काठमाडौं । २०७९ पुस १० मा फ्लाई दुबईको उडानबाट चिनियाँ नागरिक ली हसङले २ वटा सुटकेमा ७३ वटा बट्टामा लुकाएर ल्याएको ७ सय ३० वटा भेपभित्र तस्करीको सुन भित्राएका थिए । तस्करले भेपमा लुकाएर ल्याएको सुन विमानस्थल भन्सार कार्यालयले नियन्त्रणमा लिएपछि पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा र छोरा राहुल महरासहितको समूहले छुटाउन दबाब दिएको थियो । सुन छुटाउन पूर्वसभामुख महराले भन्सारका कर्मचारीलाई फोन गरेर दबाब दिएका थिए । त्यो सुन पछि भन्सारबाट चोरी भएपछि यसबारे रहस्य बाहिरिएको थियो । महराका बाबुछोराले भन्सार कर्मचारी र सुन तस्करीमा संलग्न चिनियाँ नागरिकसँग दर्जनौं पटक मोबाइलमा सम्पर्क गरेको पाइएको थियो । भेपमा भएको सुन चोरी अभियोगमा सीआईबीकै अनुसन्धानका आधारमा विमानस्थल भन्सारका कर्मचारी रेवन्त खड्कासहित दिनेश बस्नेत, बेदप्रकाश अग्रवाल, साहेव राव पाण्डुरङमरगले, अमृत कार्की, निर्मलकुमार विक, दिपेश बस्नेतविरुद्ध २०८० असार २७ मा काठमाडौं अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो । त्यस प्रकरणमा केही धरौटीमा छुटे पनि अधिकांश पुर्पक्षका क्रममा कारागारमै छन् ।
त्यही सुन तस्करीबाट ल्याउनेविरुद्ध सीआईबीले संगठित अपराधको अभियोगमा अनुसन्धान गरेको थियो । पिरामिड शैलीमा भएको तस्करीमा महरा बाबुछोराको कनेक्सन प्रहरीले देखाएको थियो । तर उनीहरुविरुद्ध भने मुद्दा दायर गरेन । पूर्व सभामुख महरालाई भने अनुसन्धान चरणबाटै उन्मुक्ति दिइएको थियो । यो कुरा यसबीचमा फेरि विमानस्थलबाट बाहिरिएको ६१ किलो सुन बरामद भयो । त्यसपछि सरकार नै सुन तस्करीमा संलग्न भएको भन्दै नेकपा एमालेले सदन र सडकबाट सरकारमाथि दबाब बढायो । उसले सुन तस्करी छानबिनका लागि जाँचबुझ आयोग गठनको माग गर्यो । लगातारको एक महिनासम्म सदन अवरुद्ध गरेपछि सरकार आयोग गठन गर्न तयार भयो ।
तर त्यतिबेला प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले महरा बाबुछोरा निर्दोष भएको कुरा सार्वजनिक फोरमहरुमा दलील पेश गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले प्रहरी प्रमुख र सीआइबी प्रमुखले समेत उहाँहरु निर्दोष भएको कुरा आफूलाई ब्रिफिङ गरेको बताएका थिए । तर सर्वत्र दबाबपछि राहुल भदौ १३ मा पक्राउ परे र उनी अहिले पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । तर असोज १५ मा पूर्वसभामुख महरासँग सीआईबीले बयान कागज गराएको थियो । अहिले जाँचबुझ आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । आयोगले महरामाथि अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ । त्यसपछि प्रहरीले उनलाई चैत ५ गते पक्राउ गर्यो र चार दिन थुनामा राखेपछि स्वास्थ्यका कारण देखाउँदै हाजिरी जमानीमा रिहा गरेको छ । सीआइबीले महरासँग थप सुन तस्करसँग टेलिफोन सम्पर्कबाहेक अन्य प्रमाण फेला नपरेको बताएको छ । अनि गुहमन्त्री रवि लामिछानेले पनि राज्यसँग करुण पनि हुने भएकाले महरालाई थुनामुक्त गरेको बताएका छन् । यो त भयो सुन तस्करीको कुरा ।
अहिले सहकारी ठगी प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने मुछिएको विषयले ठूलो विवाद सृजना भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले उनले अनुसन्धानमा सहयोग गर्न पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने भन्दै सदन तताएको छ । उसले गृहमन्त्रीलाई सदनमा बोल्न दिएको छैन । यसबारे कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको जवाफ मागेको थियो । प्रधानमन्त्रीले महरालाई जसरी पहिला निर्दोष भनेका थिए, त्यसैगरी लामिछाने पनि सहकारी प्रकरणमा निर्दोष भएको दलिल सदनमा पेश गरे । तर कांग्रेसले यसमा चित्त बुझाएको छैन । अहिले सभामुख देवराज घिमिरे विदेश भ्रमणमा रहेकाले सदन चलेको छैन । तर कांग्रेसले अब