काठमाडौं । २०७२ मा संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेका बेला कैलालीको टिकापुरमा भदौ ७ गते भएको घटनामा आठ जना सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको मृत्यु भयो । आन्दोलनकारीले प्रहरीसँगको झडपपछि घरेलु हतियार प्रयोग गरेर उनीहरुको हत्या गरेका थिए । त्यसपछि टीकापुर र आसपासका क्षेत्रमा थारु समुदायलाई लक्षित गरेर आक्रमणका घटना भए । घटनाको छानबिनका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले २०७३ असोजमा सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा ७ सदस्यीय आयोग गठन गर्यो । आयोगमा नेपाल प्रहरीका अवकाशप्राप्त एआईजी नवराज ढकाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अवकाशप्राप्त डीआईजी सुखचन्द्र झा, पूर्वनायब महान्यायधिवक्ता सूर्य कोइराला र कानुन व्यवसायी सुरज लोप्चन सदस्य थिए। गृह मन्त्रालयका शान्ति सुुरक्षा महाशाखाका सहसचिवले आयोगको सदस्यसचिवका रुपमा काम गरेका थिए । असोजमा गठन भएको आयोगले कात्तिकबाट काम थालेको थियो । आयोगलाई टीकापुर लगायत तराई–मधेसका १९ जिल्लामा भएका आन्दोलनका घटनाको छानबिन गर्ने कार्यादेश दिइएको थियो ।
आयोगले काम सुरु गरेको १४ महिनामा आफ्नो काम सकेर २०७४ मंसिर २९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । आयोगले ७ सय पृष्ठको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री देउवालाई बुझाएको थियो । आयोगले स्थलगत अवलोकन, उजुरी तथा सरोकारवाला पक्षहरूसँगको छलफलपछि प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको ६ वर्ष बितिसकेको छ । प्रधानमन्त्री धेरै फेरिए तर प्रतिवेदन भने सार्वजनिक गरिएको छैन । प्रतिवेदन थप अध्ययनका लागि भन्दै २०७४ पुस १३ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयले गृह मन्त्रालयमा पठाएको छ । लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै मेधसी दलले धेरैपटक सदन र सडक तताए तर अहँ प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन । सूचनाको हकअनुसार लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न राष्ट्रिय सूचना आयोगले निर्देशन दिएको थियो । तर त्यसकाविरुद्ध सरकार रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुग्यो ।
२०७८ साल चैत २० गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न भन्दै सूचना आयोगले दिएको निर्देशन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको त्यो आदेशका कारण प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । प्रतिवेदन सार्वजनिक त गरिएको छैन, तर प्रतिवेदनमा भएका विषयहरु भने बाहिर आएका छन् । स्थानीय र सरोकारवालासँगको कुराकानीका आधारमा जाँचबुझ आयोगले रेशम चौधरी घटनाको पीडित भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । त्यस्तै प्रहरीमाथि आक्रमणको घटना पूर्वयोजना अनुरुप नै भएको तर, रेशम चौधरीले नभई अरु कसैले योजना बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । टीकापुरमा रेशम चौधरीको लोकप्रियता बढेकाले अन्य पार्टीका नेताले नै ‘रेशमको योजनामा आन्दोलन भएको’ भनेर प्रहरीलाई ब्रिफिङ गरेर फसाउन खोजेको केही स्थानीयवासीले आयोगसमक्ष बयान दिएका छन् ।
त्यस्तै आयोगले मधेस आन्दोलनका क्रममा सुरक्षाकर्मीले ज्यादती गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आन्दोलनकारीको मृत्यु तथा प्रहरीका ज्यादतीपूर्ण अपशब्दका साथै लाठी र गोलीका प्रहारका कारण मधेस त्रासमा रहेको थियो । यस प्रकारका घटना स्थानीय प्रशासनको निर्देशन र आदेशबिना सम्भव हुन सक्तैन ।’ मधेस आन्दोलनमा ज्यादती गरेका प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र स्थानीय प्रशासनका अधिकारीमाथि छानबिन गर्दा त्यसको पुष्टि हुने दाबी पनि आयोगले गरेको छ । आयोगले यसका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत छानबिन र अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । आयोगको सिफारिस पूर्वाग्रही र राज्य संयन्त्रलाई कमजोर बनाउने किसिमको भएकाले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नसकिएको सकारकै उच्च अधिकारीले बताउने गरेका छन् । पूर्वन्यायाधीश लालको प्रतिष्ठा राम्रो भएकैले सरकारले उनको नेतृत्वमा आयोग बनाएको हो । १४ महिनाको अवधिमा आयोगका पदाधिकारीले धेरै काम गरेका छन् भने सरकारको ठूलै बजेट पनि खर्च भएको छ । तर प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्दा के राज्यले आयोगका पदाधिकारीमाथि शंका गरेको हो त ? यदि त्यस्तो शंका लाग्दो हो त पूर्वन्यायाधीश लाललाई नै किन रोजिन्छ त ? किनकी उनको निष्ठामाथि शंका गर्ने ठाउँ नभएर पक्कै हो ।
अहिले सरकारले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन विवाद समाधानका लागि पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालकै संयोजकत्वमा न्यायिक आयोग गठन गरेको छ । गत मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन समस्या समाधानका लागि पूर्वन्यायाधीश लालको संयोजकत्वमा आयोग गठनको निर्णय गरेको हो । आयोगमा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव र उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहने बताइएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ६१ वटा उद्योगबाट २२ अर्ब भन्दाबढी रकम उठाउन बाँकी रहेको दाबी गर्दै आएको छ । तर उद्योगीहरु त्यो मान्न तयार छैनन् । त्यसपछि प्राधिकरणले धमाधम उद्योगको लाइन काट्न थालेपछि आयोग गठन गर्न उद्योगीले माग गरेका थिए । उनीहरुको माग अनुसार नै सरकार आयोग गठन गर्न तयार भयो र आयोग गठन गरेको हो । अब प्रश्न उठ्छ विगतमा लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएन । यस पटकको आयोगको प्रतिवदेन चाहिँ सार्वजनिक होला कि नहोला त ?
विगतको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन नगर्दा त्यसमा भएको खर्च बालुवामा पानी सरह भएको छ । आयोगले प्रतिवेदनमा सरकारलाई आगामी दिनमा गर्नुपर्ने कामका बारेमा समेत थुप्रै सुझाव दिएको छ, ताकि आगामी दिनमा यस्तो नहोस् । ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको भुक्तानी विवाद पनि कम पेचिलो छैन । त्यसैले विगतको जस्तो यो आयोगको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक नगरी लुकाउने हो भने आयोग गठनको कुनै औचित्य छैन । त्यसैले सरकारले यो आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सुनिश्चितताका लागि विगतको आयोगको प्रतिवेदन पहिले सार्वजनिक गर्ने कि ?
