काठमाडौं । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड थिए, सत्तामा एमाले, माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलगायतका दल थिए । तर सत्ताघटक दलमा एकाएक दरार पैदा भयो र गत असार १७ मा कांगेस र एमालेबीच सात बुँदे सहमति भयो । कांग्रेस एमालेबीच सहमति भएपछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढल्यो । दुई दलको सहमति अनुसार पहिलो १८ महिना केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री र बाँकी कार्यकाल कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुने । दुई दलबीच सात बुँदे सहमति भएको बताइए पनि त्यसलाई सार्वजनिक गरिएको थिएन । सात बुँदे सहमति सार्वजनिक नगरेपछि त्यतिबेला धेरै आशंका गरिएको थियो । तर साउन ६ गते प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच सत्ता सहकार्यका लागि भएको ७ बुँदे सहमतिपत्र सार्वजनिक गरे । सात बुँदे सहमतिको दोस्रो बुँदामा संविधान संशोधनको विषय उल्लेख छ । दोस्रो बुँदामा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान लागू भएपश्चात् अभ्यासमा देखापरेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकुलको कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिने ।’
त्यसपछि हरेक ठाउँमा भाषण गर्दा प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री र कांग्रेस एमालेका नेताहरुले संविधान संशोधनको विषय उठान गर्थे । तर विपक्षी दलहरु भने संविधान संशोधनप्रति आशंकित थिए । प्रधानमन्त्री ओली पनि राजनीतिक तहमा देखिएको अस्थिरता संविधान संशोधनबाट हल हुने बताउँदै आएका थिए । दुई दलले कार्यदल बनाएर संविधान संशोधनका विषयवस्तु पहिचान गर्ने र अन्य दलसँग छलफल सुरु गर्ने पनि बताउँदै आएका थिए । संविधान संशोधनको विषय उठेपछि नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले त संविधान कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या पहिचान गर्न कार्यदल नै बनाइसकेका छन् ।
तर संविधान संशोधनको रटान लगाउने प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठक समापनका अवसरमा संविधान संशोधन २०८७ सालमा हुने अभिव्यक्ति दिएका छन् । पार्टी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल संविधान संशोधन नहुने बताए । उनले भने, ‘अहिले राष्ट्रिय सभामा एमालेको बहुमत छैन, २०८७ सालमा एमालेको बहुमत पुग्छ अनि त्यतिबेला संविधान संशोधन गर्नेछौं ।’
प्रधानमन्त्री ओलीको यो अभिव्यक्तिले राजनीति तरंगित बनेको छ । सत्ताघटक अर्को दल नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको भनाईप्रति विमति जनाएको छ । कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सात बुँदे सम्झौतामा ब्याकगियर नलाग्ने भन्दै ओलीको भनाईको विरोध गरेका छन् । बुधबार झापामा आयोजित एक कार्यक्रममा महामन्त्री शर्माले भने, ‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भन्नु भएको कुरा मैले सुनेँ । यदि नेकपा एमालेको बैठक हुँदै गर्दा प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको संविधान संशोधन त हुन्छ तर २०८७ सालमा हुन्छ भन्ने हो भने त्यसमा म विनम्रतापूर्वक विमति राख्न चाहन्छु । संविधान संशोधन गर्नका लागि गणितीय रूपमा पुग्दैन भनेर ब्याकगियर लगाउने अवस्थामा छैन । दुई राजनीतिक दलले सहमति र छलफल नगरी कसैलाई पनि संविधान संशोधनको मिति तोक्ने अधिकार छैन ।’
कांग्रेससँग छलफल नै नगरी किन प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधनको मिति तोके त ? दुई दलले सरकार गठनकै बेला राजनीतिमा देखिएका कतिपय समस्या संविधानकै कारण उत्पन्न भएको भन्दै संविधान संशोधन गर्ने बताएका थिए । तर कतिपयले भने त्यतिबेलै कांग्रेस एमालेले संविधान संशोधन नगर्ने बताएका थिए । नेकपा एमालेका पूर्वउपाध्यक्ष भीम रावल संविधान संशोधन गर्ने दुई दलको नियत अहिले स्पष्ट भएको बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘केपी ओली र शेरबहादुर देउवाको साँठगाँठ आफूलाई जोगाउन निहित सत्ता स्वार्थको खेल हो र संविधान संशोधनको कुरा गठजोडको अौचित्य देखाउन गरिएको ढोंग मात्र हो भनी मैले सम्झौता हुनासाथ भनेको थिएँ । मैले भनेको सत्य रहेछ भन्ने कुरा अहिले केपी ओलीले संविधान संशोधन २०८७ सालमा हुन्छ भनेबाट स्पष्ट हुन्छ। जनता ठग्ने निर्लज्ज तरिकाको भ्रमजालमा कोही नपरौं !’
पछिल्लो समय कतिपयले त सरकार ढल्नेसमेत बताउँदै आएका छन् । तर कांग्रेस एमालेका नेताहरुले त्यसलाई अफवाहको संज्ञा दिएका छन् । गत असारमा आफ्नो सरकार ढल्नु केही दिनअघि प्रचण्डले आफूहरुसँग म्याजिक नम्बर रहेको र आफू पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री हुनसक्ने बताएका थिए । तर प्रचण्डले त्यसो भनेको सात दिन नपुग्दै सरकार ढलेको थियो । सरकार गठन हुँदै संविधान संशोधनको एजेण्डा अघि सारेका कांग्रेस एमालेबीच अहिले यो विषयमा मतभेद किन भइरहेको छ ? संविधान संशोधन सकेसम्म सबै दलको सहमतिमा गर्ने र अन्य दललाई सहमत गराउन पहल पो गर्ने हो । संविधान संशोधन गर्ने दुई दलको एजेण्डामा किन ब्याकगियर लाग्दै छ त ? कतै प्रचण्डले म्याजिक नम्बर भन्दा सरकार नै ढलेको थियो, त्यस्तै कांग्रेस र एमालेबीच संविधान संशोधनमा मतभेद बढेको हो त ? नत्र एकाएक प्रधानमन्त्री ओलीले किन संविधान संशोधन २०८७ भन्दै मिति तोके त ?
