काठमाडौं । संघीयताका मसिहा हौं भन्नेहरुबाटै संघीयता हाम्रो प्रयासबाट स्थापित भएको हो भनेर डंका पिट्ने तथाकथित गणतन्त्रवादीहरुको व्यवहारले धज्जी उडाइरहेको देखिएको छ । ‘विश्वासको मत र राजीनामाबारे सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री अनिर्णित, सुझाव लिन काठमाडौंमा, रञ्जिता श्रेष्ठको पहिलो एक्सन, बागमती र गण्डकी प्रदेशका अध्यक्षलाई निकालिन् पार्टीबाट, कर्णालीमा एमालेलाई मुख्यमन्त्री दिन प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशन, गठबन्धनमा नयाँ सहमतिः सुदूरपश्चिम र वाग्मतीमा एकीकृत समाजवादीलाई मुख्यमन्त्री दिने, सत्तागठबन्धनमा प्रदेश सरकारको बाँडफाँट, चारमा सहज बहुमत, तीनमा कठिन, प्रचण्डको निर्देशनविपरीत कर्णालीमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदै, केन्द्रको दवावमा कर्णालीका मुख्य मन्त्रीले दिए राजीनामा’ यस्ता समाचारका शीर्षकले संघीयता बलियो होइन झन् कमजोर भएको स्पष्ट भएको छ । पार्टीका प्रदेशस्तरीय संयन्त्र र जननिर्वाचित प्रदेश सभासदहरुको त कुनै भूमिका नै हुँदैन रहेछ । सबै निर्णय केन्द्रीय नेताबाटै हुने रहेछ । यसबाट प्रदेश आवश्यक छैन मात्र होइन यो विकृति नै हो भन्ने पुष्टि भएको छ ।
केन्द्रमा सत्ता समीकरणमा आएको फेरबदलसँगै त्यसको असर प्रदेश सरकारहरुमा परेको छ । केन्द्रमा सत्ता समीकरणमा आएको फेरबदलसँगै गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएका छन् । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बुधबार पदबाट राजीनामा दिए । संसदमा बहुमत नपुग्ने र ठूलो दलको नेताको हैसियतले मुख्यमन्त्री बन्न सक्ने सम्भावना बाँकी देखेर मुख्यमन्त्री पाण्डेले राजीनामा दिएका हुन्. । केन्द्रमा गठबन्धन फेरिँदा गत २३ फागुनमा माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री पाण्डे अल्पमतमा परेका थिए । मुख्यमन्त्री पाण्डेले राजीनामा दिएसँगै प्रदेश प्रमुख भट्टले नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरुलाई आह्वान गरेका छन् ।
त्यस्तै कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले पनि पदबाट राजीनामा दिएका छन् । बुधबार प्रदेशसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री शर्माले राजीनामा घोषणा गरेका हुन् । कर्णालीमा नेकपा एमालेलाई मुख्यमन्त्री दिने सत्तारुढ दलबीच सहमति भएबमोजिम शर्मा राजीनामा दिन बाध्य भएका हुन् । ठूलो रस्साकस्सीपछि शर्माले राजीनामा दिएका थिए । यता केन्द्र सरकारमा आएको फेरबदलसँगै सुदूरपश्चिम सरकारमा पनि त्यसको असर देखिएको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई विश्वासको मत नदिन ह्वीप जारी गरेपछि सरकार गठनमा अन्यौल देखिएको छ । मुख्यमन्त्री शाहले आज विश्वासको मत लिँदैछन् । सुदूरपश्चिममा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा नागरिक उन्मुक्तिका ७ जना सांसद छन् । तीमध्ये ५ जना मन्त्री छन् । तर नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा देखिएको विवादले नयाँ सरकार गठनमा अन्यौलता देखिएको छ ।
त्यस्तै, राप्रपाले प्रदेश सरकार निर्माणका क्रममा एमाले नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनलाई समर्थन नगर्ने निर्णय गरेको छ । बुधबार बसेको पदाधिकारी बैठकले अहिलेको गठबन्धनलाई समर्थन नगर्ने निर्णय गरेको हो । यसबाट सत्ता गठबन्धनलाई प्रदेशहरुमा सरकार गठनमा सकस पर्ने देखिएको छ । प्रदेश स्वायत्त हुनुपर्ने हो । तर पार्टीको केन्द्रको समीकरणमा आएको परिवर्तनसँगै केन्द्रको निर्देशन अनुसार प्रदेश सरकारहरु ढाल्ने र बनाउने श्रृंखला चल्ने गरेकाले किन चाहियो संघीयता भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
