून छ, जहॉ चटकेव्यक्ति (flashy person), ढोंगी (imposter), ठग (fraud), बेपरबाह-आवरा (vagabond), डन/माफिया (Don/Mafia), अपराधी (criminal), भ्रष्ट (corrupt), नेपोयुवा (Nepoyouth) वा खण्डित व्यक्तित्व (split personality) ले सतही हल्ला (rumers), कुप्रचार (propaganda), प्रभाव (influence) र पैसा बगाएर (power of money) जस्ता अनेकौ दाउको बलमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी चुनिने संभावना अत्यन्तै प्रबल भएर जान्छ । यदि देश र जनताप्रति नै बेइमान (traitor) कुनै व्यक्तिले चूनाव जितेछ भने त कुरै सकिगयो नि! यस्ता व्यक्ति देशको गरीमा धान्न नसक्ने, राजकीय पदका लागि अस्वभाविक र चारित्रिक रूपमा अयोग्य पनि हुन सक्छन् ।
अहिले त जति बढी अन्टसन्ट गर्यो, त्यति नै लोकप्रिय हुने वा क्रेज बढ्ने गरेको, नयॉ मान्यता पनि विकसित हुँदैजान थालेको छ । हाम्रो सामाजिक भाव नै नकारात्मकताबाट ग्रसित भएकाले अझ समस्या बढाउँछ ।
पार्टीहरूका नेता झनै बेतालः
पार्टी अध्यक्ष समेत आजीवन चलाउन खोज्ने र ४ वा ५ वर्षे कार्यकाल सकिएपछि पनि नयकका नेतालाई स्वेच्छाले पार्टीको नेतृत्व छोड्ने प्रचलन छैन ! जनजी विद्रोहको कारणले मात्रै ३ दशकपछि नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कनिकुथि र ढिलोढालो गर्दै कार्यवाहक सभापति नियुक्त गरेका छन् । कार्यबाहक सभापतिले गराउने आगामी कककाग्रेस महाधिवेशनमा सबै कुरा मिले फेरि जितेर सभापति भइरहने र यदि परिस्थिति अनुकुल नबने पार्टीको संरक्षक बन्ने उनको दाउ हो । तथापि, काँग्रेस प्रजातान्त्रिक पार्टी भएकाले यतिसम्म भए पनि देउवाजीले गर्नु भएको छ ।
अर्कोतिर माओवादीका पुष्पकमल दाहाल ४० वर्षदेखि पार्टी अध्यक्ष रहँदै अब पनि फेरि महाधिवेशनबाट जितेर आउनकै लागि अध्यक्ष सरहको संयोजक बनेर महाधिवेशन गराउने दौडधुपमा छन् । प्रचण्डजीले पनि देउवालेझैं आसन्न महाधिवेशनमा अब फेरि पार्टी अध्यक्षमा उम्मेदवारी नदिने प्रतिबद्धता जनाएका छैनन् ।
नेकपा एमालेका डेढ दशकदेखिका अध्यक्ष केपी ओलीले बरू प्रष्ट रूपमा आफू निरन्तर रूपमै पार्टीको अध्यक्ष रहनेगरी आन्तरिक तारतम्य मिलाएका छन् भने सार्वजनिक रूपमै आफू अर्को कार्यकाल पनि अध्यक्षमै रहेर पार्टीलाई अझ सबल पार्ने जनाएका छन् ।
रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने विविध विवाद र सरकारी अनुसन्धान तथा न्यायीक हिरासतमा रहे पनि उनले पार्टी अध्यक्षमा अरू कसैलाई मार्ग प्रशस्त गर्ने जनाएका छैनन् । उनले पार्टी अध्यक्षका रूपमा एक कार्यकालसम्म पनि पूरा गरिनसकेकाले उनलाई पार्टी अध्यक्ष अहिले छोड भनेर भन्न पनि मिल्दैन । तर उनले स्वेच्छाले अध्यक्ष पद छोड्ने संभावना पनि छैन ।
राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिंगदेनको सबै प्रयत्न अर्को कार्यकाल पनि पुनः पार्टी अध्यक्ष नै बन्ने रहेको देखिन्छ । पार्टीको विधानले पनि २ कार्यकाल अध्यक्ष रहने छुट दिएको छ । अन्य दलहरू पनि जजसले स्थापना गरे तिनै पार्टीको मठाधिस बनेको अवस्था छ । निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका १२६ दलमध्ये एक प्रतिशतले पनि पार्टी अध्यक्ष परिवर्तन गरेको अभिलेखीकरण गरेका छैनन् । सबै आजीवन मठाधिस बनेका छन् ।
मूल कुरा एक पटक पार्टी अध्यक्षमा निर्वाचित वा मनोनित भएको नेपालको माथि उल्लिखित कुनै पनि पार्टीको अध्यक्षले स्वेच्छाले पार्टीको पद अरूलाई सुम्पिने भाव (narcissist) सम्म पनि प्रकट गरेको इतिहास छैन । गणेशमानसिंह बाहेक अरू नेतामा स्वेच्छाले अध्यक्ष पद छोडेको वा नलिएको रेकर्ड छैन ।
अब पार्टीको नेत्तृत्व त स्वेच्छाले छोड्न नचाहने आत्मकेन्द्रित (लबचअष्ककष्कत) नेताहरू भएको नेपालमा ती मध्ये कुनै एक प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी बनेछ भने उसले कहिल्यै त्यस्तो सान, सौखत र मानको त्यस्तो सुविधाभोगी राजकीय पद छोड्ला र, यो गम्भीर प्रश्न छ ?
प्रधानमन्त्री दोषी कि संविधान ?
अहिले त, दलगत जेनजी पक्षधर समुहरू पनि देखापरेका छन् । तिनले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको माग गरेता पनि बहालवाला पार्टी प्रमुखलाई स्वेच्छाले आसन्न पार्टीको निर्वाचनमा पुनः अध्यक्षको प्रत्यासी नबन्न वा उसलाई पार्टीको नेतृत्व नयाँ अरू कुनै नेतालाई हस्तान्तरण गर्न दबाब दिएको देखिन्न । अब यस्तो परिस्थितिमा प्रत्यक्ष निर्वाचित भएको कार्यकारी प्रमुखले भविष्यमा स्वेच्छाले पद छड्ला त ?
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको शासकीय शैलीमा जाने हो भने सबैभन्दा पहिले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेको संसदीय शासकीय प्रणालीको कार्यकारी प्रमुख असफल भएको हो भन्ने निष्कर्शमा हामी पुगेकोले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको खोजी हो भने त्यसले संविधानमा हाल व्यवस्थित शासकीय स्वरूपका सबै संरचनाहरू, व्यवस्थापिका (legislature) को उद्देश्य, अधिकार, दायित्व, क्षेत्राधिकार, कार्यशैली र गठनविधी नै अध्यक्षात्मक प्रणाली अनुरूप (migrate) गर्नु पर्ने हुन्छ ।
अब संसदीय प्रणालीको अभ्यास के कति कारणले असफल भयो र त्यसका लागि प्रधानमंत्री मात्रै दोषी हो त ? यो असफलताका लागि संविधानका प्रावधानहरूको योगदान छ कि छैन ? यदि, समग्रमा यसबारे हामीले शोध गरी निष्कर्शमा पुगेका छैनौ भने संसदीय प्रणालीलाई अध्यक्षात्मक प्रणालीमा परिवर्तन गराउने प्रस्तावनाले देशलाई निरन्तर अस्थायित्व र राजनीतिलाई अस्थिर बनाइराख्नेछ । जति अस्थिरता र रिक्तता सिर्जना गरियो, त्यति नै बाह्य शक्तिको चलखेल बढेर नेपालले निर्णयकत्व गुमाउने र देशको सार्वभौमिकतामै खतरा ल्याउने अवस्था आउने हुन्छ । विदेशमा कतिपय विकसित देशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीले राम्रै काम पनि गरेका छन् । तथापि, अधिकांश अल्पविकसित र विकाशशिल देशहरू, हामीले कल्पना गरेको आदर्श (Utopia) को ठिक विपरीत पनि छन् ।
