काठमाडौँ । सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुख विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।
बुधबार अधिवक्ता चन्द्रप्रकाश भुसालले केन्द्र र प्रदेश गरी मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखलाई दोहोरो सुविधा प्रदान गरी आर्थिक अनुशासनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका हुन् ।
ललितपुरको भैंसेपाटीमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखहरूका लागि २७ रोपनी १२ आनाभन्दा बढी क्षेत्रफलमा विलासितायुक्त आवास निर्माण गरिएको छ। उक्त आवासमा ७ वटा भवनमा १४ वटा ब्लक छन्। सोको निर्माण गर्न ८५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च भएको छ।
सो आवासमा प्रदेश प्रमुखको निवास र मुख्यमन्त्रीका निवास छन् । आवासमा प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्री निवासमा कर्मचारी व्यवस्था समेत गरिएको छ । यसको आधारमा प्रदेश प्रमुखको लागि आवास बाहेकका सुविधा खर्च प्रति महिना करिब २–३ लाख रुपैयाँसम्म हुनसक्ने र मुख्यमन्त्रीका लागि आवास बाहेकका सुविधा खर्च प्रति महिना करिब ३–४ लाख रुपैयाँसम्म हुनसक्ने रिटमा उल्लेख छ ।
२०७५ मंसिर १७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय राजधानीमा प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्रीहरूलाई आवास सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो ।
उक्त निर्णय नेपालको संविधानको धारा १७१ तथा २३५, सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा १७, संङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७, प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा ३, संघिय कानून, प्रदेश ऐन, नियम तथा कार्यविधी विपरीत भएको र राज्य कोषको चरम दुरुपयोग गरेकाले प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्रीहरूलाई आवास सुविधा दिने मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय बदर गर्न माग रिटमा गरिएको छ ।
दोहोरो सुविधा निषेध गर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी, अनावश्यक रूपमा लिइएका आवास सुविधाको वित्तीय अडिट गरी राज्य कोषमा फिर्ता गराउन, राज्य स्रोतको सदुपयोग सुनिश्चित गर्दै आर्थिक अनुशासन कायम राख्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गर्न निवेदनमा माग गरिएको छ । रिटमाथि चैत १५ गतेलाई पेसी तोकिएको छ ।
