काठमाडौं । सरकार र आन्दोलनरत संघर्ष समितिबीच ६ बुँदे सहमति भएको छ । शुक्रबार अर्थमन्त्रालयमा सरकारी वार्ता टोली र आन्दोलनकारीका प्रतिनिधिबीच ६ बुँदे सहमति भएको हो ।
सहमति पत्रमा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन बमोजिम लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ऋणीसँग लिन पाउने तोकिएको अधिकतम व्याजदर र सेवा शुल्क मात्र लिन पाउने व्यवस्था कडाईका साथ लागू गर्ने, तोकिएको कर्जा सीमाभन्दा बढी सामूहिक कर्जा दिन नपाउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने लगायत उल्लेख छ ।
सहमति पत्रमा सरकारको तर्फबाट वार्ता टोलीका संयोजक सह–सहसचिव एवम् वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान महाशाखा प्रमुख नारायणप्रसाद रिसाल र आन्दोलनकारीका तर्फबाट वार्ता टोली संयोजक पुनाराम (मनिराम) ज्ञवालीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
