काठमाडौं । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति व्यवस्थापन गरी आवश्यकता बमोजिम उपसमितिमार्फत तोकिएको सहकारीको चल, अचल सम्पत्तिको लेखाजोखा, लिलाम गर्ने र निक्षेपकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्न शीघ्र पहल लिइने भएको छ ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सहकारीको सन्दर्भमा देखापरेका समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले आह्वान गरेको बैठकले बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष छिटो सञ्चालन गर्न आवश्यक पहल लिने निर्णय गरेको हो ।
गृह मन्त्रालयमा आयोजित बैठकमा गृहसचिव, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय सचिव, सहकारी विभागको रजिष्ट्रार, सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलको संयोजक÷सदस्य, गृह मन्त्रालयका सहसचिव, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
बैठकले सहकारी विभागले नियमित नियमन गर्ने र अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रारम्भिक प्रतिवेदन आवश्यक कारबाहीका लागि कारबाही गर्ने निकायसमक्ष अविलम्ब पठाउने तथा नियामक निकाय गठन आदेशमार्फत गठन गरी कार्य प्रारम्भ गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले यसअघि नै उक्त सन्दर्भमा दिनुभएको निर्देशनबमोजिम नै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले निर्णयको अग्रसरता लिएका हुन् ।
बैठकले लिएको केही महत्वपुर्ण निर्णयहरु लिएको छः-
१. समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति व्यवस्थापन गरी आवश्यक्ता बमोजिमको उपसमिति मार्फत् तोकिएको सहकारीको चल, अचल सम्पत्तिको लेखाजोखा, लिलाम आदी गर्ने र निक्षेपकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्न शीघ्र पहल लिने।
२. बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष छिटो सन्चालन गर्न आवश्यक पहल लिने।
३. सहकारी विभागले नियमित नियमन गर्ने र अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रारम्भिक प्रतिवेदनहरु आवश्यक कारवाहीको लागि कारबाही गर्ने निकाय समक्ष अविलम्ब पठाउने गर्ने ।
४. नियामक निकाय (STI) गठन आदेश मार्फत् गठन गरी कार्य प्रारम्भ गर्नुपर्ने।
