माधवकुमार बस्नेत ।
मैले कार्तिक १७ गते कुनै टिप्पणी तथा जानकारी नदिई सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई राज्यमन्त्रीबाट मन्त्रीमा नियुक्त गरेको राजपत्र (पुनः यहाँ राखिएको) राखेको थिएँ । त्यो राख्नुको कारण के थियो भने अहिले कानून तथा न्यायमन्त्री नआउँदा न्याय परिषद्को बैठक बस्दैन । संविधानको धारा २८४ (३) र न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा ४ (१) उल्लंघन भएको हेरेर बस्छन् र मन्त्रीलाई मनाउन धूपधुवाँर गर्छन् । मन्त्रीबाहेक अरू सबै भएपनि कुनै निर्णय गर्दैनन् । न्याय परिषद् ऐनले कानून तथा न्यायमन्त्री नभए बैठक नबस्ने भनेको छैन । बरु न्याय परिषद् ऐनको दफा ३५ (६) मा अध्यक्ष र अन्य २ जना सदस्य भएमा गणपूरक संख्या पुग्ने भनेको छ । तर यो अधिकार प्रयोग गर्ने हैसियत प्रधानन्यायाधीशहरूले गुमाउँदै गएकोले कानून मन्त्रीले न्याय परिषद्ले आफ्नो मर्जीअनुसार काम नगरेसम्म बैठकमा नआई घुर्क्याउने गरेका छन् । अगाडिकाले पनि गरेका हुन् । धनराज गुरुङ अष्ट्रेलियातिर हिँडेका हुन् । अहिलेका मन्त्री पनि नगएकोले बैठक प्रभावित भयो भनेर समाचार आयो ।
मैले पहिला राखेको र अहिले पुनः राखेको राजपत्रको अर्थ र ऐतिहासिक महत्त्व के हो भने एमालेको सरकार बनेको बखतमा सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई मन्त्री बनाउनुको सट्टा राज्यमन्त्री मात्र बनाइयो । उनी राज्यमन्त्रीमात्र भएकोले विश्वनाथ उपाध्यायले उनलाई न्याय परिषद्को बैठकमा बस्न दिएनन् । त्यसैले हतार हतार मन्त्री बनाइएको थियो । हैसियत भनेको कुरा यस्तो हुँदोरहेछ ! उही प्रधानन्यायाधीश एउटाको हैसियतले संविधानमा अहिलेको संविधानको धारा १३६ जस्तो व्यवस्था नभए पनि सरकार झुकाइदियो । अर्को प्रधानन्यायाधीश धारा १३६ र न्याय परिषद् ऐनको दफा ३५ (६) भए पनि निर्णय गर्न सक्दैन । पदले हैसियत दिँदो रहेनछ । हैसियत र पद भन्ने नितान्त भिन्न कुराहरू हुन् भन्ने यस्तै कुराले प्रमाणित गर्ने रहेछन् । कानूनी राज्य भन्ने पनि गफै हो । संविधान कानून पनि पालना गर्न र गराउन इच्छुक र हैसियत राख्नेका लागि मात्र हुन् । अरूका लागि एकचोटी पढेर मिल्काइने उपन्यास !! हेर्दै जाउँ अझै धेरै देख्न बाँकी नै छ ।
