काठमाडौं । संसदीय मूल्यअनुसार राष्ट्रियसभाको सबैभन्दा ठूलो सौन्दर्य भनेको राष्ट्रिय जीवनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएका र ख्याती कमाएका प्रतिभाहरुको उपस्थिति हो । राष्ट्रियसभाले प्रतिनिधिसभामा छुटेका वर्ग, समुदाय र प्रतिभाहरुलाई राष्ट्र निर्माणमा समेट्ने लक्ष्य लिएको हुन्छ । यदि हामीले संसदीय मूल्य–राजनीतिलाई आत्मसात गर्ने र त्यस्तै खालको संरचना बनाउने हो भने राष्ट्रियसभामा राज्य र राष्ट्रिय जीवनमा असाध्यै ठूलो योगदान गरेका, स्वच्छ छवि बनाएका अनि उनीहरुको नाम सुन्दैमा जनताले श्रद्धाले शीर झुकाउने र नमन गर्ने व्यक्तिहरु सहभागी हुनुपर्ने हुन्छ । तर हाम्रोमा भने यसको गरिमा र ओजलाई तेजोवध गरिएको भन्दै राजनीतिक दलबाटै समेत विरोध र असहमतिका आवाज उठेका छन् ।
आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार छनोटको विषयलाई लिएर राजनीति बाहिरका व्यक्तिले मात्र नभई आफ्नै पार्टीका नेतालेसमेत पार्टीको निर्णयमा असहमति जनाएका छन् । राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने कोटामा सत्ता गठबन्धनले जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेललाई पठाउने सामाचार आएपछि सर्वत्र विरोध भएको छ । त्यस्तै कांग्रेसबाट कृष्ण सिटौलालाई उम्मेदवार बनाउने भएपछि पार्टीका दुबै महामन्त्रीले असहमति जनाएका छन् । कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले पार्टीको निर्णयले पार्टीभित्रको लोकतन्त्रलाई समेत थप कमजोर बनाउने भन्दै दुई बुँदे असहमति प्रकट गरेका छन् ।
उनले भनेका छन्ः
१. हाम्रो संविधानले राष्ट्रिय सभामा खासगरी प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व हुन नसकेमा जाती, वर्ग र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व र राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याएका एवं विज्ञ व्यक्तिहरूको उपस्थितिको परिकल्पना गरेको छ । यसैगरी नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको पौष १२–१४ गतेसम्म बसेको बैठकले राष्ट्रिय सभाको उम्मेदवार चयन सम्बन्धमा ‘हालसम्म कुनै पनि अवसर नपाएका वा विभिन्न कारणले अवसरबाट वन्चित भएका योग्य तथा लोकप्रिय व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिने’ लगायतको मापदण्ड तय गरेको थियो ।
संसदीय बोर्डको आजको बैठकले उम्मेदवारको चयन गर्दा माथि उल्लेखित पक्षमा यथेष्ट ध्यान पुर्याउन सकेन ।
२.यो निर्णयले पार्टीमा कुनै पनि आग्रह नराखिकन निर्णय हुन्छ, सबै तह र तप्काका साथीहरूलाई समान ढंगले न्यायको अनुभूति र अवसरमा स्थान हुन्छ भन्ने विश्वासलाई पुनः एकपटक खण्डित गरेको छ । यस्तो आग्रहपूर्ण निर्णयले पार्टीभित्रको लोकतन्त्रलाई समेत थप कमजोर बनाउँछ ।
अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पनि पार्टीको निर्णयप्रति ६ बुँदे असहमति राखेका छन् । उनले प्रश्न गरेका छन्,– उम्मेदवार चयनको समग्र सन्दर्भमा सभापतिको कार्यशैलीसँग प्रष्ट असहमत, राष्ट्रियसभाको विशिष्टता बढाउने कर्तव्य दलहरूकै होइन र ? कांग्रेसले यो हेक्का राख्नुपर्छ कि पर्दैन ? समावेशिताको सिद्धान्त विधानमा कि व्यवहारमा ?’
जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष पौडेल प्यूठानबाट गठबन्धनका तर्फबाट प्रतिनिधि सभामा उम्मेदवार थिइन्। उनी नेकपा एमालेका सूर्य थापासँग पराजित भएकी थिइन् । तर उनलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्ने भएपछि गठबन्धनको निर्णयप्रति व्यंग्य र विरोध भएको हो ।
त्यस्तै कांग्रेस नेता कृष्ण सिटौला पनि गतवर्षको संसदीय निर्वाचनमा राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसँग पराजित भएका हुन् ।
कांग्रेस सांसद राजेन्द्र बजगाईँ लेख्छन्, ‘राष्ट्रपतिले विज्ञ सदस्यको रुपमा मनोनीत गर्ने राष्ट्रियसभा सदस्य सम्बन्धित विषयमा विज्ञता हासिल गरेकै व्यक्ति हुनुपर्छ न कि दलहरुको भागबण्डाबाट कोरलिएको कुनै एक जीवित अण्डा ! विज्ञ मनोनीत हुनुपर्ने स्थानमा लेनदेनवाला अनाडी पुग्यो भने त्यसले लोकतन्त्र र विधीको शासनमा विश्वास गर्ने ठूलो समुदायलाई चोट पुर्याउने निश्चित छ । कम्तिमा लोकतन्त्र प्रति प्रतिबद्ध नेपालको एक मात्रै दल नेपाली कांग्रेस यो विषयमा गम्भीर होस् । जय नेपाल !’
राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनाल पनि दलहरुको कार्यशैलीप्रति असहमत छन् । उनी सामाजिक संजालमा लेख्छन्, ‘हो, यही हो–कम्युनिष्टको कथित क्रान्ति । लोग्ने ९० वर्षमा पार्टी प्रमुख, स्वास्नी पार्टीकी एक्ली प्रत्यक्षतर्फकी हरुवा उम्मेदवार र अब राष्ट्रिय सभामा मनोनीत । र, एक महिनापछि मन्त्री । मैले त्यसै भनेको होइन–ढोंगी, भ्रष्ट र बेथितिको लागि कथित कम्युनिष्टहरू नेपालको लागि अभिशाप हुन् ।’
अर्का राजनीकि विश्लेषक डा. सूर्यराज आचार्य राष्ट्रिय सभाका लागि छान्ने अनुहारले मुलुकको राजनीतिक अवस्थाप्रति दलका नेतृत्व के कति गम्भीर छ भन्ने स्पष्ट हुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘निर्णयले एजेन्डाप्रति निर्णयकर्ताको पोजिसन त बताउँछ नै। तर कहिले काहीँ सम्बन्धित एजेन्डाभन्दा अलि फराकिलो÷बृहत एजेन्डाप्रति नेतृत्वको सोच÷बुझाई पनि प्रकट गरिदिन्छ। दलहरूले राष्ट्रियसभाका लागि छान्ने अनुहारले मुलुकको राजनीतिक अवस्था प्रति दलका नेतृत्व के कति गम्भीर भन्ने जनाउनेछ ।’
पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना राष्ट्रियसभालाई दलहरुले भर्तीकेन्द्र बनाउन नहुने बताउँछन् । उनको भनाई छ, ‘राष्ट्रिय सभा दलका जवान भर्ती गर्ने सभा होइन । राष्ट्रका पाका, विभिन्न क्षेत्रका अनुभवसिद्ध, विज्ञहरूको सभा हो । अब पनि सत्तान्ध भइ दुरूपयोग गरिन्छ भने ठोकुवा गरे भो–संविधान निर्माताहरुले नै संविधानलाई विषपान गराउने भए !’
नेकपा माओवादी केन्द्रका पोलिटब्युरो सदस्य रामकुमार शर्माले राष्ट्रिय सभालाई मधेस र मधेसीमुक्त गरिएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘माओवादीतर्फबाट राष्ट्रिय सभामा मधेस र मधेसी मुक्त’, उनले कटाक्ष गर्दै भनेका छन्,‘लौ अवसर पाउने कमरेडहरूलाई हार्दिक बधाई!’
राजनीतिक दलले निर्वाचनमा छनोट गरेका उम्मेदवारहरुको राष्ट्रका लागि कुनै योगदान त पक्कै होला । तर निर्वाचन हारेकाहरुले नै यसमा जान खोज्नु पक्कै पनि राम्रो होइन । यसकै कारण कतिपयले त राष्ट्रियसभालाई हरुवाहरुको सङ्ग्रहालय भन्दै व्यंग्य गर्न थालेका छन् ।
उम्मेदवार चयनको विषयमा असन्तुष्टि जनाउदै स्थानीय तहका माओवादी केन्द्रका ६ जना र दुई जना कर्णाली प्रदेशसभामा गरि ८ जना जनप्रतिनिधिले मतदान नगर्ने निर्णय नै गरेका हुन् । यदि दलले सही उम्मेदवार चयन गरेको भए निर्वाचन बहिष्कार गर्नुपर्ने कारण हुने थिएन । राष्ट्रियसभा निर्वाचनका उम्मेदवार चयनलाई लिएर यतिबेला सभामाथि नै प्रश्न उठेको छ । आफ्ना मान्छेलाई लैजाने हो भने किन चाहियो राष्ट्रियसभा ?
