काठमाडौँ । मधेस प्रदेशका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई पाँच करोड र समानुपातिक सांसदलाई डेड करोड बजेट दिने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।
मंगलबार मनिषकुमार मण्डल, पारितोषकुमार साह र आबिद हुसैनले मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका हुन् ।
सतिश सिंहको नेतृत्वमा गठित मधेस प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ५ करोड र समानुपातिक सांसदलाई डेढ करोडको योजना दिने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारको निर्णय शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत रहेको भन्दै निर्णय बदर गरी परमादेशको आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ । रिटको पेशी बुधबारलाई तोकिएको छ ।
