काठमाडौं । फागुन २१ गतेदेखि राष्ट्रियसभाका २० सिट रिक्त हुँदैछन् । राष्ट्रिय सभाको रिक्त हुने २० मध्ये १९ सदस्य पदका लागि निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरुको मनोनयन दाखिला भइसकेको छ भने मतदान आगामी माघ ११ गते हुँदैछ । नेपालको संविधान(२०७२) ले दुई सदनात्मक संघीय संसद रहने व्यवस्था गरिएको छ । जसमध्ये एउटा हो –‘ राष्ट्रियसभा , अर्को हो प्रतिनिधिसभा ।’ चलन चल्तीको भाषामा राष्ट्रियसभालाई माथिल्लो सदन र प्रतिनिधिसभालाई तल्लो सदन भन्ने गरिन्छ । राष्ट्रियसभामा ५९ सांसद रहने व्यवस्था छ । राष्ट्रियसभा स्थायी सदन भएका कारण सबै सांसदको कार्यकाल एकै चोटी सकिँदैन कुल संख्या मध्ये एक तिहाई सदस्यको कार्यकाल दुई, दुई वर्षमा सकिने व्यवस्था गएिको छ । हरेक दुई वर्षमा राष्ट्रियसभाका एक तिहाई सांसदहरुको कार्यकाल सकिन्छ र त्यो रिक्त ठाउँमा नयाँ निर्वाचन हुन्छ ।
राष्ट्रियसभामा उम्मेदवार चयनको विषय यतिबेला धेरै आलोचित बनेको छ । निर्वाचन हारेका र आफ्नालाई उम्मेदवार बनाइएको भन्दै दलहरुप्रति आलोचना भएको हो । विगतमा राजनीतिक दलका नेताहरुले पैसा खाएर विवादास्पद व्यापारीहरुलाई राष्ट्रियसभाको सदस्यमा मनोनयन गरेर बदनाम भएका पनि छन् । यस पटक व्यवस्थाप्रति नै जनतामा वितृष्णा बढेका कारण दलहरुले गल्ती सच्याउलान की भन्ने आशा गरिएको थियो । तर दलहरुले जे जस्ता व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाएका छन्, त्यसले राष्ट्रियसभाको गरिमा बढ्ने होइन की, झन घट्ने सम्भावना बढाएको छ । विषयवस्तुका विज्ञ तथा राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ख्याति प्राप्त व्यक्तित्वहरुको जमघट हुने स्थल हो राष्ट्रिय सभा भनेको ।
२०४८ साल पछि केही वर्ष यस्तो अभ्यास गरिएको पनि थियो । तर वर्तमान संविधान जारी भए यता गरिएका राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा भने दलहरुका नेताहरुले ले राम्रा मान्छे होइनन्, हाम्रा मान्छेलाई राष्ट्रियसभामा पठाउने गरेका छन् । सकेसम्म आफ्ना नातागोता पठाउने, आफ्ना नाता गोता नपाए पैसा लिएर सिट बिक्री गर्ने , बिक्री भएर बाँकी रहेका सिटमा झण्डे कार्यकर्ता पठाउने विकृति सुरु भएको छ । यस पटक पनि यस्तै भएको भन्दै दलहरुप्रति आलोचना भइरहेको छ ।
कस्ता व्यक्तिलाई राष्ट्रियसभामा पठाउने गरिएको छ भन्ने प्रश्नको उत्तर राष्ट्रियसभाका सांसदहरुको अनुहार हेर्दा छर्लङ्ग हुन्छ । त्यति मात्रै होइन सामान्य शब्दको अर्थ समेत नबुझ्नेहरु राष्ट्रियसभामा पुग्ने गरेका छन् । गत असारमा राष्ट्रियसभामा विद्युतीय अर्थात् अनलाईन व्यापार सम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत भयो । तर राष्ट्रियसभाका सबै सदस्यहरुले नेपालको जलविद्युत कसरी निर्यात गर्ने भन्ने सन्दर्भमा राय प्रस्तुत गरे । यो घटना संसदीय व्यवस्थाकै लज्जास्पद घटनाका रूपमा दर्ज भएको छ ।
कुनै पनि वस्तु अथवा खाना लगायतका सामग्री अनलाइनबाट गरिने खरिद बिक्रीलाई व्यवस्थित गर्ने विधेयक ल्याइएको थियो । तर बैठकमा छलफल भने विद्युतको व्यापारका सम्बन्धमा भयो । सांसदहरूले विधेयक पढ्दै नपढी भारत र बङ्गलादेशमा बिजुली बेच्नुभन्दा नेपालभित्रै खपत गर्नुपर्ने बताएका थिए । अरु त अरु बैठकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले समेत प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा भारतले विद्युत खरिद गर्ने कुरा भएको बताए। तर यो विधेयक विद्युत व्यापारसँग सम्बन्धित नै थिए । सांसदले त पढेनन् पढेनन्, मन्त्रीले हस्ताक्षर गरेर संसदमा पठाएको विधेयकमाथि सामान्य जानकारी नराखेको पाइयो ।
