न्यायालयप्रतिको भरोसा डगमगाएकै हो ?

काठमाडौं । आइतबार न्याय परिषदको सदस्यमा सिफारिस दामोदर खड्काको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा सुनुवाइ हुँदै थियो । सुनुवाइका क्रममा नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले न्यायाधीशहरुले गर्ने फैसलाप्रति प्रश्न उठाए । उनले अदालतका न्यायाधीशहरूले तथ्य र प्रमाणका आधारबाट नभई भीडबाट निर्देशित भएर फैसला गर्न लागेको भन्दै प्रश्न उठाए । बर्तौलाले न्यायाधीशहरूले फैसला गर्दा तथ्य र प्रमाणमा नटेक्ने, संविधानको भावनाभन्दा बाहिर जाने, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत हुने, विकास र समृद्धिसँग जोडिएका विषयमा गलत फैसला गर्ने गरेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘अहिले न्यायलयभित्र कस्तो भयो भने न्यायाधीशहरूले बेन्चबाट मुद्दाको फैसलाको क्रममा उपलब्ध तथ्य र प्रमाणका आधारबाट होइन, त्यसको जगबाट होइन, झ्यालबाट यसो बाहिर हेरेर माहोल के छ भनेर, मेरो छालामा कहींकतै रङ पो पोतिन्छ कि भनेर, त्यस प्रकारले त्रसित भएर, न्यायाधीश स्वयंले बेन्चबाट छाला जोगाउनका लागि उपलब्ध तथ्य र प्रमाणका आधारबाट होइन बहकिएर, भीडबाट निर्देशित भएर फैसला हुन थाल्यो । अनि कसरी न्याय सम्पादन प्रभावकारी हुन्छ ? कसरी न्यायालयप्रति नागरिकको भरोसा वृद्धि हुन्छ ? अहिले न्यायालयप्रतिको भरोसा एकदमै डगमगाएको छ, यो गम्भीर विषय हो ।’
न्यायालयकोबारेमा आलोचना गर्ने बर्तौला मात्र होइनन् । कसैले सभ्य तरिकाले औपचारिक फोरमबाट आलोचना गर्दै आएका छन् भने कसैले सामाजिक संजालबाट ।

केही दिनअघि आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहले सामाजिक संजाल फेसबुकमा ‘रौतहट जिल्ला अदालतका झोले न्यायाधीश’ भनेर लेखे । त्यसविरुद्ध रौतहट जिल्ला अदालतमा अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ । यो मुद्दामा अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

सहकारी ठगी प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिने न्यायाधीशको पनि आलोचना भएको छ । पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा निक्षेपकर्ताको बचत रकम अपचलन गरेको अभियोगमा जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश वसन्तजङ्ग थापाको एकल इजलासले सहकारीका पूर्वसञ्चालक समितिका सदस्यद्वय शिवबहादुर गुरुङ (महेन्द्र भोटे) र भविश्वर अर्याललाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । त्यसैगरी कास्की अदालतले सहकारीका उपाध्यक्ष कैलाशकुमार दर्लामी र कोषाध्यक्ष कुमार रम्तेललाई पनि पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो । तर यही मुद्दामा पक्राउ परेका रवि लामिछाने, छविलाल जोशीलगायतलाई भने न्यायाधीश नितिज राईको इजलासले धरौटीमा छाड्ने आदेश दियो । जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश नितिज राई र काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीले लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएपछि वरिष्ठ अधिवक्ता दिने त्रिपाठीले उनीहरूमा कार्यक्षमताको अभाव देखिएको भनी टेलिभिजन अन्तरवार्ताका क्रममा टिप्पणी गरेका थिए । तर त्यसपछि त्रिपाठीविरुद्ध अदालतको अवहेलना अभियोगमा मुद्दा दायर भएको छ ।

त्यसैगरी मोरङको श्री उमागौरी कृषि सहकारी ठगी मुद्दामा जिल्ला अदालतले दोहोरो मापदण्ड अपनाएको भन्दै यतिबेला अदालतको आलोचना भइरहेको छ । सहकारी ठगी मुद्दामा एक जना सञ्चालकलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको अदालतले अर्का सञ्चालक अञ्जला कोइरालाई भने धरौटीमा छाडेपछि न्यायाधीशको आलोचना भएको हो । प्रहरी अनुसन्धानका क्रममा भागेर अदालतमा हाजिर भएकी कोइरालालाई १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न जिल्ला अदालत मोरङका न्यायाधीश उद्धवप्रसाद भट्टराईको इजलासले आदेश दिएको थियो । कोइराला संसदको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलकी पत्नी हुन् । त्यही सहकारीका सञ्चालक समितिमा रहेका रोशन राजवंशीलाई भने न्यायाधीश अरुणकुमार झाको इजलासले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । कोइराला धरौटीमा छुटेकी छन् भने समान भूमिकामा रहेका राजवंशी अहिले थुनामा छन् ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्षलगायत संरक्षित क्षेत्रमा विकास निर्माणका आयोजना संचालन गर्न सकिने गरी भएको कानुन संशोधनलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेपछि यसको पनि आलोचना भइरहेको छ । सर्वोच्चको यो फैसलाबाट करिब २० हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादनको बाटो बन्द हुने भन्दै निजी क्षेत्रले विरोध गरेको छ । सर्वोच्चको फैसलाप्रति सरकारसमेत असन्तुष्ट देखिएको छ । इप्पानले सरकारले १० वर्षभित्र विद्युत् उत्पादन २८ हजार ५०० मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य लिएकामा त्यस प्रतिकूल हुने गरी सर्वोच्चले निर्णय गर्नुलाई दूर्भाग्यपूर्ण भनेको छ ।

बाँसबारी छाला जुत्ता कम्पनीको जग्गा हडपेको आरोपमा गतवर्षको माघ १८ गते व्यवसायी अरुण कुमार चौधरी पक्राउ परे । चौधरीलाई म्याद थप्न आनाकानी गर्दै जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्यले दुई दिनभित्र रिहा गर्न आदेश दिएपछि उनी विवादमा परे । उनको आलोचना भएपछि केही समयपछि आचार्यलाई जिल्ला अदालत मुगुमा काज सरुवा गरियो ।

यी त न्यायालय आलोचित बन्नुका कारकका केही उदाहरण मात्र हुन् । कयौं यस्ता फैसला भएका छन् कि जुनबाट न्यायालय आलोचित बनेको छ । कहिले न्यायाधीशको चित्तमा लागेका आधारमा फैसला भएका र उल्टिएका उदाहरण छन् । तर आलोचना गर्नेहरुविरुद्ध अवहेलनाको मुद्दा दर्ता भएर आलोचना गर्न पनि डरमर्दो अवस्था छ । त्यसैले न्यायालयले यसबाट पाठ सिकेर आफूलाई अझ विश्वसनीय बनाउने प्रण गर्ने हो कि ? ताकि आगामी दिनमा यसरी आफ्नो आलोचना नहोस् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *