गणेश कार्की ।
झगडा देख्दा न्यूरोडको फूटपाथ देखिन्छ । जुधेका महानगर र सडक विभाग देखिन्छन् । उतार्नु भने पर्दा पछाडि एमाले, पार्किङका ठेकेदार र कमिसनवालाहरूको लामो लहरो लुकेको देखिनेछ । तर झगडा वास्तवमा न्यूरोडको फूटपाथमा होइन, संघीयतामा हो । जुधेका महानगर र सडक विभाग होइनन्, स्थानीय सरकार र संघीय सरकार हो । पर्दा पछाडि लुकेका एमाले, पार्किङका ठेकेदार र कमिसनवालाहरूमात्र होइनन्, संघीयता भन्ने तर आफूलाई मालिक सम्झेर अधिकार र बजेट आफ्नो हातमा मात्रै राख्न पर्छ भन्ने सोच हो ।
कानून अझै प्रष्ट छैनन् । वर्तमान सन्दर्भमा मौजुदा ३१५ भन्दा बढी ऐन तथा करिब २७० को संख्यामा रहेका नियमावलीहरूलाई समेत संविधान अनुकूल बनाउने पर्ने अवस्था छ भनेर सरकारकै प्रतिवेदनमा लेखेको दशक पुग्न लाग्यो तर अघिल्लो बर्ष राष्ट्रिय सभाले तत्काल बनाउनु पर्ने भनेको कानूनको सूची नै १८१ वटा कानूनको छ ।
तर संसद विरलै संसद जस्तो हुन्छ । जँडिया जस्तो मुख बजाउन र मुख थुन्न, बाँदरले जस्तो (सरकार) बनाउन र भत्काउन, वडाध्यक्ष जस्तो बजेट पार्न र योजना खोज्नमा व्यस्त छ । संसदलाई संसद जस्तो रहन दिन, त्यसलाई कानून र नीतिका कुरामात्र गर्ने ठाउँ बनाउन सांसदहरू मन्त्री बन्नै नपाउने कानून चाहिन्छ भन्नु पर्ने अवस्था बन्दै गएको छ ।
दुर्भाग्य, आफू उभिएको ठाउँलाई आदर्श बनाउन चुक्दा फेरि अर्को नियमको लहरो खोज्नु पर्ने बाध्यता कहिलै नसकिने भो । पूर्णतः व्यक्तिगत लाभहानीमात्र हेरेर भागमा बस्न र हात लम्ब्याउदा पुग्ने जति सबै स्रोत लिएर मुखले अधिकार विकेन्द्रीकरणको आलाप गर्नेहरूलाई रोक्न अरू उपाय छ र ?