सामान्यतया कुनै पनि विधेयकमाथि छलफल गराउनुअघि सांसदहरूलाई वितरण गर्ने गरिन्छ । तर सांसदले छलफलमा भाग लिँदा पल्टाएर हेरेनन् र यो घटना भयो । बैठकमा उद्योग वाणिज्य मन्त्री रमेश रिजालले विद्युतीय व्यापार विधेयक २०८० विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राखे । छलफलमा भाग लिँदै नेकपा एमालेकी सांसद भगवती न्यौपानेले विद्युतीय माध्यमबाट हुने कारोबारबारे केही बोलिनन् । बोलिन् त विद्युत व्यापार बारे । उनले भनिन्, ‘विद्युतीय यातायात साधन सञ्चालन गर्न सके पेट्रोलियम पदार्थ आयात कटौती गर्न सक्छौं। घरमा विद्युत खपत गरे ग्यास आयात कटौती हुन्छ। हामी राम्रो होमवर्क र बहस गर्दैनौं। त्यसमा सरकारको ध्यान जान जरूरी छ । अनि मात्र व्यापारको विषयमा सोच्न सक्छौं।’
सत्तापक्षका सांसद जीतेन्द्र नारायण देवको हालत पनि उस्तै थियो । उनले पनि इ–कमर्सको विषयमा बोलेनन् । बोले त विद्युत व्यापारबारे । उनले विद्युत व्यापारका लागि बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्ने बताए । छलफलमा भाग लिने सबै सांसदले विषय बाहिर गएर बोले । अनि मन्त्रीले जवाफ दिँदा पनि त्यस्तै भयो । मन्त्री रिजालले पनि विद्युत हामीले आफ्नो देशमा खपत गर्नुपर्छ र बाँकी विद्युतलाई बाहिर पठाउनुपर्छ भन्नेमा सचेत रहेको बताए ।
तर सांसदहरूको छलफल र मन्त्रीको जवाफ सुनेपछि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले विधेयकको विषयवस्तुबारे बताएका थिए । उनले भने, ‘माननीय सदस्यहरू यो विधेयक विद्युत व्यापारसँग सम्बन्धित नभएर विद्युतीय व्यापारसम्बन्धी विधेयक भएको कुरा स्मरण गराउन चाहन्छु ।’ लगत्तै उनले विधेयक स्वीकृतिका लागि पेस गरे जुन सर्वसम्मतले स्वीकृत भयो । विधेयकमा हुँदै नभएको विषयवस्तुमाथि छलफल गरेर राष्ट्रिय सभाले विधेयक स्वीकृत गर्यो । यो त उदाहरण मात्रै हो, विधेयक पढ्नै नजान्नेहरुलाई राष्ट्रिय सभामा पुर्याएर देशलाई तवाह गरिएका घटना निकै धेरै छन् ।
राष्ट्रियसभाका सांसदको भत्ताका लागि मात्रै वार्षिक १८ करोड रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । यसबाहेक पूर्ण बैठक तथा विषयगत समितिको बैठकका लागि पनि करोडौं रुपैयाँ खर्च हुन्छ । सचिवालयको खर्च, मर्यादापालकको खर्च त अझै बेग्लै छ । राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि हुने हुने खर्च पनि उत्तिकै छ । यसरी गरिव जनताले तिरेको करबाट वार्षिक अर्बौ रुपैयाँ रकम खर्च गरिने राष्ट्रियसभाले देश र जनताको हितका लागि के कस्तो भूमिका निर्वाह गर्ने गरेको छ त ? ढुकुटी रित्याउने बाहेक राष्ट्रियसभाको औचित्य के त ? भन्ने प्रश्न कम पेचिलो छैन ।
संसदीय अभ्यासमा राष्ट्रियसभाको महत्व र गरिमालाई नजरअन्दाज गर्दै यसअघि स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभामा अवसर नपाएका नेता/कार्यकर्तालाई प्राथमिकतामा राखेर उम्मेदवार बनाउनुले प्रश्न उठेको छ । स्थायी सदनका रूपमा रहने राष्ट्रियसभाले देशलाई संकटमा परेका बेला निकास दिने काम गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय सभामा दलीय आग्रह र आबद्धतालाई मात्रै नहेरी समाजका विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्याका, विधि र कानुन जानेका प्रबुद्ध व्यक्तिलाई पठाउनु उचित हुन्छ । कतिपय राजनीतिक तथा संवैधानिक संकट आउँदा त्यसको निकास खोज्न विचार–विमर्श गर्न सक्ने व्यक्तिहरूको उपस्थिति राष्ट्रियसभामा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता रहँदै आएको छ ।
देश अप्ठेरोमा परेको बेला मुलुकलाई सुझाव र सल्लाह दिने र मार्गनिर्देशन गर्न सक्ने विद्वान्, विज्ञहरू र राष्ट्रको विविध क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान पुर्याएका व्यक्तिहरूको सदनका रूपमा राष्ट्रियसभा रहनुपर्छ । उदाहरणका लागि २०५९ मा प्रतिनिधिसभा विघटन भयो, तर अर्को निर्वाचन हुन सकेन । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय सभा अधिकार सम्पन्न भएको भए तत्कालीन राजाको अधिनायकवादी महत्वाकांक्षालाई लगाम लगाउन सहज हुन्थ्यो । कि राष्ट्रियसभालाई बलियो बनाउनुपर्यो । नत्र विधेयककै बारेमा थाहा नहुनेहरुलाई लगेर राष्ट्रियसभा राखिरहनुको के औचित्य छ र ?
