काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
आइतबार न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले यसअघि अदालतको परमादेश कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीले कपटपूर्ण रूपमा भूमि अध्यादेश जारी गरी कार्यान्वयनमा अवरोध गरेको भन्दै अवहेलना निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
अधिवक्ता अर्यालले प्रधानमन्त्री ओली र भूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारीले सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासबाट गतवर्ष माघ २४ मा जारी भएको परमादेशको कार्यान्वयनमा अनवरत रूपमा अवरोध सिर्जना गरेको जिकिर गर्दै दुवैलाई पदमुक्त गर्न माग गरेका छन् ।
संवैधानिक इजलासको परमादेशमा ‘सर्तबमोजिमको प्रयोजनमा जग्गाको प्रयोग वा उपयोग नगरी फरक प्रयोजनमा भए वा जग्गा खाली (बाँझो) राखिएको अवस्थाका जग्गाको पहिचान गरी तत्काल र अनिवार्य रूपमा हदबन्दीभन्दा बढी देखिएको जग्गा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम नेपाल सरकारको नाममा प्राप्त गर्न गराउन’ भनिएको थियो ।
रिटमा भनिएको छ, ‘परमादेशको अनवरत रूपमा अवज्ञा गरिनु, फैसला कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष अवरोध गर्नु संवैधानिक नैतिकताको उल्लंघन पनि हो । अनुचित स्वार्थसिद्धिको लागि सर्वोच्च कार्यकारी पदमा आसीन व्यक्तिले संविधान, संवैधानिक लोकतन्त्र तथा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको उपहास गरेको कार्य क्षम्य हुन सक्दैन ।’
उनले राज्यको प्रमुख पदाधिकारी स्वयं संवैधानिक प्रणाली दुर्घटनाउन्मुख बनाउने कार्यमा संलग्न हुनु संविधानविरुद्धको कसुर भएको दावी गरेका छन् ।
