काठमाडौं । २०७९ मंसिर ४ को निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा गठबन्धन बनाएर चुनावी मैदानमा उत्रिएका थिए । नेकपा एमालेले केही क्षेत्रमा राप्रपा र राप्रपा नेपालसँग तालमेल गरेको थियो । नयाँ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी एक्लै चुनावी मैदानमा उत्रिएको थियो । गठबन्धन बनाएर चुनावी मैदानमा उत्रिएपनि न गठबन्धनले बहुमत ल्यायो न त एमालेले नै । कांग्रेस संसदको सबै भन्दा ठूलो दल बन्यो भने एमाले दोस्रो । सरकार गठनका लागि एक कांग्रेस र एमाले मिल्नुपथ्यो नत्र अरु दलको साहारा लिनुपर्ने थियो । चुनाव लड्दा गठबन्धन बनाएपनि सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्नेमा विवाद देखियो । कांग्रेसले नेतृत्व नछाड्ने भएपछि सरकार गठनमा एकाएक अर्को गठबन्धन बन्यो ।
एमालेको नेतृत्वमा राप्रपा, रास्वपा र माओवादीको गठबन्धन बन्यो र प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने । प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा सबै दलका शीर्ष नेताले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम थियो । बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्माले विगतमा आफूले दुई दुई पटक गरेको संसद विघटन प्रतिगमन नभएको र सही थियो पुष्टि गर्ने चेष्टा गरे । उनले भने, ‘अघिल्लोपटक संसद विघटन गर्नु प्रतिगमन हो भनेर विभिन्न हुइँया चलाइयो । त्यसो हो भने बेलायतमा धेरैपटक प्रतिगमन भएछन् । प्रजातन्त्रको जननी भनिने बेलायतमा अस्तिसम्म पनि संसद विघटन भएको थियो । संसद विघटन गर्नु प्रतिगमन होइन । विभिन्न हतकण्डा अपनाएर सरकार ढाल्नु प्रतिगमन हो ।’
उनले संसदीय व्यवस्था भएको मुलुकको संसद विघटन हुने बताउँदै आफूले मात्र विघटन नगरेको जिकिर गरे। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०५८ सालमा संसद विघटन गरेको स्मरण गराएका थिए । सम्बोधनका क्रममा अध्यक्ष ओलीले भनेका थिए, ‘मैले त शेरबहादुरजीले के गर्नुभएको थियो भनेर पो हेरेको । झन् गुरु मान्दा हमला ! नेपाली कांग्रेसले आफैं संसद विघटन गरेर माघ १९ मा पुर्याएको सम्झिएर संसद विघटन भनेपछि प्रतिगमन ठान्नुहुन्छ । सधैं त्यस्तो हुँदैन । २०१५ सालमा कांग्रेसकै नेतृत्वमा बनेको संसद २०१७ सालमा विघटन गर्ने राजा महेन्द्र ! त्यो कसका कारण थियो ? २०४८ मा बनेको संसद २०५१ सालमा विघटन गर्ने कांग्रेस हो । २०५८ असारमा देउवाजीले नै संसद विघटन गरेर असोज १८ र माघ १९ आएको होइन ?’