गृहमन्त्रीकाबारेमा छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन नगरे सदन चल्न नदिने चेतावनी दिइसकेको छ । बुधबार गृहमन्त्रीलाई छलफल गर्न संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बोलाएको थियो । समितिमा गृहमन्त्रीले सहकारी प्रकरणमा आफू संलग्न नभएको बताए । उनले भने,‘सहकारीमा जहाँ मेरो नाम देखिएको छ, त्यहाँ नामबाहेक केही छैन। हस्ताक्षर छैन। न ल्याप्चे छ। न मैले निवेदन दिएको छु। मेरो सामान्य केवाईसी भरिएको छैन । त्यहाँ केही पनि भरिएको छैन। यो मुद्दा अदालतमा दर्ता भएको छ। मुद्दामा म प्रतिवादी छैन। बयानमा मेरो नाम रवि लामिछाने भनेर उल्लेख पनि छैन ।’
गृहमन्त्रीले आफूले मात्र यस्तो बोलेनन्, प्रहरी प्रमुख वसन्त कुँवरको मुखबाट समेत यस्तै भन्न लगाए । समितिमा प्रहरी प्रमुख कुँवरले गृहमन्त्रीको संलग्नताको आधार प्रमाण नदेखिएको बताए । उनले गृहमन्त्री लामिछानेको सम्बन्धमा ठाडो उजुरी आएको र अनुसन्धान गर्दा तथ्य प्रमाण नभेटिएको दाबी गरे । उनले भने, ‘सहकारीको विषयमा ठाडो उजुरी आयो । अनुसन्धान गर्दाखरी तथ्य प्रमाण भेटिदैन, रवि लामिछानेमा अहिलेसम्मको तथ्य, प्रमाणमा कुनैपनि आधार देखिँदैन । जीबी राईको इस्युमा हामी संवेदनशील छौँ । यसको मुख्य जड त्यही हो भन्ने हामीलाई लाग्छ । हामीले डिफ्युजन नोटिस जारी गर्यौँ । रेड कर्नर नोटिस जारी गर्यौँ । सम्बन्धित पक्ष मलेसियामा छ नै भन्छौँ । मलेसियामा सुपुदर्गी सन्धी छैन । हामीले आग्रह पत्र पठाएका भएपनि मलेसियन सरकार बाध्य भएको छैन । इन्टरपोलले फिर्ता पठाउन सक्दैन ।’
यो प्रकरण तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले अनुसन्धान सुरु गराएका थिए । उनले राज्य व्यवस्था समितिमा यसअघि रवि लामिछानेमाथि पहिले नै खुट्टा नउचाल्न चेतावनी दिएका थिए । रविले सुनकाण्डमा गृहमन्त्रीले आफ्ना मान्छे जोगाएको भन्दै आक्रोश पोखेपछि नारायणकाजीले भनेका थिए, ‘मलाइ केही पर्छ कि क्या हो। त्यही भएर भन्दिहालौं जस्तो पो लाग्छ कि मान्छेहरुलाई ।अथवा आफूले पहिले गरेको गल्तीमा कुनै कारणले कानुनी छुट पाए भन्दैमा पछाडि पनि त्यस्तै हुन्छ भनेर आरोप लगाउन भएन। दोष छ भने कारबाही गर्न सकिन्छ। प्रतिशोध साध्न सकिन्न । केही गर्ला कि भनेर पहिल्यै खुट्टा उचालेपछि भाग्न पाइन्छ कि भन्ने हुन्न। खुट्टा उचाले पनि समाइन्छ। त्यसो गरेर त हुन्न नि!’ नारायणकाजीको भनाईबाट पनि बुझ्न सकिन्छ कि अनुसन्धानको सुई उनैतिर सोझिएको थियो । तर अहिले नारायणकाजीको आसन फेरिएको छ उनको ठाउँमा रवि आएका छन् । नारायणकाजीको पालामा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले रवि लामिछाने र ग्लोक्सी फोर–के टेलिभिजनका तथा विभिन्न सहकारीका सञ्चालक जीबी राईमाथि छानबिन सुरु गरेको थियो । विभिन्न २० वटा बैंकलाई सम्बोधन गर्दै उनीहरुको बैंकिङ विवरणहरु उपलब्ध गराउन माग गरेको थियो । तर यी सबै अहिले रोकिएका छन् ।
यो मुद्दा सत्ता समीकरणसँग जोडिएको छ । त्यसैले अहिले रवि निर्दोष रहेको भन्दै सत्तापक्षका नेता, सांसद, सरकारले बताउँदै आएका छन् । विभिन्न मुद्दामा दोषी रहेर विदेशमा रहेकालाई नेपाल प्रहरीले पक्राउ गरेर ल्याउने गरेको थियो र छ पनि । तर प्रहरी प्रमुखले रवि निर्दोष मात्र भनेनन् जीबीलाई पक्राउ गरेर ल्याउन समेत गाह्रो भएको दलिल पेश गरेका छन् । सहकारीका हजारौं बचतकर्ता सडकमा रोदन लिएर हिँडेका छन् । तर दोषी, निर्दोष अनुसन्धानले टुंगोमा पुग्थ्यो । तर यहाँ त यस्तो विषयमा पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष भनेर विभाजित हुनु पक्कै राम्रो होइन । जसरी सुन काण्डमा कहिले कोही निर्दोष र कहिले दोषी भनेर आयो, यो सहकारी प्रकरण पनि यसरी नै गिजोलिने प्रायः निश्चित जस्तै भएको छ । यस्तो गम्भीर विषयमा राजनीतिक भद्दा मजाक गर्नु कति उचित हो त ?