काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पदभार ग्रहण गरेसँगै सार्वजनिक खर्चलाई उत्पादकमूलक, मितव्ययी र औचित्यमूलक बनाई मन्त्रालय र निकायहरूको चालु खर्चलाई वाञ्छित सीमामा राख्न र सुरु भएका कामहरूलाई सम्पन्न गर्न दिएको निर्देशन कार्यान्वयनमा आएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले सरकारका सचिवहरूलाई दिएको निर्देशनबमोजिम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले स्वयं आफ्नो वार्षिक खर्चलाई घटाउँदै लगेको छ ।
सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमा अधिकांश मन्त्रालयमा उच्च खर्च हुने र मितव्ययिता कायम गर्नका लागि असम्भव प्राय भनिएका इन्धन, सञ्चार महसुल, सवारिसाधन मर्मत, मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री तथा विविध खर्च शीर्षकमा अघिल्ला आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा व्यापक मितव्ययिता हासिल भएको छ ।
अघिल्लो पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सरकारले गरेको खर्चको अनुपातभन्दा यस सरकारले आफ्नो कार्यालयभित्र विनियोजन भएको बजेट शीर्षकमा व्यापक सुधार गरी खर्च कटौती गरेको छ । यस सरकार गठनपश्चात् प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले फजुल खर्च रोक्ने, काजमा रहेका कर्मचारी हटाउने, मितव्ययितालाई उच्च प्राथमिकता दिँदै आएको छ ।
यस कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ को तुलनामा २०८१-०८२ विभिन्न शीर्षकमा खर्च कटौती भई दुई करोड छ लाख ६४ हजार बचत भएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ र २०८१-०८२ को खर्चको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा विविध खर्चमा ४५ लाख १२ हजार, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनमा ११ लाख ५७ हजार, मसलन्द र कार्यालय सामान खरिदमा १४ लाख बचत भएको देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले आव २०८०-८१ मा सञ्चार महसुलतर्फ रु ७९ हजार खर्च भएकामा गत आव २०८१-८२ मा ६० हजार मात्र खर्च गरेको छ । त्यसैगरी इन्धन खर्च शीर्षकमा आव २०८०-८१ मा ७३ लाख ८१ हजार २७० खर्च भएकामा आव २०८१-८२ मा रु १४ लाख ४८ हजार ८२ रुपैयाँ मात्र खर्च भई एकै शीर्षकमा ५८ लाख ८३ हजार रुपैयाँ कम खर्च गरेको हो ।
कार्यालयले आव २०८०-८१ मा मसलन्द तथा कार्यालय सामग्रीतर्फ ५१ लाख कूल खर्च गरेकामा गत आवमा १४ लाख ३६ हजार २९८ मात्र खर्च गरी कूल ३६ लाख ६३ हजारले खर्च कटौती गरेको हो । यसका अतिरिक्त प्रम कार्यालयको विविध खर्च शीर्षकमा आव २०८०-८१ मा कूल एक करोड ६९ लाख १३ हजार खर्च भएकामा गत आव २०८१-८२ मा एक करोड २४ लाख खर्च गरी कूल ४५ लाख १२ हजार बढी खर्च कटौती गर्न सफल भएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को कार्यकालभन्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको खर्च दुई करोड छ लाखभन्दा कम भएको देखिन्छ । समग्रमा ‘प्रचण्ड’ कार्यकालभन्दा ओली कार्यकालमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको खर्चमा कूल ३३ दशमलव २७ प्रतिशतले न्यूनीकरण भएको हो । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको खर्चमा मितव्ययीता कायम गर्ने निर्देशनको नतिजा कार्यालयको खर्च प्रणालीमा परेको देखिएको छ ।
विनियोजित बजेटको उल्लेखित खर्च शीर्षकमा मितव्ययिता कायम गर्न सफल प्रधानमन्त्री कार्यालयले अनुगमन तथा मूल्याङ्कन खर्च शीर्षकमा अघिल्लो आवभन्दा गत आवमा बढी खर्च गरेको देखिन्छ । आव २०८०-८१ मा कूल २१ लाख ९४ हजार खर्च गरेकामा गत आव २०८१-८२ मा ३३ लाख ५२ हजार खर्च भएको देखिएको हो ।
यस शीर्षकमा खर्च कटौती भएको देखिएन भन्ने प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीका निजी सचिवले सम्माननीय ज्यूको सुरू भएका काम समयमै सम्पन्न गर्न दिएको निर्देशनबमोजिम प्रधानमन्त्री कार्यालयले नियमित रूपमा आयोजनाको स्थलगत अनुगमन गर्ने गरेको हुनाले त्यही क्रममा गत आवमा ५० भन्दाबढी आयोजनाको स्थलगत अनुगमन भएको तथा मासिक रूपमा १०० भन्दाबढी देशभरका भौतिक पूर्वाधारतर्फका आयोजनाको प्रगति प्रतिवेदन सम्माननीयज्यूसमक्ष पेस गर्ने गरिएका कारण उक्त शीर्षकमा केही रकम थपघट भएको हुनसक्ने बताए ।
प्रत्येक मन्त्रालयले आफू र आफू मातहतका निकायबाटै फजुल खर्च रोक्ने, व्ययभार बढाउने तथा आर्थिक दायित्व रोक्ने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूकै निर्देशनबमोजिम प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले यस अभियान चलाएको छ ।
चालु खर्च कटौतीमा मन्त्रालय र जिम्मेवार पदाधिकारीलाई जवाफदेही बनाइएको छ । फजुल खर्च रोक्न निर्देशन कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्रीका सचिवालयको सक्रियतालेसमेत आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा सुधार आएको देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोग गठन भई सुशासन र शासकीय सुधारका लागि सरकारले उच्च प्राथमिकता दिँदै आएको छ । सुस्त अर्थतन्त्र सुधारका लागि वर्तमान सरकारले सार्वजनिक खर्च कटौतीमा प्राथकमिकता दिइ विकास बजेट बढोत्तरीमा उच्च प्राथमिकता दिँदै आएको छ ।