ओलीको अभिव्यक्तिको गठबन्धनका अन्य दलले त आपत्ति जनाए । माओवादी पनि ओलीको अभिव्यक्तिबाट सशंकित भयो । त्यतिबेला नेपाली कांग्रेसले पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दियो । प्रचण्डले संसदमा ९८ प्रतिशत मत पाएका थिए । उनको विपक्षमा राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेमकिपा मात्र थिए । ओलीको त्यही अभिव्यक्तिका कारण प्रचण्ड सरकारको गठबन्धनसँगै जान नसक्ने अवस्थामा पुगे । राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म आइपुग्दा त्यो गठबन्धन भताभुंग भयो । फेरि चुनावअघिकै गठबन्धन सरकारमा सहभागी भए । रास्वपा, राप्रपा र एमाले सरकारबाट बाहिरिए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २६ पुसमा बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा संसद विघटन ठीक थियो भन्ने अभिमत जाहेर भएपछि आफूहरूले नयाँ विकल्प खोजेको बताए । प्रचण्डले २६ पुसको प्रतिनिधिसभामा एमाले अध्यक्षद्वारा व्यक्त विचारले आफूहरूलाई सोच्न बाध्य बनाएको बताएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘अघिल्लोपटक संविधानविपरीत संसद विघटन भएपछि हामी सबै संविधान र लोकतन्त्रको पक्षमा उभियौँ । संसद पुनर्स्थापना गर्न सडकसम्म गयौँ । हाम्रो गठबन्धन लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका निम्ति थियो, विकास र समृद्धिको जनचाहना सम्बोधन गर्न थियो । तर, बीचमा हामी अलिकति अलमलियौँ, अब ठीक ठाउँमा आएका छौँ। गठबन्धन सुदृढ बनाएर अघि बढ्छौँ । रामचन्द्रजीलाई आठ दलको मात्र होइन १० दलको समर्थन छ । गठबन्धनमा रहेका दलका साथै आम आदमी र नेपाल समाजवादी पार्टीको पनि समर्थन छ। स्वतन्त्र सांसदहरूको पनि समर्थन छ। उहाँले निर्वाचन जितिसक्नुभएको छ। यो लोकतन्त्र र संविधानको हितमा छ ।’
एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो लागि प्रधानमन्त्री पद ठूलो कुरा नभएको भन्दैसंविधान र लोकतन्त्रको रक्षा ठूलो भएको पटक पटक बताए । तर त्यसको एकवर्षपछि फेरि प्रचण्डले कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर एमाले र रास्वपासँग गठबन्धन गरेका छन् । जेठ १५ सम्म त गठबन्धन दलबीच खासै आरोप प्रत्यारोप चलेको थिए । नेकपा एमाले र एकीकृत समाजवादीको नेतृत्वबीच आरोप प्रत्यारोप चलेपनि अन्य दलबीच त्यस्तो भएको थिएन । तर बजेटपछि भने एमाले नेतृत्व माओवादीको आलोचनामा उत्रियो । एमाले अध्यक्ष ओलीले बजेटप्रति टिप्पणी गर्दै बजेट माओवादीले गठबन्धन दलसँग छलफल नगरी ल्याएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । उनले भने, ‘दफावार हिसाबले नजाँदा पनि यो बजेट सरकारमा सहभागी दलहरूसँग परामर्श गरेर, छलफल गरेर आएको भए धेरै राम्रो हुन सक्थ्यो । छलफल नहुँदा यो अर्थमन्त्रीको बजेट हो कि, अर्थमन्त्री भएको पार्टीको बजेट हो भन्ने देखिन गएको छ ।’
अझ शनिबार त पार्टीको एउटा कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष ओलीले अघिल्लो वर्ष संसदको पहिलो बैठकमा संसद विघटन ठिक थियो भन्ने जुन कुरा बोलेका थिए, त्यसैलाई जोडतोडका साथ उठाए । उनले एमाले पार्टीलाई समाप्त हुन नदिन आफूले संसद विघटन गर्नुपरेको स्पष्टीकरण दिए । उनले भने, ‘त्यतिबेला संसद विघटन नगरेको भए आज हामीले नेकपा एमाले भन्न पाउन्नथ्यौं । यो अन्तै लगेर बुझाइसकेको हुन्थ्यो । दक्षिणपन्थी शक्तिहरुको पाउमा जसरी सरकार बुझाइयो, एमाले पनि बुझाइसक्या हुन्थ्यो । जसले देशभरका पार्टीलाई मिलाएर झन्डै दुई तिहाईको मजबुत शक्ति बनाएको छ । उसैलाई साधारण सदस्यबाट समेत निकालेको देख्नु भएन ?’
अघिल्लो वर्ष ओलीको जुन अभिव्यक्ति बिझाएर प्रचण्डले कांग्रेससँग गठबन्धनको हात अघि बढाएका थिए, ठिक अहिले फेरि प्रचण्ड त्यही अवस्थामा आइपुगेका छन् । अघिल्लो वर्ष प्रचण्डले २६ पुसमा बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा संसद विघटन ठीक थियो भन्ने अभिमत जाहेर भएपछि आफूहरूले नयाँ विकल्प खोजेको बताएका थिए । ओली अहिले फेरि आफूले विगतमा गरेको संसद विघटन सही थियो विषयलाई स्थापित गर्न जोडबलका साथ लागिपरेका छन् । अब प्रचण्डले चाहिँ के गर्छन् त ? फेरि गठबन्धन फेरेर उथलपुथल गर्ने कि ओलीको अभिव्यक्ति सही थियो भनेर सहमत हुने ?
